सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू अनुपस्थित हुँदा सदनको कामकारबाही प्रभावित भएपछि सभामुख डीपी अर्यालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शुक्रबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख अर्यालले बिहीबार अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम अनुपस्थित हुँदा प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गर्नुपरेको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। बिहीबारको बैठकको कार्यसूचीमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयक रहेका थिए। तर सम्बन्धित मन्त्रीहरू उपस्थित नभएपछि सभामुखले केही समय बैठक रोकेका थिए। शुक्रबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत कानुनमन्त्री गौतम ढिलो पुगेपछि सभामुखले मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिप्रति ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

बैठकमा सहभागी नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालका अनुसार सभामुख अर्यालले सम्बन्धित मन्त्रालयका विधेयक वा विषयमाथि छलफल हुने दिन त्यस मन्त्रालयका मन्त्री संसद्मा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने बताएका थिए। दुलालले सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘संसद्को बैठक हुँदा मन्त्री आउनुपर्‍यो। आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल हुँदा क्याबिनेट नै छ भने पनि मिलाएर आउनुपर्‍यो।’ सभामुख अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को बैठक भइरहेकै अवस्थामा पनि संसद्मा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमाथि छलफल हुने भए त्यसलाई प्राथमिकता दिँदै समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिले संसद्को कामकारबाही प्रभावित हुने र यसले सरकार तथा संसद्बीचको सम्बन्धबारे राम्रो सन्देश नजानेतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार सभामुखले मन्त्रीहरू बैठकमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बताएका थिए। मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिका कारण संसद्को काम प्रभावित हुनु सकारात्मक सन्देश नभएको भन्दै उनले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत यस विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए। यसैबीच, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। छलफलअनुसार आगामी असोज १६ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गरी बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

त्यसअघि भदौ ३० र ३१ तथा असोज १, ५, ६, ७, १३, १४, १५ र १६ गते बैठक राख्ने प्रस्तावमाथि छलफल भएको प्रमुख सचेतक दुलालले जानकारी दिए। बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले बाँदर नियन्त्रणलगायत तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वका विषयलाई पनि संसद्को कार्यसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संसद् परिसरमा जेन–जी शहीदहरूको सालिक निर्माणका लागि गरिएको शिलान्यासको विषयसमेत उठेको थियो। प्रमुख सचेतक दुलालले उक्त शिलान्यास संघीय संसद् सचिवालयको निर्णय वा अनुमतिबिनै भएको दाबी गर्दै संसद् परिसरभित्र कुनै सालिक निर्माण गर्नुपरे सचिवालयको औपचारिक निर्णय र सरकारको स्पष्ट योजनाबाट अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

सबै शहीदलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भन्दै दुलालले कुनै वर्ग वा समूहका शहीदका नाममा मात्रै संरचना निर्माण गर्नु उचित नहुने बताएका थिए। सभामुख अर्यालले यस विषयमा पनि आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिका कारण संसद् बैठक प्रभावित भएको विषयदेखि बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी र संसद् परिसरमा सालिक निर्माणसम्मका विषय एकै दिन कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा उठेपछि सरकारको संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व र सदनको मर्यादाबारे बहस फेरि सतहमा आएको छ।