Butwal Today

महङ्गी बढ्यो, सरकार मौन

६ आश्विन २०८३, मंगलवार
अ+
अ-
लमही ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएपछि सर्वसाधारणको दिनर्चया प्रभावित भएको छ । बजारमा खाद्यान्न लगायत अधिकांश उपभोग्य सामग्रीको मूल्य पछिल्लो समय ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्।
मूल्यवृद्धिसँगै खाद्यवस्तुको गुणस्तर र शुद्धतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । १ महिना अघिसम्म प्रतिकिलो एक सय रूपैयाँ आसपासमा पाइने चिनीको मूल्य अहिले बढेर १ सय ३५ रूपैयाँसम्म पुगेको लमही उपभोक्ताहरू बताउँछन् ।
चिनी मात्र होइन, चामल, दाल, तेल, तरकारी, मसला तथा दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने अन्य खाद्य सामग्रीको मूल्यसमेत बढेको छ । आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि नभए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य भने निरन्तर बढ्दा सर्वसाधारणलाई घरखर्च धान्न कठिन हुन थालेको छ ।
‘एक महिनामै चिनीको मूल्य किलोमै ३५ रूपैयाँ बढेको छ । अरू सामानको मूल्य पनि उस्तै बढिरहेको छ,’ उपभोक्ता क्वारी केसीले भनिन, ‘आम्दानी उही छ, तर बजारमा हरेक दिन खर्च बढिरहेको छ । अब सामान्य परिवारलाई घर चलाउनै मुस्किल हुन थालेको छ ।’ बजारमा एउटै वस्तुको मूल्य पसलअनुसार फरक÷फरक देखिन थालेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। मूल्यसूची नराख्ने, बिल नदिने तथा वस्तुको मूल्य र गुणस्तरबारे स्पष्ट जानकारी नदिने प्रवृत्तिले उपभोक्तालाई थप समस्यामा पारेको छ ।
मूल्यवृद्धिसँगै खाद्यवस्तुको शुद्धता र गुणस्तर पनि अर्को चुनौती बनेको छ । बजारमा बिक्री भइरहेका खाद्य सामग्रीको नियमित अनुगमन तथा परीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्दा उपभोक्ताले आफूले तिरेको मूल्यअनुसार गुणस्तरीय वस्तु पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका अनुसार बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, लागतभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य लिने, म्याद गुज्रिएका वा गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्ने तथा मूल्यसूची नदेखाउने गरेको बताउँछन । नियमित अनुगम नभई बर्षमा एक पटक अनुगमन हुने अनुगमन गर्ने सूचना पहिलेनै ब्यापारीमा पुग्ने गरेको स्थानीयबासी बताउछन। तर स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच बजार अनुगमन तथा नियमनको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपभोक्ता मारमा परेको गुनासो गर्छन लमही बुद्धिजीवी तिलक केसी ।
संघीय संरचनापछि बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षणमा तीनै तहका सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि महँगी नियन्त्रण तथा बजार व्यवस्थापनका सवालमा अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। बजारमा मूल्य बढेकोबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी भए पनि प्रभावकारी अनुगमन, कारबाही र मूल्य नियन्त्रणका लागि ठोस कदम नचालिएको जनतामा निरासा छाएको छ।लमही नगरपालिका उपमेयर लक्ष्मी योगी नियमित अनुगमनमा ढिला सुस्ती भए पनि अनुगमन हुने गरेको बताउँछिन ।
बढ्दो महँगीको प्रत्यक्ष असर न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारमा परेको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार चलाउने, सानो व्यवसाय गर्ने तथा निश्चित आम्दानीमा निर्भर परिवारलाई खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धिले थप आर्थिक भार थपेको छ । परिवारको आम्दानीको ठूलो हिस्सा खानपिनमै खर्च हुन थालेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, लत्ताकपडा र अन्य आवश्यकतामा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको लमहीकि मजदुर महिला अम्बिका गुरुङ बताउँछिन् ।
महँगी बढ्दै जाने तर आम्दानी सोही अनुपातमा नबढ्ने अवस्थाले सर्वसाधारणमा सरकारप्रति निराशासमेत बढाएको छ उनले भनिन। चुनावका बेला जनताको दैनिक जीवन सहज बनाउने प्रतिबद्धता गर्ने सरकारहरू बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुँदा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसकेको भन्दै नागरिकले प्रश्न उठाउन थालेका छन ।
उपभोक्ताहरूले बजार अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन, प्रत्येक पसलमा अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न, खरिदबिक्रीको बिल अनिवार्य गर्न तथा गुणस्तरहीन र म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तुको बिक्री रोक्न माग गरेका छन ्।
त्यसैगरी, व्यापारीले वास्तविक खरिद मूल्य, ढुवानी खर्च र अन्य लागतका आधारमा उचित नाफासहित मूल्य निर्धारण गरे÷नगरेको सम्बन्धित निकायले निगरानी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको कारण पहिचान गरी दोषी देखिएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उपभोक्ताहरूको भनाइ छ ।
महँगी नियन्त्रण केवल बजारको विषय नभई नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी नियमित बजार अनुगमन, मूल्य तथा गुणस्तर परीक्षण र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
अन्यथा मूल्यवृद्धिको भार दिनहुँ बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणमा सरकारप्रतिको विश्वास र आशा अझ कमजोर बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। यति बेला उपभोक्तहित संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका निकायहरूको मौनता बजार अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र गुणस्तर हिन सामाग्रीले प्रोत्साहन पाएको देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?