खोज

चालिस वर्षअघि बुटवलको रामनगरमा स्थापित उच्च प्रविधियुक्त नेपालको पहिलो ठूलो धागो कारखाना बुटवल धागो कारखाना अहिले अति रुग्ण अवस्थामा छ । विगत १६ वर्ष अघिदेखि (२०६४ साल फागुनदेखि) मेसिनमा लागेको ताला खुलाउन सरकारले अझै सम्म पहल गरेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट बक्तव्यमा देशका रुग्ण उद्योगहरु पुनः संचालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । त्यसमा बुटवल धागो कारखानाको नाम पनि उल्लेख छ । तर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सम्म कारखाना संचालन गर्ने या के गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । यो कारखाना किन र कसरी डुब्यो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार र यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवशायीहरु जानकार छन् । वास्तवमा यो कारखाना डुब्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै हो ।

यसको स्थापनाको पृष्ठभूमी र महिमा बारे केही चर्चा गरौं । २०३९ साल चैत ३ गते राजा विरेन्द्रले यस क्षेत्रका भूपू सैनिकका परिवारहरुलाई काममा लगाई गुणस्तरीय धागो उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले यो कारखाना स्थापना गराउनु भएको थियो । कारखानाको उच्च प्रविधियुक्त मेसिन चीनबाट झिकाइएको थियो । बुटवल औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको सात वर्षपछि औद्योगिक क्षेत्रमा यो कारखाना आएको थियो । २०३२ सालमा बुटवल औद्यागिक क्षेत्र स्थापना भएको हो । यो कारखाना स्थापनाका मुख्य ३ वटा उद्देश्य थिए । स्वदेशी घरेलु कपडा उद्योगका लागि आवश्यक हुने सुती, उनी र कृत्रिम धागोको उत्पादन गरी कपडा उद्योगको विकासमा हरसम्भव प्रयास गर्ने । विभिन्न प्रकारको धागोको आयातमा कमी ल्याई विदेशी मुद्राको बचत गर्ने कार्यमा सहयोग प्रदान गर्ने र अधिराज्यको औद्योगिक विकासमा आफ्नो क्षमता अनुसारको सक्दो प्रयासद्वारा राष्ट्रिय आय एवं रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउने । यो कारखाना स्थापना हुँदा साविक लुम्बिनी अञ्चल क्षेत्रमा निकै खुशीयाली छाएको थियो । यस क्षेत्रमा बुटवल धागो कारखानालाई आधार मानी धेरै घरेलु उद्योगहरु स्थापना भएका थिए । यस क्षेत्रको आर्थिक बजार चलायमान भएको थियो । यसले यस क्षेत्रमा औद्योगिक जागरण ल्याएको थियो । स्थायी, करार र ज्यालादारी गरी करीब ८ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए ।

यसमा नेपाल सरकारको रु. २२ करोड २८ लाख ९७ हजार, जनकपुर चुरोट कारखानाको २ करोड ९३ लाख ५५ हजार, नेपाल औद्योगिक विकास निगमको २ करोड ५२ लाख १४ हजार, विरगन्ज चिनी कारखानाको ८५ लाख, हिमाल सिमेन्टको ५८ लाख ५० हजार, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डारको १ लाख, नेपाल धितोपत्र बजारको १ लाख, साल्ट ट्रेडिङ्गको २ करोड ५० लाख, म्यूचुअल ट्रेडिङ्गको २ करोड ५० लाख र सर्वसाधारणको ३ करोड १० लाख २३ हजार शेयर लगानी छ । यसको चुक्ता पूँजी रु. ३७ करोड ३० लाख ३९ हजार हो । अधिकृत पूँजी ५० करोड हो । जारी पूँजी ४५ करोड हो ।

