सामग्री खोज्नुहोस्

विश्वमा मानव समुदायका आवश्यकता, आर्थिक गतिविधि तथा भौतिक विकास विस्तार हुँदै जाँदा औद्योगिकीकरण, ढुवानी तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन, प्रशोधन तथा यान्त्रीकरण, विद्युत् उत्पादन लगायतका गतिविधिबाट हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन निरन्तर बढिरहेको छ । कार्बन डाईअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड तथा फ्लोरिनेटेड ग्याँसजस्ता हरितगृह ग्याँसको बढ्दो उत्सर्जनले वायुमण्डलीय तापक्रम वृद्धि गराउँदै जलवायु प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन ल्याइरहेको छ ।

फलस्वरूप विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, वातावरण प्रदूषण तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दो जोखिमका रूपमा देखापरिरहेका छन् । पछिल्लो दशकमा युद्ध तथा द्वन्द्वका कारण हतियार उत्पादन, विस्फोटनबाट हुने उत्सर्जन, त्यसपछिको आगलागी तथा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणले समेत हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा थप भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत र रुस लगायतका ठूला अर्थतन्त्र तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूले उल्लेखनीय रूपमा बढी गरेका छन् । नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा तुलनात्मक रूपमा अत्यन्त न्यून गरेपनि जलवायु परिवर्तनका प्रभावको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकका रूपमा चिनिन्छ ।

तापक्रम वृद्धि, हिमनदी तथा हिमाली क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, वर्षाको अनियमितता, बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल विस्फोटन, आदिले नेपालको वातावरण, समाज र अर्थतन्त्र तथा विकासका विभिन्न पक्षलाई प्रभावित गरिरहेका छन् । नेपालमा जलवायु परिवर्तनका बहुआयामिक असरहरूलाई वातावरणीय, आर्थिक, कृषि, सामाजिक, मानवीय, नीतिगत रविश्वव्यापी आयाम गरी निम्न रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

१. वातावरणीय तथा प्राकृतिक आयामः

जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको प्राकृतिक वातावरणमा देखिँदै आएको छ । पृथ्वीको औसत तापक्रम बढ्दै जाँदा तराई तथा पहाडी भूगोलमा भन्दा हिमाली क्षेत्रमा अझ बढी परिवर्तन भइरहेको छ । तापक्रम वृद्धि र वर्षाको स्वरूपमा आएको परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिमसमेत बढिरहेको छ ।

भोटेकोशी हिमताल विस्फोट, दिगा छो हिमताल विस्फोट र हालसालै देशले व्यहोरिरहेको अकल्पनीय भोटेकोशी–त्रिशुली हिमबाढी यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् । जसले विश्वकै ध्यान आकृष्ट गरेको छ । जलवायु परिवर्तनसँगै मौसमको स्वरूप पनि थप अनिश्चित र चरम मौसमी गतिविधिहरू अनुभव भैरहेको छ । छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुने, अतिवृष्टि, लामो समयसम्म वर्षा नहुने अनावृष्टि तथा बेमौसमी वर्षाजस्ता घटनाले बाढी, पहिरो र खडेरीको जोखिम बढाएका छन् । यसले प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीमा समेत दबाब सिर्जना गरेको छ ।

तापक्रम र वर्षाको स्वरूपमा आएको परिवर्तनले जैविक विविधता, वनस्पति तथा वन्यजन्तुको वासस्थानमा असर पार्न सक्छ । विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिसँगै हिम चितुवालगायत चिसो वातावरणमा निर्भर वन्यजन्तुको वासस्थानमा करिब ३० प्रतिशतले गिरावट हुनुलाई यसको महत्वपूर्ण उदाहरणमध्ये एक मान्न सकिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनले नेपालको प्राकृतिक जलचक्रलाई समेत प्रभावित गरिरहेको छ र मौसम अनपेक्षित बन्दै गैरहेको छ । प्रक्षेपण अनुसार सन् २०३० को दशकमा मनसुनी वर्षामा करिव १७ प्रतिशतले कमी हुनेदेखि लिएर ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि र सन् २०९० को दशकमा ४६ प्रतिशतले कमी हुनेदेखि लिएर १२३ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसले नेपालमा एकातर्फ खडेरी र अर्कोतर्फ बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढाउन सक्ने देखिन्छ । भविष्यमा मनसुनी वर्षाको मात्रा तथा वितरणमा हुने परिवर्तनका कारण कुनै क्षेत्रमा खडेरीको जोखिम बढ्न सक्ने र अर्को क्षेत्रमा भारी वर्षा तथा बाढीको जोखिम बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । यसले नेपालमा पानीको उपलब्धता, कृषि प्रणाली, जलविद्युत् तथा समग्र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा थप चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ ।

२. आर्थिक तथा कृषि आयामः

नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देश वा कृषिमा ठूलो जनसंख्या निर्भर रहेको देशका लागि जलवायु परिवर्तन गम्भीर आर्थिक तथा कृषि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । मनसुनको समय, अवधि, वर्षाको वितरण र मात्रामा हुने परिवर्तनले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । जसले खाद्य सुरक्षामा गम्भीर संकट निम्त्याउँदैछ । बाढी, पहिरो, खडेरी, असामयिक वर्षा, अत्यधिक तापक्रम तथा हावाहुरीका कारण बाली–वस्तुहरूको नोक्सानी हुनेहुँदा किसानको आम्दानी घट्नुका साथै खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा समेत असर पर्न सक्छ ।

जलवायुजन्य विपद्का कारण हरेक वर्ष अर्बौँको भौतिक पूर्वाधारहरू सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना, सिँचाइ संरचना, खेतीयोग्य जमीन र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति हुने गरेको छ । यस्तो क्षतिले राज्यको ठूलो स्रोत पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । यसले विकासका लागि विनियोजित स्रोतलाई विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणतर्फ मोड्नुपर्ने अवस्था ल्याउन सक्छ र देशको समग्र आर्थिक विकासमा अतिरिक्त आर्थिक दबाब सिर्जना गर्छ ।

यसले देशको समग्र विकासको गतिलाई पछाडि धकेल्दछ । एसियाली विकास बैंकका अनुसार जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएमा सन् २०५० सम्ममा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कम्तीमा ७ प्रतिशतले घट्न सक्नेछ भने यसैकारण नेपालले सन् २०५० सम्ममा प्रत्येक वर्ष आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २.२ प्रतिशत बराबरको आर्थिक क्षति व्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ ।

तापक्रम वृद्धिसँगै अत्यधिक तातो दिन तथा रातको संख्या बढ्ने प्रक्षेपणले कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनमा थप चुनौती देखिएको छ । विभिन्न तथ्याङ्कहरूलाई केलाउँदा नेपालमा अत्यधिक तातो दिनहरू (सन् १९७०–१९९९ को आधार अवधिका सबैभन्दा तातो ५ प्रतिशत दिन मान्दा) सन. २०६० को दशकसम्म ५५ प्रतिशत र २०९० को दशकसम्म ७० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने देखिन्छ भने अत्यधिक तातो रातहरूपनि क्रमशः ७७ र ९३ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसैगरी सन् १९६१–१९९० को तुलनामा नेपालमा २०३० मा १.२ डिग्री सेल्सियस, २०५० मा १.७ डिग्री सेल्सियस र २१०० मा ३ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

नेपालमा जाडोयाम छोटिँदै जानु, लामो तथा अनियमित खडेरी, छोटो अवधिमा हुने भारी वर्षा र हावाहुरीजस्ता घटनाले हिउँदे तथा वर्षे दुवै बालीमा जोखिम बढाएका छन । त्यसैगरी बर्षेनी मनसुन सकिएपछि अचानक आउने भारी वर्षा र हावाहुरीले देशैभरि पाकेको धानबाली नष्ट गर्दा किसानहरूले अरवौंको क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । यसले किसानको आय, खाद्य उपलब्धता तथा कृषि अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्छ ।

छोटो हुँदै गएको जाडोयामको कारण हिउँदे बालीहरूको उत्पादन घट्दै गैराखेको छ भने तापक्रममा भैरहेको वृद्धिले पशुपन्छीहरूको उत्पादन घट्दै र मृत्युदर बढ्दै गैरहेको देखिन्छ । त्यसैगरी स्याउ लगायतका शितोष्ण फलफूल बालीको उत्पादन घट्ने देखिनुको साथै लगाउने क्षेत्रमाथि–माथि सर्दै गैरहेको छ ।

३. सामाजिक तथा मानवीय आयामः

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव वातावरण र अर्थतन्त्रमा मात्र सीमित छैन, यसले मानव जीवन, स्वास्थ्य, बसोबास तथा सामाजिक संरचनालाई समेत प्रभावित गरिरहेको छ । पानीका मुहान सुक्दै जानु, वर्षाको अनिश्चितता तथा लामो खडेरीका कारण ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा खानेपानीको उपलब्धतामा चुनौती हुन थालेको छ ।

तापक्रम तथा वातावरणीय परिस्थितिमा आएको परिवर्तनले केही संक्रामक रोगहरूको विस्तारलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ । उदाहरणका रूपमा डेंगु तथा मलेरियाजस्ता रोगहरू पहिलेको तुलनामा हिमाली तथा पहाडी भेगमा समेत फैलिन थालेका छन् । प्राकृतिक विपत्तिका कारण मानिसहरू आफ्नो बसोबास छोडेर बसाइँसर्न बाध्य भएका छन्, जसलाई ‘जलवायु शरणार्थी’ भन्न सकिन्छ । यस्तो जलवायुजन्य बसाइँसराइले विशेषगरी गरिब, सीमान्तकृत तथा प्राकृतिक स्रोतमा बढी निर्भर हुने समुदायलाई थप जोखिममा पारी समाजमा गरिबी र असमानता झन् बढाएको देखिन्छ ।

