© 2026
नेपालमा अहिले महँगी इतिहासकै कठिन चरणमा पुगेको छ । बजारमा चामल, दाल, ग्यास, तेल, औषधि, अस्पताल खर्च, यातायातदेखि सामान्य जीवनका आधारभूत आवश्यकतासमेत दिनप्रतिदिन महँगिंदै गइरहेका छन् । तर राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा यथार्थपरक सुधार ल्याउन सकेन ।
सरकारका अनुसार विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ, तर प्रश्न उठ्छ के विकास केवल पुल, सडक र भवन बनाउनु मात्र हो ? यदि एउटा वृद्ध आमाले औषधि किन्न सक्दिनन् भने त्यो विकास कसका लागि हो ? नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कुनै दया होइन, यो राज्यको दायित्व हो । तर व्यवहारमा हेर्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अझै पनि “राहत वितरण” को मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेको छैन । वृद्धवृद्धाको जीवनको वास्तविक लागत र राज्यले दिने भत्ताबीचको दूरी भयावह बन्दै गएको छ ।
गाउँका धेरै वृद्ध बुबाआमा आज आफ्ना सन्तान विदेशिएपछि एक्लोपन, मानसिक पीडा र आर्थिक संकटमा बाँचेका छन् । कतिपय घरमा वृद्धवृद्धाको एकमात्र आयस्रोत नै राज्यले दिने भत्ता हो । तर, त्यो रकमले आजको महँगीमा एक महिनाको औषधि पनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारले भाषणमा “ज्येष्ठ नागरिक सम्मान” को कुरा गरे पनि व्यवहारमा उनीहरूलाई सम्मानजनक जीवन दिन सक्ने साहस देखाएको छैन । अझ पीडादायी अवस्था एकल महिलाको छ ।
नेपाली समाज अझै पनि पूर्ण रूपमा न्यायपूर्ण र समानतामूलक बन्न सकेको छैन । श्रीमान् गुमाएका, सम्बन्धविच्छेद भोगेका वा सामाजिक कारणले एक्लो जीवन बाँचिरहेका महिलाले आर्थिक समस्या मात्र होइन, सामाजिक अपमान, मानसिक दबाब र अवसरको असमानता समेत झेलिरहेका छन् । तर बजेटमा उनीहरूका लागि दीर्घकालीन आत्मनिर्भर कार्यक्रम, रोजगारी, स्वास्थ्य सुरक्षा, सीप विकास वा सम्मानजनक जीवन निर्माण गर्ने ठोस योजना देखिँदैन ।
राज्यले हरेक वर्ष “महिला सशक्तीकरण” को नारा लगाउँछ, तर व्यवहारमा महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दा पनि न्यूनतम राहत दिएर राजनीतिक सहानुभूति कमाउने प्रयास बढी देखिन्छ । एकल महिलालाई दया होइन, अवसर चाहिएको हो । उनीहरूलाई सहानुभूति होइन, समान अवसरसहित सम्मानजनक जीवनको आधार चाहिएको हो । सरकारको प्राथमिकता आखिर कसको पक्षमा छ ? किन ठूला परियोजना, विलासी प्रशासनिक खर्च, गाडी खरिद, विदेश भ्रमण र राजनीतिक संरचना धान्न अर्बौं रकम सहजै छुट्याइन्छ, तर वृद्ध र असहाय नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न आउँदा “स्रोत अभाव” को बहाना बनाइन्छ ?
यदि एउटा राष्ट्रले आफ्ना सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई सुरक्षित महसुस गराउन सक्दैन भने त्यो राष्ट्रको विकासको दाबी नै नैतिक रूपमा कमजोर हुन्छ । किनकि सभ्य समाजको मापन राजधानीका अग्ला भवनले होइन, गाउँको एउटा वृद्ध आमाले कति सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन पाएकी छन् भन्ने कुराले हुन्छ । नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रमा युवाहरू ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भइरहेका छन् । गाउँमा वृद्धवृद्धा एक्लै छन्, महिलाहरू असुरक्षित छन्, सामाजिक संरचना कमजोर बन्दै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा अझ सुदृढ हुनुपर्ने थियो । तर बजेटले फेरि देखायो कि राज्य अझैपनि आर्थिक नीतिभन्दा राजनीतिक सन्तुलनमा बढी केन्द्रित छ । वास्तविकता के हो भने आज नेपालको धेरै वृद्धवृद्धा “बाँचिरहेका” छैनन्, केवल “समय काटिरहेका” छन् । उनीहरूको जीवनमा उत्साहभन्दा बढी निराशा छ ।
