सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । नागरिकलाई सहुलियत दरमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तिलोत्तमा नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको सुलभ फार्मेसीमा औषधी आपूर्तिको विषयलाई लिएर नगरपालिका र औषधी व्यवसायीबिच विवाद बढेको छ ।

नगरपालिकाले फार्मेसीका लागि आवश्यक औषधी उपलब्ध गराउन औषधी उत्पादक कम्पनी तथा थोक बिक्रेताबाट असहयोग भएको दाबी गरेको छ भने व्यवसायीहरूले भने औषधी व्यवस्था विभागमा फार्मेसी दर्ता नभएको अवस्थामा औषधि आपूर्तिका लागि गरिएको निर्देशन कानुनसम्मत नभएको बताएका छन् ।

नगरपालिकाले केही समयदेखि सुलभ फार्मेसी सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत त्यससम्बन्धी प्रचारप्रसारको खण्डन गरेको छ । नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नागरिकलाई आवश्यक औषधि सहज, सुलभ, गुणस्तरीय तथा पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याइएको उल्लेख छ ।

नगरपालिकाले संविधानको धारा ३५ मा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारअनुसार नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएका औषधी तथा औषधीजन्य सामग्री सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले फार्मेसी सञ्चालन गरिएको जनाएको छ ।

भदौ २० गते औषधी व्यवसायी सङ्घ, रुपन्देहीको सातौँ वार्षिक साधारण सभामा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको सुलभ फार्मेसीका सम्बन्धमा नगर प्रमुखलाई जोडेर औषधी व्यवसायी सङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले सार्वजनिक कार्यक्रम वा संस्थागत निर्णयको आलोचना तथा प्रश्न उठाउन सबैलाई स्वतन्त्रता भए पनि त्यस्ता अभिव्यक्ति तथ्य, प्रमाण र कानुनी व्यवस्थामा आधारित हुनुपर्ने जनाएको छ । अपुष्ट सूचना तथा भ्रम सिर्जना गर्ने अभिव्यक्तिप्रति नगरपालिकाले आपत्ति जनाएको छ ।

नगरपालिकाका अनुसार सुलभ फार्मेसी सञ्चालनमा आएपछि केही औषधी व्यवसायी तथा व्यवसायीसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाबाट असहमति जनाउनुका साथै फार्मेसीका लागि आवश्यक औषधिको आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना गरी सेवा प्रभावित पार्ने प्रयास भएको छ ।

यसैबिच, औषधी व्यवस्था विभागले गत भदौ ८ गते तिलोत्तमा नगरपालिकामा सञ्चालित सुलभ फार्मेसीमा नियमित औषधी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न बुटवलमा सञ्चालित थोक औषधी पसल तथा सर्जिकल व्यवसायीलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रपछि औषधी व्यवसायीले विभागको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

औषधी व्यवसायीहरूले विभागमा बुझाएको तीन बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा सुलभ फार्मेसी औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको नदेखिएको उल्लेख गरेका छन् । औषधीको कारोबार गर्न विभागमा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी पसल दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले दर्ता नभएको फार्मेसीलाई औषधी आपूर्ति गर्न दिइएको निर्देशन कानुनसम्मत नभएको उनीहरूको जिकिर छ ।

व्यवसायीहरूले दर्ता नभएको औषधी पसललाई औषधी उपलब्ध गराउने र राज्यले त्यसलाई संरक्षण गर्ने हो भने औषधीको दुरुपयोग तथा व्यवसायीको लगानी असुरक्षित हुनसक्ने भन्दै यस विषयमा विभागको स्पष्ट धारणा माग गरेका छन् ।

व्यवसायीहरूले विभागकै फरक–फरक पत्र तथा सूचनाबिच विरोधाभास रहेकोसमेत बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार विभागले गत जेठ ५ गते सूचना प्रकाशित गरी विभागमा दर्ता नभएका बिक्री केन्द्र, औषधी पसल तथा फार्मेसीमा औषधी बिक्री वितरण नगर्न र गरेको पाइएमा कारबाही हुने जनाएको थियो । तर, भदौ ८ गते भने तिलोत्तमा नगरपालिकाको सुलभ फार्मेसीमा नियमित औषधी आपूर्ति गर्न निर्देशन दिइएको भन्दै उनीहरूले विभागको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘एउटै विभागले फरक–फरक मितिमा परस्पर विपरीत सन्देश दिने गरी सूचना प्रकाशित र पत्राचार गरेको विषयलाई औषधी व्यवसायीहरूले कसरी बुझ्ने ?’ व्यवसायीहरूले प्रश्न गरेका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रको तेस्रो बुँदामा व्यवसायीहरूले मौखिक वा लिखित उजुरीका आधारमा सम्बन्धित व्यवसायीसँग जानकारी नलिई तथा आफ्नो पक्ष स्पष्ट पार्ने अवसरसमेत नदिई सार्वजनिक रूपमा व्यवसायीको नाम उल्लेख गर्ने विषयमा पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

बुटवलमा रहेका दुई दर्जन औषधि तथा सर्जिकल व्यवसायी संस्थाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्र विभागमा बुझाइएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

उता, नगरपालिकाले भने नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी औषधी आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना गर्ने वा सेवा प्रवाहमा बाधा पु¥याउने कार्य स्वीकार नगर्ने जनाएको छ । यस्ता गतिविधिका कारण नगरवासीको स्वास्थ्य सेवामा प्रतिकूल प्रभाव परेको वा प्रचलित कानुन उल्लङ्घन भएको पाइएमा आवश्यक प्रमाण सङ्कलन गरी सम्बन्धित नियामक निकायमा पेस गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले सुलभ फार्मेसी सञ्चालनमा दबाब सिर्जना गर्ने कार्य केही सीमित व्यवसायी र बिचौलियाको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि भएको दाबी गरेको छ । यद्यपि, व्यवसायीहरूले भने आफूहरूको चासो कानुनी प्रक्रिया, औषधि बिक्री वितरणको नियमन र व्यवसायीको लगानी सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन् ।सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह र औषधी आपूर्ति गर्ने व्यवसायीबिच देखिएको विवादका कारण नागरिकलाई सहुलियतमा औषधी उपलब्ध गराउने उद्देश्य प्रभावित हुन नदिन यसको कानुनी तथा नियामकीय पक्ष स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ ।