सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले जलवायु परिवर्तनकै कारण रसुवाको भोटेकोशीमा बाढी गएको र धेरै धनजनको क्षति भएकाले जलवायु न्यायको आवाज अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा तथ्यपरक रूपमा उठाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सदस्य सुनिलबहादुर थापाले जलवायु न्यायका लागि जलवायु कोषबाट रकम माग गर्नु भीख माग्नु नभएकाले यस विषयमा प्रष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । भावनात्मक पत्र मात्र पठाएर नहुने भन्दैँ उनले प्रमाण, तथ्याङ्क र विश्वसनीय आधारमा मात्र जलवायु कोषबाट सहयोग प्राप्त हुने भएकाले त्यस अनुसार गृहकार्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सदस्य नरबहादुर विष्टले सरकारले बाढी पीडितलाई सहयोग गर्न भन्दा पनि २०८४ सालको चुनावको प्रचारमा लागेको देखिएको टिप्पणी गरे । पर्याप्त ग्यास हुँदाहुँदै पनि सरकाले राम्रोसँग वितरण व्यवस्था मिलाउन नसकेर समस्या भएको पनि उनको आरोप थियो । हुम्लाको सिमीकोटमा रहेको जलविद्युत् आयोजना यथाशीघ्र सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन पनि उनले माग गरे ।

सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावका विषयमा सबै बोल्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन । जलवायु परिवर्तनको दुष्चक्र गरिबीसँग जोडिएकाले यसबेला यो विषयलाई उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्वका धेरै संसद्मा सांसदहरूले भोटेकोशी बाढीपछि ऐक्यबद्धता जनाएकाले यो आवाजलाई निर्णायक रूपमा प्रस्तुत गरिनुपर्ने सदस्य झाँक्रीले बताइन । नेपाललाई सहानुभूति मात्र नभई सहयोग र ऐक्यबद्धता माग गर्नुपर्ने उनले बताइन । विपद्मा पनि तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्न सङ्घीय सरकारले काम नगरेको सदस्य झाँक्रीले बताइन ।

सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले भोटेकोशीले बजारमात्र बगाएन पीडित परिवारको सपना पनि बगाएकाले नागरिकको सुरक्षा गरिनुपर्ने माग गरिन । प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरण लैजानुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन । घर बगेको घर बनाउन, व्यवसाय डुबेकाको व्यवसाय उकास्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने सदस्य सापकोटाको भनाइ थियो । अर्का सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैह्रेले रसुवाको भोटेकोशीमा हेलिकप्टर उडे पनि उद्धार खोजिरहेकाले पाउन नसकेको टिप्पणी गरे ।