एकल महिलाको संघर्ष पनि केवल आर्थिक होइन, सामाजिक अस्तित्वको लडाइँ बनिसकेको छ। र जब राज्यले यस्ता वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्दैन, तब समाजमा असमानता, आक्रोश र राज्यप्रतिको अविश्वास गहिरिँदै जान्छ । सत्तामा बसेकाहरूले बजेटलाई अंकको खेल ठान्न सक्छन्, तर ती अंकभित्र लाखौं नागरिकको पीडा लुकेको हुन्छ । एउटा वृद्ध बुबाले औषधि किन्न नसक्दा, एउटी एकल महिलाले सम्मानजनक काम नपाउँदा, एउटा आमाले छोराछोरी विदेशिएपछि एक्लै आँसु बगाउँदा त्यो केवल व्यक्तिगत पीडा हुँदैन, त्यो राज्यको असफलताको संकेत हुन्छ ।
र, सम्भवतः यही कारणले आज नेपालमा विकासका ठूला नाराभन्दा जनताको मनमा निराशा ठूलो हुँदै गएको छ । किनकि जनताले सडकभन्दा पहिले सुरक्षा खोजेका छन्, भाषणभन्दा पहिले सम्मान खोजेका छन् र योजनाभन्दा पहिले मानवता खोजेका छन् । तर जब राज्यको नीति नै कमजोर वर्गको वास्तविक पीडाभन्दा राजनीतिक समीकरणमा केन्द्रित हुन थाल्छ, तब लोकतन्त्रको आधारभूत आत्मामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ ।
सायद यही कारण आज धेरै वृद्ध आँखाहरूमा आशाभन्दा बढी प्रतीक्षा छ, धेरै एकल महिलाका जीवनमा सपनाभन्दा बढी संघर्ष छ र धेरै नेपाली नागरिकको मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न लगातार उठिरहेको छ । आखिर यो देशको बजेट कसका लागि बनाइँदैछ ? यदि राज्यले आफ्ना सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई नै सुरक्षित र सम्मानित महसुस गराउन सक्दैन भने भोलिको नेपालको भविष्य कस्तो हुनेछ भन्ने प्रश्न अझ भयावह बन्दै जान्छ, किनकि जब कुनै राष्ट्रले आफ्ना वृद्ध नागरिकको आँखा भित्रको पीडा देख्न छोड्छ, तब त्यो राष्ट्र आर्थिक रूपमा मात्र होइन, नैतिक रूपमा पनि कमजोर हुँदै जान्छ । राज्यको वास्तविक शक्ति सेना, भवन वा ठूला परियोजनाले मापन हुँदैन; त्यो शक्ति त एउटा वृद्ध बुबाले अन्तिम उमेरमा आफूलाई “भार” होइन “सम्मानित नागरिक” महसुस गर्न पाएको क्षणले प्रमाणित गर्छ । तर नेपालको वर्तमान वास्तविकता त्यसको ठीक उल्टो दिशामा अघि बढिरहेको देखिन्छ ।
आज देशका हजारौं वृद्धवृद्धा बिहान उठ्दा औषधि किन्ने कि खाना खाने भन्ने दोधारमा छन् । धेरैले आफ्ना सन्तानलाई विदेश पठाउन खेतबारी बेचे, ऋण लिए, जीवनभरको पसिना बगाए । तर बुढेसकालमा उनीहरू आफैं एक्लोपन, रोग र आर्थिक अभावको अँध्यारोमा बाँच्न बाध्य छन्। राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता उनीहरूको अधिकार हो, तर त्यो अधिकार आज सम्मानजनक जीवन धान्न अपर्याप्त बन्दै गएको छ ।
अर्कोतर्फ, एकल महिलाको संघर्ष अझ गहिरो छ । नेपाली समाजमा आज पनि धेरै महिलाले “एकल” शब्दसँगै अपमान, शंका र सामाजिक विभेद बोकेर बाँच्नुपरेको छ । कतिपय महिलाले श्रीमान् गुमाएपछि केवल आफ्नो जीवनसाथी मात्र गुमाएका हुँदैनन्, उनीहरूले आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान र आत्मविश्वासको ठूलो हिस्सा पनि गुमाउनुपरेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राज्य उनीहरूको अभिभावक बन्नुपर्ने हो, तर बजेटले उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको अनुभूति दिन सकेन ।
सरकारले बेरोजगारी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र गरिबी नियन्त्रणका ठूला योजनाको घोषणा गर्छ। तर प्रश्न केवल घोषणा होइन, कार्यान्वयन हो। किनकि नेपालमा धेरै नीति कागजमा सुन्दर देखिन्छन्, तर गाउँको वास्तविक जीवनमा पुग्दा तिनको प्रभाव हराइसकेको हुन्छ। यही कारण नागरिकको विश्वास राज्यप्रति कमजोर बन्दै गएको छ ।
