सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

निर्वाचन प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरण अध्ययन गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नौ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको लेखा समितिको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो । समितिका सदस्यमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही रहेका छन् ।

अध्ययन समितिले दुई महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाउनुपर्नेछ ।

निर्वाचन प्रहरीका लागि कपडा खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठेपछि सार्वजनिक लेखा समितिमा छानबिन वा अध्ययन समिति गठन गर्ने विषयमा सांसदहरूबीच मतभेद देखिएको थियो ।

बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनारले निर्वाचन प्रहरीको कपडा खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठिसक्दा पनि समितिले प्रभावकारी चासो नदेखाएको भन्दै प्रश्न उठाए । उनले सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको भए पनि फाइल प्राप्त भए–नभएको जानकारीसमेत समितिका सदस्यलाई नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

रास्वपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले भने छानबिनअघि सम्बन्धित तथ्य, आधार र प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन् । उजुरी परेपछि समितिले चासो राख्नुपर्ने भए पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका वा सुनेका आधारमा मात्रै निष्कर्षमा पुग्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षकले समितिमा राखेका धारणा तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन् । प्रतिवेदन नहेरी सुरुमै छानबिन समिति गठन गर्दा कसैलाई पहिल्यै दोषी ठहर गर्ने मानसिकता देखिन सक्ने भन्दै उनले निष्पक्ष अध्ययनपछि मात्रै थप अनुसन्धान आवश्यक छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताइन् ।

नेकपा ९एमाले०का सांसद ऐन महरले उठेका प्रश्नको निरूपण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै समिति गठनको प्रस्तावमा समर्थन जनाए । नेपाल प्रहरीजस्तो गरिमामय संस्थामाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई यत्तिकै छाड्दा संस्थाको विश्वसनीयता र कर्मचारीको मनोबलमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

महरले तत्काल ‘छानबिन समिति’ गठन गर्नुभन्दा ‘अध्ययन तथा अन्वेषण समिति’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थि । उठेका प्रश्नलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी मूल समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसका आधारमा आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उनले बताए ।

महरले सांसद मनिष झाको संयोजकत्वमा तीन वा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरी सातदेखि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । अन्य सांसदले समेत सहमति जनाएपछि नौ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको हो ।

अध्ययन समितिले सदस्यहरूका धारणा र तर्कलाई समेत समेटेर सार्वजनिक लेखा समितिलाई साझा दृष्टिकोण बनाउन सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।