खोज

दाङ, ६ फागुन ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले पानीको स्रोत संरक्षण गर्दै किसानको आम्दानी बढाउन कृत्रिम जलाशयमार्फत सिंचाई सुविधा उपलव्ध गराएपछि किसानलाई राहत भएको छ । नगरलाई सुक्खा हुनबाट बचाउन जलाशय निर्माण अभियान अहिले प्रभावकारी बनेको छ । नगरपाकिलाले एक वडा एक जलाशय भन्ने अभियानलाई अगाडि सारेर काम सुरु गरेको थियो । सोही अभियान अन्तर्गत प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर २८ वटा जलाशय निर्माण भैसकेका छन् ।

घोराही १७ कर्जाहीमा रहेको कृत्रिम जलासयका कारण सो क्षेत्रमा पानी समस्या कम भएको सोही ठाउँका किसान पूर्ण चौधरीले बताए । “चैत, बैशाखको गर्मीमा मानिसले खाने पानी हुँदैनथ्यो, गाईवस्तुलाई खुवाउन झनै समस्या थियो । उपमहानगरले कृत्रिम जलासय निर्माण गरेपछि खेतीपाती, गाइवस्तु र मानिस सबैलाई पानीको सहज आपूर्ती भएको छ”–उनले भने । अहिले वडा नं. १७ र आसपासको वडालाई पनि सिँचाइको लागि पानी पुगेको छ । आफ्नै गाउँघरमा विकास आउँदा स्थानीय सरकार आफ्नै लागि बनेको जस्तो लागेको उनले बताए । प्रदेश सरकारको ४५ लाख, स्थानीय सरकारको ५० लाख र उपभोक्ताको ५ लाख लागतमा उक्त जलासय निर्माण भएको हो ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा वडा नम्बर १ र २ को सीमा क्षेत्रमा पर्ने सुर्केडाँगीमा करीब साढे सात बिघा क्षेत्रफलमा कृत्रिम जलाशय निर्माण गरेको साढे तीन वर्ष भयो । उक्त जलाशयमा दैनिक अवलोकन गर्न जानेको भीड नै लाग्ने गरेको छ । जलाशय संरक्षण समितिका अध्यक्ष एवम् वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष राममणि पाण्डेले जलाशयमा माछा पालनसँगै डुंगासमेत सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि निर्माण थालिएको कृत्रिम जलाशय प्रदेश सरकार र घोराही उपमहानगरको करीब १ करोड ८० लाखको लगानीमा निर्माण भएको हो ।

यस्तै घोराही–१३ सेवारमा निर्मित कृत्रिम जलाशयमा पनि अहिले सिँचाइसँगै माछापालन र डुंगा सञ्चालन भइरहेको छ । वडा नम्बर १३ को ज्यामिरे ताल निर्माण गर्ने क्रममा १ करोड ६५ लाख खर्च भएको उपमहानगरपालिकाले बताएको छ ।

‘जलाशय निकै ठूलो छ, सोही कारण सिँचाइसँगै माछापालन, डुंगा सञ्चालन गरेर स्थानीय युवालाई रोजगारी समेत दिएका छौं,’ उनले भने । जलाशय अवलोकन र डुंगा शयरका लागि दैनिक आन्तरिक पर्यटकको भीड बढ्न थालेपछि ताल वरिपरि होटेल सञ्चालनका लागि स्थानीय युवालाई जिम्मेवारी दिने तयारीमा रहेको उनले बताए ।

चार वर्षको बीचमा उपमहानगरभित्र २८ कृत्रिम जलाशय निर्माण भइसकेका छन् । सघन सिँचाइ आयोजनाले तीन, बृहत सिँचाइ आयोजनाले एक, प्रदेश सरकारले तीन र उपमहानगरले २१ गरेर २८ कृत्रिम जलाशय निर्माण भएका छन् । यसमा घोराही नगरले मात्र ११ करोड ४८ लाख ७२ हजार खर्च गरिसकेको छ भने चालु आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिका उपत्यका भए पनि पानी संकट गहिरिँदै थियो । गर्मीको समयमा पानीको समस्या धेरै नै थियो । तीव्र शहरीकरणले नगर भित्रका शहरउन्मुख गाउँका कुवा, इनार, ट्युबवेल, जरूवा जस्ता पानीका स्रोतहरू सुक्दै गए । पशुचौपाया, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गीको बासस्थान सुरक्षित गर्न र सिँचाइका लागि आवश्यक पानीको आपूर्तिमा समस्या बढ्दै गयो । नगर प्रमुख नरूलाल चौधरीले नगरमा पानीका स्रोत बचाउन पानी संकलन केन्द्रमार्फत ‘रिचार्ज’को काम गरिएको बताए ।

‘नगरमा जनघनत्व बढ्दै जाँदा शहरी क्षेत्र बढ्यो । जसले गर्दा पानीका मुहानहरू सुक्दै गए । पानीको अभाव बढ्न थाल्यो । घोराही क्षेत्रका मानिसलाई पानीको समस्या नपरोस् भनेर कृत्रिम जलाशय निर्माण गरेका हौं,’ उनले भने, ‘नयाँ निर्माण गरेका पोखरीमा वर्षायामको पानी जम्मा गरिन्छ । पोखरीको छेउँछाउँमा तारवार गरेर सुरक्षित गर्ने काम पनि भएको छ ।’ शहरीकरणले पानीका स्रोत भासिँदै गएका छन् । ‘चुरे क्षेत्रमा तीव्र कटान र ढलानले स्रोत सुकेपछि पानी रिचार्ज हुन पाएन,’ चौधरीले भने, ‘दाङ उपत्यका नै सुक्खा हुँदै गयो । सुक्खा बढ्दा भूमिगत स्रोतको पनि सतह घटेको थियो । पोखरी निर्माणले कृषिसँगै जमिन र पारिस्थितिक प्रणालीमा पनि सन्तुलन ल्याउने अपेक्षासहित हामीले काम गरेका हौं ।’ उपमहानगर भित्रका पहाडी क्षेत्रमा पानीको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । त्यहाँको भौगोलिक बिकटताका कारण केही समय ढिला भएको उनले बताए ।

घोराहीका वडा न १ र २ मा रहेको चेपे ताल, १६ को गुलरिया, १७ को कर्जाही र १८ को सल्लाघारी र डवरी लगायतका स्थानका किसानलाई प्रशस्त पानी पुगेको छ । बाह्रै महिना खेती हुने गरेको सो ठाउँका किसान बताउँछन् । घोराही क्षेत्रका जलाशय पाँच कट्ठा देखि पाँच बिघासम्म फैलिएका छन् ।