अझ विडम्बना के छ भने देशमा भ्रष्टाचार, अनावश्यक प्रशासनिक खर्च र राजनीतिक भागबण्डाका समाचार निरन्तर बाहिरिइरहेका छन् । करोडौंका गाडी खरिद हुन्छन्, नेताहरूको सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च हुन्छ, विभिन्न शीर्षकमा राज्यको ढुकुटीबाट अपार पैसा बग्छ । तर जब वृद्धवृद्धाको भत्ता वृद्धि गर्ने वा एकल महिलाका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने कुरा आउँछ, तब अर्थतन्त्र कमजोर भएको तर्क अघि सारिन्छ। यो दोहोरो मापदण्डले नागरिकमा आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो ।
आज नेपालमा एउटा खतरनाक सामाजिक दूरी बढ्दै गएको छ सत्ता र जनताबीचको दूरी । सिंहदरबारभित्र तयार हुने नीति र गाउँघरको वास्तविक जीवनबीचको दूरी । यदि राज्य साँच्चै “समाजवाद उन्मुख” हो भने सबैभन्दा पहिले वृद्धवृद्धा, एकल महिला, अशक्त, गरिब र श्रमिक नागरिक सुरक्षित हुनुपथ्र्यो । तर व्यवहारमा ठीक उल्टो देखिन्छ । जसको पहुँच छ, शक्ति छ, सम्बन्ध छ अवसर पनि उसैले पाउँछ । कमजोर वर्ग भने अझै पनि आश्वासनमै सीमित छ । देश विकास केवल आर्थिक वृद्धिदरले हुँदैन ।
यदि न्म्ए बढ्यो तर वृद्धवृद्धाको आँखामा आँसु झन् बढ्यो भने त्यो विकास अधुरो हुन्छ । यदि शहरमा अग्ला भवन बने तर गाउँकी एकल महिलाले उपचार नपाएर पीडामा बाँच्नुप¥यो भने त्यो समृद्धि खोक्रो हुन्छ। वास्तविक समृद्धि त्यो हो जहाँ राज्यको बजेटले सबैभन्दा कमजोर नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष आशा भर्छ । तर आजको यथार्थ हेर्दा लाग्छ नेपालमा राजनीति अझैपनि मानवताभन्दा शक्तिको खेलमा बढी केन्द्रित छ । नागरिकका भावना चुनावसम्म आवश्यक हुन्छन्, त्यसपछि उनीहरूको पीडा केवल तथ्यांकमा सीमित हुन्छ । यही कारण आज धेरै वृद्धवृद्धा राज्यसँग गुनासो गरिरहेका छन्, धेरै एकल महिलाले आफूलाई उपेक्षित महसुस गरिरहेका छन्, र धेरै नागरिक लोकतन्त्रप्रति नै निराश बन्दै गइरहेका छन् ।
सायद समयले अब सरकारलाई एउटा गम्भीर सन्देश दिइरहेको छ– जनताको धैर्यता अनन्त हुँदैन । जब पीडा धेरै गहिरो हुन्छ, तब मौनता पनि एकदिन प्रतिरोधमा बदलिन्छ । र, यदि राज्यले अझैपनि सामाजिक न्यायलाई भाषणको विषय मात्र बनाइरह्यो भने भविष्यमा समाजभित्र असन्तोषको आगो अझ तीव्र रूपमा फैलिन सक्छ, किनकि एउटा राष्ट्र तबसम्म स्थिर रहन सक्दैन, जबसम्म त्यसका वृद्ध नागरिक असुरक्षित छन्, महिलाहरू उपेक्षित छन्, र जनताले आफ्नै राज्यलाई आफ्ना लागि होइन भन्ने महसुस गर्न थाल्छन् ।
अनि त्यही दिनबाट लोकतन्त्रको वास्तविक संकट सुरु हुन्छ, जहाँ जनताले केवल सरकारमाथि होइन, सम्पूर्ण प्रणालीमाथि नै विश्वास गुमाउन थाल्छन् र अन्ततः इतिहासले सधैं एउटा कुरा सम्झाइरहेको हुन्छ कुनैपनि राष्ट्र तब कमजोर बन्छ जब त्यसले आफ्ना सबैभन्दा कमजोर नागरिकको आवाज सुन्न छोड्छ । वृद्धवृद्धाको काँपिरहेको हात, एकल महिलाको मौन आँसु, र गरिब नागरिकको अधुरो सपना केवल व्यक्तिगत पीडा होइनन्; ती राज्यको चरित्र देखाउने ऐना हुन् । राज्यको महानता सत्ता कति शक्तिशाली छ भन्ने कुराले होइन, कमजोर नागरिक कति सुरक्षित छन् भन्ने कुराले निर्धारण हुन्छ ।
तर दुर्भाग्य, आज नेपालको धेरै वृद्धवृद्धा आफ्नो अन्तिम उमेरमा सम्मान होइन, उपेक्षा महसुस गरिरहेका छन् । धेरै एकल महिलाले अधिकार होइन, दया खोज्न बाध्य भएका छन् । र, जब नागरिकले आफ्नै देशभित्र आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्न थाल्छन्, तब लोकतन्त्रको आत्मा नै बिस्तारै कमजोर हुन थाल्छ । सायद सिंहदरबारले अझै बुझ्न बाँकी छ भोकले थाकेको नागरिकलाई भाषणले सन्तुष्ट बनाउन सकिँदैन । पीडाले भरिएको जीवनलाई नाराले सजाउन सकिँदैन ।