सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–४ स्थित ऐतिहासिक लोहरौली शिवपार्वती सिद्धधामको पोखरी सौन्दर्यीकरण तथा व्यवस्थापनको काम रोकिएको छ । निर्माण गरिएको पोखरीको पर्खाल चर्किएपछि स्थानीयवासीले गुणस्तर र माटो उत्खनन तथा बिक्रीमा अनियमितताको आशङ्का गर्दै छानबिनको माग गरेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

पोखरीको पर्खाल र बिम निर्माण सम्पन्न भएको केही समयमै चर्किन थालेपछि स्थानीयले निर्माणको गुणस्तर, प्राविधिक डिजाइन र पोखरीबाट निकालिएको माटोको व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाएका थिए । स्थानीयको मागपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको र त्यसको निष्कर्ष नआएसम्म बाँकी काम अघि बढाउन कठिन भएको गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णचन्द्र यादवले बताए ।

उनका अनुसार करिब दुई साताअघि पनि अख्तियारको टोली पोखरी निर्माणस्थलमा पुगेर आवश्यक जानकारी लिएको थियो । “पर्खाल चर्किएको देखिएपछि स्थानीयले छानबिनको माग गर्नुभएको हो। अहिले अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धान टुङ्गोमा नपुगेसम्म बाँकी काम अघि बढाउन समस्या छ,” उनले भने । पोखरीको सौन्दर्यीकरणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ३० लाख रुपियाँ अझै मौज्दात रहेको गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख तथा इन्जिनियर उमेश शर्माले जानकारी दिए । अनुसन्धान र निर्माण संरचनाको अवस्थाबारे टुङ्गो नलाग्दा उक्त बजेटबाट गर्नुपर्ने कामसमेत रोकिएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीयले भने पोखरीको पर्खाल चर्किनुको कारण निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएको हो वा प्राविधिक डिजाइनमै त्रुटि थियो भन्ने विषय छानबिनबाट स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन् । पोखरीबाट अत्यधिक माटो उत्खनन गरी बाहिर लैजाँदा पर्खालमा बाहिरी दबाब परेर संरचना कमजोर भएको हुन सक्ने उनीहरूको आशङ्का छ ।

स्थानीयका अनुसार पोखरीबाट ठूलो परिमाणमा माटो निकालेर बिक्री गरिएको भए पनि त्यसको परिमाण, बिक्री मूल्य र गाउँपालिकालाई बुझाउनुपर्ने राजस्वको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक भएको छैन । एक करोड रुपियाँभन्दा बढी मूल्यको माटो निकालिएको हुन सक्ने दाबीसमेत स्थानीयले गरेका छन् । यद्यपि उत्खनन गरिएको माटोको वास्तविक परिमाण र बिक्रीबाट प्राप्त रकमबारे अनुसन्धानबाट मात्र यकिन हुने देखिन्छ ।

पोखरीबाट निकालिएको माटो व्यवस्थापनमा समेत कानुनी प्रक्रिया पालना नभएको गाउँपालिकाको भनाइ छ । पोखरीबाट माटो निकाल्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरिएको र त्यसका कारण गाउँपालिकाले माटो निकासी तथा बिक्रीको अनुमति दिने अवस्था नरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द केसीले बताए ।

उनका अनुसार निर्माणका क्रममा निकालिएको माटो बिक्री वितरण गर्नुको सट्टा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सुरक्षित स्थानमा भण्डारण गर्नुपर्ने थियो । तर ठेकेदारले माटो बाहिर लगेको र त्यसको राजस्व गाउँपालिकामा दाखिला भएको प्रमाण नरहेको विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा रहेको छ ।

“निर्माण संरचनामा समस्या देखिएको छ । ठेकेदारको धरौटी रकम रोक्का छ र अन्तिम भुक्तानीसमेत बाँकी छ,” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले भने । पोखरीको माटो उत्खनन तथा राजस्वसम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको उनले जानकारी दिए । सङ्घीय सरकारको ससर्त अनुदानमा गाउँपालिकाले लोहरौली पोखरी सौन्दर्यीकरण तथा दुर्गा मूर्ति निर्माणको योजना अघि बढाएको थियो । कुल दुई करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजना निर्माणका लागि दाङको घोराहीस्थित आकर्ष निर्माण सेवाले एक करोड १७ लाख चार हजार ४१२ रुपियाँमा ठेक्का सकार गरेको थियो ।

गाउँपालिका र निर्माण कम्पनीबीच २०८२ फागुन १७ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०८३ असार १५ गतेसम्म आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। निर्माण कम्पनीले सम्झौताअनुसारको काम गरेबापत भुक्तानीसमेत लिइसकेको भए पनि संरचना चर्किएको र माटो व्यवस्थापनमा प्रश्न उठेपछि आयोजना विवादमा परेको हो ।

गाउँपालिकाका अनुसार ठेकेदारको अन्तिम भुक्तानी भने बाँकी छ । निर्माण कम्पनीले कामका क्रममा निकालिएको माटोको बिक्री तथा व्यवस्थापनको विवरण र त्यसबापत बुझाउनुपर्ने राजस्वको हिसाबसमेत स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएको छ । निर्माण संरचनाको गुणस्तर र माटो उत्खननको विषय टुङ्गो नलागेसम्म बाँकी बजेट परिचालन गर्नसमेत अन्योल भएको छ ।

स्थानीयले पोखरीको माटो निकालेर बिक्री गरिएको विषयमा गाउँपालिका, सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि र अनुगमन गर्ने निकायको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । ठूलो परिमाणमा माटो निकालिँदा त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई थियो वा थिएन भन्ने विषय पनि अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

निर्माणको छोटो अवधिमै पर्खाल तथा बिम चर्किनु, माटो उत्खननको स्पष्ट विवरण नहुनु र राजस्व दाखिलाको प्रमाण नदेखिनुले आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । स्थानीयले संरचना चर्किनुको प्राविधिक कारण, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, माटो उत्खननको परिमाण र बिक्रीबाट प्राप्त रकमको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको सिद्धधामको पोखरीलाई व्यवस्थित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको आयोजना नै विवादमा परेपछि स्थानीयमा निराशा बढेको छ । अख्तियारको अनुसन्धानबाट निर्माणको गुणस्तर, माटो उत्खनन तथा सम्भावित राजस्व नोक्सानीको विषय स्पष्ट भएपछि मात्र रोकिएको कामलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने निर्णय हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।