काठमाडौँ ।
प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले न्यायमा पहुँच सहज र प्रभावकारी बनाउन सकेमात्र न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढ्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले आज आयोजना गरेको ‘न्यायमा पहुँचसम्बन्धी संवाद’ कार्यक्रममा उनले नागरिकले सहज रूपमा न्याय प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनेमा मात्र न्यायालयप्रतिको विश्वास बढ्ने बताए ।
उनले न्यायमा पहुँच संवैधानिक अधिकार भएकाले त्यसलाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गरे । न्याय प्रणालीलाई थप समावेशी, पहुँचयोग्य र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नागरिकले आफ्नो अधिकारको संरक्षण र न्यायिक उपचार सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकेमा मात्र संवैधानिक अधिकारको वास्तविक कार्यान्वयन हुने बताए ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायमा पहुँच भन्नाले अदालत पुग्ने वा मुद्दा दर्ता गर्ने अवसर मात्र नभई न्यायिक प्रक्रिया बुझ्ने, त्यसमा प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुने, आफ्ना कुरा निर्भयतापूर्वक राख्ने र उचित समयभित्र न्याय प्राप्त गर्ने अवस्था भएको स्पष्ट पारे । न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना ९२०८१–८६० ले न्यायमा पहुँच, न्यायिक सुशासन र सेवाप्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता दिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवा, कानुनी सहायता, न्यायिक प्रक्रियाको सरलीकरण, सूचना प्रविधिको उपयोग तथा सेवाग्राहीमैत्री व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । उनले अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना, पहुँचयोग्य सूचना तथा सञ्चार प्रणाली, संवेदनशील जनशक्ति र प्रक्रियागत सहजीकरणलाई संस्थागत प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
न्यायमा पहुँच न्यायपालिकाको मात्र जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्दै उनले अपराध अनुसन्धानदेखि अभियोजन, कानुनी प्रतिनिधित्व, न्यायसम्पादन र फैसला कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणमा नागरिकको अधिकार र मर्यादा सुरक्षित हुनुपर्ने बताए । अनुसन्धान गर्ने निकाय, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा नागरिक समाजबीचको समन्वयले न्याय प्रणालीलाई थप उत्तरदायी बनाउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
विगतमा न्यायमा पहुँच आयोगको अध्यक्षका रूपमा काम गर्दाको अनुभव सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायमा पहुँचका समस्या कानुनी व्यवस्थाको अभावमा मात्र सीमित नभई नागरिकको सामाजिक अवस्था, संस्थागत व्यवहार, प्रक्रियागत जटिलता र सेवाप्रवाहको प्रभावकारितासँग पनि जोडिएको बताए । आर्थिक विपन्नता, भौगोलिक दुर्गमता, भाषागत कठिनाइ, सामाजिक विभेद र सूचनाको अभावले न्यायमा पहुँचमा अवरोध सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्दै उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले थप कठिनाइ सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