यो कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रम सरकारले बनाए पनि कार्ययोजना नबनाई काम थालिएकाले कारखाना सुरुवातदेखि नै अलपत्र परेको थियो । प्लान्ट र मेसिनहरु चीनबाट फटाफट आए तर यहाँ मेसिन जडानका लागि पूर्वाधार तयार नभएकाले बुटवल रामनगरको जंगलमा मेसिनहरु ५ वर्ष (२०४०–२०४४) सम्म अलपत्र अवस्थामा खुला चौरमा राखिएको थियो । राजा विरेन्द्र चीन भ्रमणमा गएको बेलामा चीन सरकारसँग नेपालमा सक्षम स्पीनिङ्ग प्लान्ट स्थापना गर्ने सहमति भए बमोजिम २०४० को शुरुवातदेखि CMC र CMEC चीनले सामान दिएको थियो । २०४२ सालमा बल्ल जग्गा सम्झौता भएको थियो । २०४७ को चैत देखि परिक्षण उत्पादन र २०४८ साउन देखि व्यावसायिक उत्पादन शुरु भएको थियो । यस अतिरिक्त यो कारखाना रुग्ण बन्नुका कारणहरुमा प्लान्ट र मेसिनरी खरिदमा त्रुटी (जसको फलस्वरुप रु. ४ करोडको यार्न डाइङ्ग प्लान्ट एक दिन पनि प्रयोग भएन), व्यवस्थापनमा अस्थिरता र व्यवस्थापक संस्थाहरुबीच चरम द्वन्द्व हो । त्यसैगरी मजदुर कर्मचारीहरुबीच चरम द्वन्द्व, कारखाना पूर्ण क्षमतामा कहिल्यै संचालन नहुनु, हतारमा जडान गर्नु, उत्पादनमा परिवर्तन गर्नु, अत्यधिक ऋणभार, कारखाना राम्रोसँग चल्न थाल्ने वित्तिकै बन्द हुने रोग, राजनीतिक अस्थिरता, कर्मचारी भार, प्लान्ट र मेसिनहरु मर्मत सम्भार नगरिएको र निराशाजनक घाटा विवरण आदि कारखाना रुग्ण हुनुका कारणहरु हुन् । यसको घाटा विवरण ज्यादै निराशाजनक छ । आर्थिक वर्ष २०४८÷४९ मा रु. ३ करोड ३८ लाख, त्यसपछि क्रमशः १० करोड ८२ लाख, १० करोड ७९ लाख, ११ करोड २८ लाख, १५ करोड ७९ लाख, १० करोड ७६ लाख गर्दै २०५३÷५४ सम्ममा ६१ करोड ७९ लाख घाटा भएको थियो ।

यो कारखाना भ्रष्टाचारका कारण रुग्ण बनेको हो । यो कारखानामा लुट मच्चिएका तथ्यहरु धेरै छन् । केही तथ्यहरु यहाँ प्रस्तुत गर्दछु । बजार मूल्य रु. ८५ तर रु. ८० मा धागो बिक्री गर्ने संचालक समितिको निर्णय । ६ पाङ्ग्रे गाडी खरिदको बिल वास्तवमा खरिद गरिएको ४ पाङ्ग्रे । रु. ६ करोड बराबरको तयारी कपास काम नलाग्ने भएको भनी भण्डारण गरिएको घटना । त्रिपाल खरिद सम्बन्धी लाखौ रुपैयाँका नक्कली बिल । क्रेता र विक्रेताको विवरण नभएको असुली बाँकी विवरण । कच्चा पदार्थ खरिदमा भ्रष्टाचार (१ डलरको भाउमा खरिद गरी १.१० डलरको बिल बनाइएका घटना) । अपारदर्शी कार्यशैली । अनियमित वार्षिक साधारण सभा । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र परदर्शिता कायम राख्न माग राखी २०५१ सालमा १५ दिन सम्म मजदुर हड्ताल भएको घटना । सामान खरिद आदेश, दाखिला स्वीकृति र भुक्तानी स्वीकृती एउटै व्यक्ति महाप्रबन्धले गर्ने गरेको घटना । अत्यधिक पेश्की बक्यौता । दोब्बर तलब भत्ता । घाटा देखाउन र कमिशनको भागवण्डा नमिलेमा कारखानामा आगो लगाएका घटना छन् । विमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिएपनि घाटा देखाइन्थ्यो । यस्तै खालका भ्रष्टाचारका घटना धेरै छन् यो कारखानामा ।

