© २०२३
९ मंसिर २०८१, आईतवार
९ मंसिर २०८१, आईतवार
काठमाडौँ ।
समयमा खर्च विवरण नबुझाएर जरिवानामा परेका स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई माफी मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । बुधबार सर्वोच्चमा अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर वलीले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।
गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर समयमा खर्च विवरण नबुझाउने झन्डै १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले १ लाखदेखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेर फागुन मसान्तसम्म जरिवाना तिर्न समय दिएको थियो ।
तर मन्त्रीपरिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रजातन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सो जरिवाना माफी मिनाहाको निर्णय गरेकी थिइन् । जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारको काम गैरकाननी रहेको र माफीयोग्य नभएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ । साथै सो जरिवाना असुल उपर गर्ने आदेश दिन समेत रिटमा माग गरिएको छ ।
© २०२३
सर्वाधिकार सुरक्षित
Design & Developed By:
