सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन भएको झण्डै पाँच महिनाको अवधिमा विभिन्न सरकारी निकायमा ६३ जना पदाधिकारी तथा सल्लाहकार नियुक्त गरेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिनिधिसभा सदस्य सीता थपलियाले माग गरेको सूचनाको जवाफमा उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार, २०८२ चैत १३ गते सरकार गठन भएदेखि २०८३ भदौ ३ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले ४३ वटा निर्णयमार्फत ६३ जनालाई विभिन्न जिम्मेवारीमा नियुक्त गरेको हो।

प्राप्त विवरणअनुसार नियुक्तिहरू प्रधानमन्त्रीको सचिवालयदेखि संवैधानिक तथा नियामक निकाय, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान र विकास समितिसम्म पुगेका छन्। भदौ ३ गतेपछि भएका नियुक्तिहरू भने उक्त विवरणमा समावेश छैनन्। सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारमा कुमार व्यञ्जनकार, राजनीतिक सल्लाहकारमा असिम शाह, नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकारमा सुदीप ढकाल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारमा विवेक मिश्र र अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकारमा प्रा।डा। जगदिशप्रसाद अग्रवाललाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा। गुणाकार भट्टसहित ६ सदस्य नियुक्त भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डित र दीर्घबहादुर रावललाई जिम्मेवारी दिइएको विवरणमा उल्लेख छ।

आर्थिक तथा नियामक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानिने निकायमा पनि सरकारले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा। गोपालप्रसाद भट्ट, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा याङकी उक्याव, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा मुकेश डंगोल नियुक्त भएका छन्। त्यसैगरी, विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षमा डा। रामप्रसाद धितालसहित तीन सदस्य नियुक्त गरिएको छ। नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल आयल निगम, नेपाल वायुसेवा निगम, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र नेपाल रेल्वे कम्पनीलगायतका सार्वजनिक संस्थानमा समेत कार्यकारी नेतृत्व चयन गरिएको छ।

यस अवधिमा प्रेस काउन्सिल, गोरखापत्र संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोग, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलगायत विभिन्न स्वास्थ्य परिषद् तथा विकास समितिमा पनि पदाधिकारी नियुक्त गरिएको विवरणमा उल्लेख छ। झण्डै पाँच महिनामै ४३ वटा मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत ६३ जना नियुक्त भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि सरकारको नियुक्ति प्रक्रिया, पदपूर्तिको मापदण्ड, नियुक्त व्यक्तिको योग्यता तथा कार्यसम्पादनबारे सार्वजनिक र राजनीतिक बहसको आधार बनेको छ।

सरकारले भने यी नियुक्तिमार्फत लामो समयदेखि रिक्त रहेका तथा नेतृत्व आवश्यक भएका विभिन्न निकायमा पदपूर्ति गरेको देखिन्छ। तर छोटो अवधिमै भएको नियुक्तिको संख्या र महत्वपूर्ण संस्थामा गरिएको नेतृत्व चयनले बालेन सरकारको प्रारम्भिक प्रशासनिक प्राथमिकता तथा संस्थागत नेतृत्व व्यवस्थापनप्रति चासो बढाएको छ।