यो कारखाना बन्द भएपछि यस क्षेत्रमा निकै ठूलो असर परेको छ । बाँकेको कपास विकास समिति, रुपन्देहीको बुटवल धागो कारखाना र मकवानपुरको हेटौडा कपडा उद्योगबीच समन्वयात्मक सम्बन्धबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने राजा विरेन्द्रको सपना थियो । तर दुर्भाग्य, यो पाइलट प्रोजेक्ट असफल भयो । यो कारखाना बन्द भएपछि बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको त्रिशक्ति होजेरी उद्योग बन्द भयो । बुटवल, पाल्पा, तम्घासका बजारमा एक समय बाक्लै खुलेका स–साना होजेरी घरेलु उद्योगहरु बन्द भए । पाल्पामा ढाका उद्योग बढेको यसै कारखानाले गर्दा हो । अहिले भारतबाट धागो आयात गरी ढाका उद्योग संचालन गरिएका छन् । दैनिक ७ टन उत्पादन गर्दा अपरेशन लागत मासिक रु. १ करोड हुन्छ । उक्त रकम यहाँको बजारमा चलायमान हुन्थ्यो । अन्य विभिन्न आश्रित उद्योगहरु पनि प्रभावित भए । यसको उत्पादनको ९० प्रतिशत भारतीय बजारमा बिक्री हुन्थ्यो । भारतका टेक्सटाइल उद्योगहरुमा यसको ठूलो माग थियो । उत्पादन गुणस्तरीय एवं चाइनिज मेसिनरी भएकाले । उत्पादन लगानी कर्ता र बजारको समस्या थिएन । उत्पादन नहुँदै क्रेताले पेश्की रकम जम्मा गरिसकेका हुन्थे । यस्तो महिमाशाली कारखाना हो यो । यसले कपडा बुन्ने कटन, पोलिस्टर, भिसकस, टेरिकटन र मिक्स धागो उत्पादन गथ्र्यो ।

व्यावसायिक उत्पादन थालेको २०४८ सालदेखि नै निरन्तर घाटामा संचालन भएको र सुधार गर्ने पटक पटकका प्रयास असफल भएपछि सरकारले २०६४ फागुनमा कारखाना बन्द गर्ने अप्रिय निर्णय लिएको थियो । २०६६ सालमा कारखानाका सबै ४ सय १६ जना मजदुर कर्मचारीलाई रु. ४७ करोड २२ लाख ४५ हजार भुक्तान गरी विदावारी (पेअफ) गरिएको थियो । यो कारखाना सुधार गरी संचालन गर्ने प्रयास सरकारले पटक पटक गर्यो तर सबै प्रयास व्यर्थ रहे । सरकारले यसलाई पटक पटक ऋण सुविधा प्रदान गरेको छ । कुल १ अर्ब ५५ लाख रुपैयाँ सरकारको ऋण बोकेको छ यो कारखानाले । त्यसको व्याज रु. ४८ करोड पुगेको छ ।

एक समय निकै चहलपहल हुने यो कारखाना अहिले सुनसान छ । रेखेदेखका लागि महाप्रबन्धक सहित ५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । भवनहरु सबै जिर्ण बनेका छन् । कारखाना सरकारका लागि अझै सेतो हात्ती बराबर छ । कर्मचारी खर्च मासिक करिब सवा लाख रुपैयाँ छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई मासिक एक लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउनु पर्छ । सरकारलाई व्याज पनि तिर्नु पर्छ । तर उत्पादन या आम्दानी छैन । प्रहरीको दंगा गण बसेकाले सुरक्षा भएको छ । नत्र आजसम्म मेसिनहरु चोरेर तोडफोड गरेर नष्ट भई सकेका हुन्थे । रामनगर जंगल क्षेत्रमा कारखाना जो छ ।