जसको परिणामस्वरूप सामाजिक असमानता, जीविकोपार्जनको असुरक्षा र स्थानीय स्रोतमा बढ्दो दबाबजस्ता समस्या उत्पन्न हुन सक्छन् । यसरी जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय समस्या मात्र नभई मानवीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बसोबास र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषयका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने बाढीबाट नेपालमा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने जनसंख्या सन् २०१० (१.५७ लाख) को तुलनामा सन् २०३० सम्ममा ५० प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यहि भाद्र दश गते आएको भयावह भोटेकोशी–त्रिशुली हिमबाढीमा परी नेपाल लगायत ३६ देशका हजार भन्दा बढी नागरिकहरूको मृत्यु र हजारौँ बेपत्ता भएका छन् भने उद्धार तथा खोजीको कार्य अझैसम्म जारी छ । अझ–महत्वपूर्ण कुरा जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रकोपको कारण प्रत्यक्ष रूपमा मानवीय तथा भौतिक क्षति देखिएतापनि त्यसबाट मानव जीवनमा पर्ने दिर्घकालिन असरहरू मानसिकरूपमा अकल्पनीय हुनेहुँदा यसले समग्र परिवार, समाज तथा देशको जनशक्ति विकास र समग्र राष्ट्रको विकासमा अतुलनीय क्षति पु¥याउँदछ ।

४. नीतिगत तथा विश्वव्यापी आयामः

जलवायु परिवर्तन कुनै एक देशको मात्र नभएर विश्वव्यापी साझा समस्या हो । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी साझा समस्या भएकाले यसको समाधानका लागि राष्ट्रिय प्रयाससँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक हुन्छ । विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक तथा वर्तमान हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक रहेपनि जलवायु परिवर्तनका असरबाट विकासशील तथा अल्पविकसित मुलुकहरू उच्च जोखिममा रहेका छन् र भोगिरहेका पनि छन् ।

नेपाल यस अवस्थाको महत्वपूर्ण उदाहरण हो । यस सताब्दीको अन्त्य सम्ममा पृथ्वीको सतहको तापक्रम १ देखि ६.४ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्न सक्ने र समुद्री सतह करिब ०.९ मिटरसम्म माथि उठ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ भने विश्वको वार्षिक औसत तापक्रम प्रत्येक १० वर्षमा करिब ०.१८ डिग्री सेल्सियसका दरले बढिरहेको छ । जसमा विकसित वा औद्योगिक राष्ट्रहरूको प्रभाव प्रमुख रहेको देखिन्छ । तर, असर भने नेपाल जस्ता कम उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूलाई परिरहेको छ जहाँ तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाली क्षेत्रका हिउँ तथा हिमनदीहरू तीव्रगतिमा पग्लिरहेका छन । जसले गर्दा हिमताल फुट्ने र बाढी पहिरोको

जोखिम अत्याधिक बढेको छ भने नदी तटीय क्षेत्रहरूलाई डुबानको खतरामा पारेको छ । नेपालजस्ता हिमाली तथा न्यून उत्सर्जन गर्ने देशका लागि हिमनदी तथा हिमतालको संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन, जलवायु–अनुकूल कृषि, पूर्वसूचना प्रणाली तथा जलवायुजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हुन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्र विशेष जोखिममा रहेको हुँदा हिमालको संरक्षणलाई नेपालको मात्र सरोकारका रूपमा नभई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सरोकारका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ । हिमनदी तथा हिम क्षेत्रमा हुने परिवर्तनले हिमाली–पहाडी समुदाय मात्र होइन, तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ठूलो जनसंख्या प्रभावित हुने खतरा बढ्दै गैराखेको छ ।

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने असरहरूको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रणनीतिहरूका साथ कार्बन उत्सर्जन घटाउन र प्रभावित राष्ट्रहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन विश्वव्यापी मञ्चहरूमा बलियो नीतिगत बहस र सहकार्यको खाँचो छ । त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताहरूमा विपद रोकथाम तथा व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन प्रविधि विकास, सहयोग तथा हस्तान्तरण, क्षमता विकास, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र हानी तथा नोक्सानी कोषका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन आवश्यक छ ।
निष्कर्षः
जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि केवल वातावरणीय समस्या नभई कृषि, अर्थतन्त्र, खाद्य तथा जलवायु सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, जैविक विविधता र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको बहुआयामिक चुनौती हो ।

तराई–पहाडी–हिमाली भूगोल र प्राकृतिक स्रोतमा उच्च निर्भरताका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरबाट अत्यन्त संवेदनशील छ । त्यसैले जलवायु–अनुकूल कृषि, हिमनदी तथा हिमताल संरक्षण, तटवन्धन निर्माण, ड्याम निर्माण, जलस्रोत संरक्षण तथा व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र पहुँचमा वृद्धि, पहिरो रोकथाम, सुरक्षित बसोवास, स्थानीय अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिका साथसाथै विपद पूर्व तयारी र गुणस्तरीय तथा दिगो पूर्वाधार निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।

साथै, जलवायु परिवर्तनमा नेपालको न्यून योगदान र उच्च जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्याय, पर्याप्त जलवायु वित्त, प्रविधि विकास तथा हस्तान्तरण र हानी–नोक्सानीको उचित सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्दछ ।

समग्रमा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै दिगो, उत्थानशील र जलवायु–अनुकुलित नेपालको निर्माण नै अबको प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।