खोज

काठमाडौं, १३ असार ।  पहिला नै घोषणा भएका औद्योगीक क्षेत्रमा पुर्वाधार विकास सहितका काम सरकारले गर्न सकेको छैन । बुटवलको मोतिपुर औद्योगीक क्षेत्र घोषण भएको बर्षौसम्म पनि अलपत्र नै छ । बाँकेको नौवास्ता औद्योगीक क्षेत्रको पनि हालत उहि छ । सरकारले भने देशका ७ वटा स्थानमा नयाँ औद्योगीक क्षेत्र घोषणा गर्ने भएको छ ।
भैरहवामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पनि पुर्ण क्षमताले सञ्चालन नभैरहेको अवस्थामा सरकारले देशका बिभिन्न स्थानमा सातवटा नयाँ औधोगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा देशका कालिकोट लगायत बिभिन्न ठाँउमा सात वटा औधोगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । साथै बैठकले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको बजार व्यवस्थापन सदस्यका रुपमा नवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको उनले बताइन् । त्यस्तै प्रवक्ता शर्माले सरकार सुशासनको पक्षमा लाग्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने उदेश्यका साथ अघि बढेको भन्दै ललिता निवास प्रकरणका जोसुकै दोषीहरुलाई उन्मुक्ति नदिने बताइन । प्रवक्ता शर्माले अहिले सरकार ढल्नुपर्ने कुनै कारण नभएको र सरकार ढल्ने कुरा अफवाह भएको धारणा राखिन् ।