सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लुम्बिनी प्रदेशका आफ्ना चार प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीबाट निष्कासन गरे पनि त्यसको तत्काल असर मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा पर्ने देखिएको छैन ।

जसपा नेपाल केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरीत सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको भन्दै पार्टीले आफ्ना चार प्रदेश सभा सदस्यलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको हो । पार्टीको कारबाहीपछि उनीहरूको प्रदेश सभा सदस्य पदसमेत के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर, उनीहरूको पद रिक्त भए पनि प्रदेश सभाको विद्यमान अङ्कगणितका आधारमा सरकार तत्काल अल्पमतमा पर्ने अवस्था देखिँदैन ।

जसपा नेपालले लुम्बिनीमा संसदीय दलका नेता तथा सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे, बाँके क्षेत्र नं. २ (१) का प्रदेश सभा सदस्य भण्डारीलाल अहिर, बाँके क्षेत्र नं. २ (२) का आदेशकुमार अग्रवाल र समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य हेमा बेल्बासे केसीलाई कारबाही गरेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल ८३ सदस्य छन् । जसपा नेपालका चार सदस्यको पद रिक्त भए प्रदेश सभा सदस्य सङ्ख्या ७९ मा झर्नेछ । त्यस अवस्थामा सरकार गठनका लागि ४० सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमालेका २९ र नेकपाका सभामुखसहित १३ प्रदेश सभा सदस्य छन् । सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भए पनि सरकारको पक्षमा रहेको अर्को दलको एक सदस्यसहित वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग आवश्यक सङ्ख्या पुग्ने सरकारको दाबी छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं सामाजिक विकास मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले जसपाका चार सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरे पनि त्यसले सरकारको स्थायित्वमा तत्काल असर नपर्ने बताए ।

“जसपा नेपाल यसअघिकै सरकार र निर्णयलाई निरन्तरता दिएर प्रदेश सरकारमा रहेको हो,” उनले भने, “अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई बहुमतका लागि आवश्यक सङ्ख्या पुग्छ ।” जसपा नेपालमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयलाई लिएर केही समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो । काँग्रेस र एमालेको सहकार्यमा बनेको वर्तमान प्रदेश सरकारमा जसपा नेपाल दुई मन्त्रालयसहित सहभागी थियो ।

पार्टीका केन्द्रीय महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन तथा सरकारको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, लुम्बिनीमा रहेका जसपा नेपालका पाँचमध्ये चार प्रदेश सभा सदस्यले संसदीय दलको बैठकमार्फत केन्द्रको निर्देशन अस्वीकार गर्दै सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका थिए ।

संसदीय दलको उक्त निर्णयपछि केन्द्र र प्रदेशबिचको विवाद थप चर्किएको हो । त्यसपछि पार्टीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । पार्टीले गरेको कारबाहीसँगै अब प्रदेश सभा सदस्यको हैसियत के हुने भन्ने कानुनी प्रश्न पनि उठेको छ ।

लुम्बिनीमा पाँच सदस्य रहेको जसपा नेपालका चार जनालाई कारबाही गरिएपछि संसदीय दलको नेतृत्व र प्रदेश सभामा पार्टीको प्रतिनिधित्वसमेत प्रभावित भएको छ ।  “हामीलाई कारबाहीको कुनै जानकारी आएको छैन । पहिले सभामा आएपछि मात्रै यो विषयले प्रवेश पाउला,” उनले भने, “त्यसपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका सम्बन्धित दफा आकर्षित हुनेछन् ।”

नेपालको संविधानको धारा १८० मा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने अवस्थामध्ये सम्बन्धित दलले सङ्घीय कानुनबमोजिम दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेको अवस्थालाई पनि समेटिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले पनि दल त्यागसम्बन्धी प्रक्रिया र त्यसको प्रमाणीकरणका विषयमा व्यवस्था गरेको छ ।

तर, पार्टीले गरेको कारबाही र दल त्यागको कानुनी अवस्थाबिच फरक हुने भएकाले जसपा नेपालका चार सांसदको पद रिक्त हुने वा नहुने विषयमा औपचारिक प्रक्रिया आवश्यक पर्ने देखिन्छ । ऐनमा दल त्याग प्रमाणित हुने अवस्था र त्यसका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया तोकिएको छ । प्रदेश सभामा सम्बन्धित संसदीय दलको निर्णयको भूमिकालाई समेत कानुनले महत्त्व दिएको छ ।

यस कारण जसपा नेपालले केन्द्रबाट गरेको कारबाहीलाई प्रदेश सभाले कुन प्रक्रियाबाट ग्रहण गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ । पार्टीले पठाउने पत्र, संसदीय दलको अवस्था र प्रदेश सभा सचिवालयले गर्ने कानुनी परीक्षणपछि मात्र चार सांसदको पदबारे टुङ्गो लाग्नेछ ।

जसपाका चार सांसदको पद रिक्त भए पनि वर्तमान सत्ता समीकरणमा सरकारलाई तत्काल सङ्कट नपर्ने देखिए पनि यस घटनाले प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ विवाद भने थपेको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने समयमा समेत सत्ता गठबन्धनको अङ्कगणित चुनौतीपूर्ण बनेको थियो ।

नेकपाका एक प्रदेश सभा सदस्य देशबाहिर रहेकाले र सभामुखले मतदान गर्न नपाउने अवस्थाका कारण सरकारलाई आवश्यक बहुमत जुटाउन कठिन हुने अवस्था थियो । त्यही समयमा जसपा नेपालका चार प्रदेश सभा सदस्यले सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसैले उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएपछि सरकारको पक्षमा उनीहरूको राजनीतिक भूमिका बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । उनीहरूको प्रदेश सभा सदस्य पद कायम रहेमा पार्टीगत कारबाहीका बाबजुद प्रदेश सभामा उनीहरूको मतले सत्ता समीकरणमा अर्थ राख्न सक्छ ।

उता, उनीहरूको पद रिक्त भए पनि एमाले, नेकपा र सरकारलाई समर्थन गर्ने अन्य दल तथा सदस्यको अङ्कगणितले सरकारलाई तत्काल बहुमतको सङ्कट नपार्ने सरकार पक्षको दाबी छ । पार्टी कारबाहीपछि जसपा नेपालभित्रको विवाद सामाजिक सञ्जालमा समेत छताछुल्ल भएको छ । मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे र उहाँका स्वकीय सचिव जैनउद्दिन देवानले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवप्रति लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचनात्मक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् ।

पाण्डेको सचिवालयबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल पेजमा अध्यक्ष यादवको आलोचना गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा उहाँलाई बहिष्कार गर्न आह्वान गरिएको छ । त्यस्तै देवानले पनि यादवको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

पार्टी निर्णय नमानेको भन्दै चार प्रदेश सभा सदस्यलाई कारबाही गर्ने केन्द्रको निर्णय र त्यसको प्रतिवादमा प्रदेशका नेताहरूबाट आएका अभिव्यक्तिले जसपा नेपालको आन्तरिक विवाद अब सङ्गठनभित्र मात्र सीमित नरहेको देखाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयबाट सुरु भएको विवाद अहिले पार्टी अनुशासन, संसदीय दलको अधिकार र प्रदेश सभा सदस्यको कानुनी हैसियतसम्म पुगेको छ । चार सांसदको पदबारे प्रदेश सभा सचिवालयले गर्ने निर्णयसँगै प्रदेश सरकारको अङ्कगणितभन्दा पनि जसपा नेपालभित्र केन्द्र र प्रदेशबिचको अधिकारको प्रश्न थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।