यो कारखाना पूर्ण क्षमतामा कहिल्यै संचालन भएन । यसको उत्पादन क्षमता दैनिक १० टन हो । यसले शुरुमा दैनिक ५ टन उत्पादन गरेको अभिलेख छ । साल्ट ट्रेडिङ्गले ३ सिफ्टमा चलाउँदा ७ टन सम्म उत्पादन गरेको अभिलेख छ । अब त यसले उत्पादन नै गर्न सक्दैन । मेसिनमा खिया लागेको छ । बर्षायाममा छतबाट पानी चुहिएर मसिनहरु डुवानमा पर्ने गरेकाले उत्पादन क्षमता घटेको छ । वर्षौसम्म मर्मत सम्भार र संचालन नगरी राखिएकाले पनि उत्पादकत्व घटेको हो । यथास्थितिमा यो कारखाना संचालनमा आउन सक्दैन । सरकारले २०७४ सालमा राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी सम्पत्ति प्रतिस्पर्धाको आधारमा भाडामा दिएर निजीकरण गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । निजी क्षेत्रले यसलाई भाडामा लिएर चलाउने प्रयास गरेको पनि हो । डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा बुटवलका उद्यमी सतिश र अशोक कसौधन दाजुभाईले कारखाना भाडामा लिएर चलाउन निवेदन दिएका थिए तर यो प्रयासले सार्थकता पाउन सकेन । केही वर्षअघि काठमाडौका एक मिडिया उद्यमी र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका उच्च पदाधिकारी एवं उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेबीच यो कारखाना संचालनको लागि लिने दिने विषयमा कुरा मिलेको चर्चा चलेको थियो । तर खै के कारणले कार्यान्वयन भएन । मेरो अनुभव अनुभूती के रहेको छ भने निजी क्षेत्रले यो कारखाना पुनः संचालनमा ल्याउने भन्दा दीर्घकालमा यसले ओगटेको लोभलाग्दो जग्गा हात पार्ने दाउ हो । यसले १ सय ४३ रोपनी जग्गा ओगटेको छ । २३ हजार बर्गमिटर क्षेत्रफल भएका साना ठूला गरी ७ वटा भवन छन् । पूर्वाधार साँच्चिकै लोभलाग्दो छ । यही सुन्दर पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले आँखा गाडेको छ । नयाँ औद्योगिक संरचना बनाउन ज्यादै उपयोगी छ यसको जग्गा । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको स्वामित्वमा यो जग्गा छ ।

अब यो कारखाना चलाउन नयाँ मेसिनहरु झिकाएर जडान गर्नु पर्छ । भवनहरु पुनः नयाँ निर्माण गर्नुपर्छ । विद्युतीय संरचना पनि नयाँ निर्माण गर्नुपर्छ । यो कार्य गर्न सजिलो छैन । सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा यो कार्य असम्भव त छैन तर यसतर्फ निजी क्षेत्र र सरकार दुबै गम्भीर देखिदैनन् । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा यो कार्यक्रम सफल हुने सम्भावना पनि देखिदैन । त्यसैले अब यसको विघटनको विकल्प देखिदैन । सरकारले विघटनको अपजस लिन नचाहेर यो कार्य रोकिएको हुन सक्छ । अब यसको विघटनको विषयमा कोही न कोही त बोल्नै प¥यो । अब यसको जग्गा निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रतिष्पर्धाको आधारमा भाडामा दिनु नै उत्तम विकल्प होला । यसलाई अब यथास्थितिमा राख्नु हुँदैन । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई रु. डेढ करोड बढी भाडा तिर्न बाँकी छ । सरकारलाई वार्षिक साढे ३ करोड बढी व्याज तिर्नु पर्छ । स्थीर सम्पत्तिको मूल्य दिन प्रतिदिन घट्दो छ । यसका प्लान्ट र मेसिनरी फोरेर फलामको भाउमा बेच्ने हो भने २० करोड रुपैयाँ सम्म आम्दानी हुन सक्ने अनुमान कारखानाका निमित्त महाप्रबन्धक डोलराज शर्माको छ । यसको बुक भ्यालु रु. ८–१० करोड मात्र रहेको महाप्रबन्धक शर्माको भनाई छ । साँच्चै कहालीलाग्दो अवस्था भयो सुनको अण्डा दिने कुखुरी बुटवल धागो कारखानाको । योजनाबद्ध ढंगले स्थापना नहुनु र भ्रष्टाचारको कारण एउटा अनमोल सम्पदा नष्ट भयो । विगतमा बुटवलमा अर्को एउटा यस्तै अनमोल सम्पदा थियो विटिआई क्षेत्रमा बुटवल प्लाई उद्योग । बुटवल प्लाई पनि भ्रष्टाचारका कारण विघटन भएको थियो । अस्तु ।