सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विज्ञहरूले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा यही भदौ १० गते गएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँचट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति भएको बताएको जानकारी दिए ।

उनले यस घटनाबाट सबै सचेत हुनुपर्ने र सँगसँगै जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको पूर्ण पाठ
सम्माननीय सभामुखज्यू,

आज म विशेष जिम्मेवारीसहित यस गरिमामय सार्वभौम संसद्को रोस्ट्रममा उभिएको छु ।

आफ्ना सपनाहरू बुनिरहेका नानीबाबुहरू, हाँसो–खुसीका साथ बसिरहेका आमाबुबा, दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले क्षणभरमै हामीबाट खोसेर लग्यो ।

यस अकल्पनीय विपत्तिमा परेर ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण मानिसहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । आफ्ना मान्छे गुमाएर गहिरो शोकमा पर्नुभएका परिवारजनप्रति हृदयदेखि नै समवेदना व्यक्त गर्दछु ।

घाइते भएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । अनि, आफ्ना मान्छे अझै फेला नपरेर बाटो हेरिरहेका नागरिकहरूको पीडा पनि म गहिरोसँग महसुस गर्न सक्छु ।

यो पीडा रसुवा, नुवाकोट वा धादिङको मात्र होइन, यो सिङ्गो नेपालको छातीमा परेको साझा बज्रपात हो । बाढीमा परेका नागरिकहरूको कारुणिक चीत्कार सुन्दा मेरो छाती चिसो हुन्छ ।

तर, यतिबेला हामीलाई शरीर थकित भयो भनेर विश्राम लिने छुट छैन । मन भक्कानिँदा पनि एक–आपसमा बिलौना गर्ने समय झनै छैन । सङ्कटको यो घडीमा देशको नेतृत्वले आँसु होइन, जनतालाई हिम्मत, आड र भरोसा दिनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई हामीले स्वीकारेका छौँ । त्यसैले दृढ सङ्कल्प र साहसका साथ यो विपत्तिसँग लड्नुको हामीसँग अर्को विकल्प थिएन, र छैन ।

हामी लडिरहेका छौँ ।

घटनापछि सरकारले मानिसहरूको जीवन रक्षाका लागि के गर्दै गयौँ रु अहिले के गरिरहेको छ रु र, अब के गर्नेछ भन्नेबारे जानकारी म सम्मानित सदनलाई गराउँदैछु ।

मिति २०८३ भदौ १० गते
बिहान ८ः४५ बजे, ठीक त्यो बेला जब म यसै संसद्मा उभिएर यहाँ उठाइने प्रश्नहरूको जवाफ दिने तयारी गर्दै थिएँ, तर सूचना आयो–रसुवाको भोटेकोशीमा भीषण बाढी आयो ।

त्यो खबरसँगै हामी गम्भीर बन्यौँ । तत्कालै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट ब्रिफिङ लियौँ र सुरक्षा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दियौँ । तर मनमा चिसो पस्यो–के हाम्रा मान्छेहरू जोगिन भ्याउनु भयो होला रु

बिहान ९ः०० बजे, तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरियो ।

बिहान ९ः१५ बजे, परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलायौँ । प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने निर्णयहरू भए ।

बिहान ९ः३५ बजे, टेलिकम कम्पनीमार्फत प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको मोबाइलमा सतर्कताको सूचना पठायौँ ।

बिहान ९ः४५ बजे, नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उद्धारका लागि उड्यो । त्यो उद्धारका लागि पहिलो हवाई उडान थियो । तुरुन्तै निजी हेलिकप्टरलाई स्ट्यान्डबाई राख्यौँ ।

बिहान १०ः०० बजे, नेपाली सेनाको मनसुन कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बस्यो । प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय भयो ।

बिहान १०ः३० बजे, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘सर्च एन्ड रेस्क्यु तथा इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम’ तयारी अवस्थामा राख्यौँ । काठमाडौँलगायत अन्य जिल्लाबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाट सुरक्षाकर्मीहरूलाई खोज, उद्धार, उपचार र राहत कार्यमा परिचालन गरियो ।

बिहान ११ः०० बजे, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्यो । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा मानिसहरू सङ्कटमा परेको र जसरी पनि खोज, उद्धार र उपचारलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दियौँ । थप हेलिकप्टर र ड्रोन टोली परिचालन गर्नसमेत सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थियौँ ।

दिउँसो १२ः३० बजे, मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र उपचारलाई तीव्र बनाउने निर्णय गर्यौँ ।

साथै, १५ वटा प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने, घाइते एवं बिचल्लीमा परेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने र यस कार्यका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने निर्णय गरियो ।

साथै, घाइतेको तत्कालै निःशुल्क उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूले मिलाउने, घररनिवास गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारी खानेरबस्ने व्यवस्था मिलाउने, अवरुद्ध हुन पुगेको विद्युत् आपूर्ति, दूरसञ्चार, सडक, खानेपानीलगायत सेवा तत्कालै सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत भयो ।

दिउँसो १ बजे, प्रभावित क्षेत्रका सङ्घीय सांसदहरूसँग छलफल गर्यौँ । तत्कालै सम्पर्कमा आउनुभएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग टेलिफोनमार्फत जानकारी लियौँ ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

तत्कालै नेपाली सेनाको ‘ज्वाइन्ट अपरेसन कमिटी’, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘क्विक एक्सन टिम’ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘र्‍यापिड एक्सन टिम’ मार्फत सूचना सङ्कलन, समन्वय र अनुगमन सुरु गर्यौँ ।

प्रभावित क्षेत्रमा खोजसँगै घाइतेको उद्धार गर्दै काठमाडौँ ल्याएर उपचार सुरु गरियो । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालमा १०० बेड छुट्यायौँ । अन्य सबै ठूला अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्यौँ ।

सरकारसँगै नेपाल स्काउट, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, नेपाल रेडक्रसलगायतको सहकार्यमा मेडिकल टिमलाई प्रभावित क्षेत्रमा खटायौँ । आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा, औषधि र रगतको अभाव नहोस् भनेर रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र, बागमती र गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयहरू, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, लायन्स क्लबलगायतसँग समन्वय सुरु गरियो ।

दिउँसो ३ बजे नै सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको टोली स्थलमार्ग हुँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रतर्फ लाग्यो । त्यसयता राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूबाट प्रभावित क्षेत्रको स्थितिबारे निरन्तर ब्रिफिङ लिइरह्यौँ, थप आवश्यक निर्णय गर्दै गयौँ ।

हरसमय हामीले निर्णय कार्यान्वयन गर्दै गयौँ ।

राति ७ः४० बजे, प्रभावित क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आग्रह गरियो ।

हामीलाई प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र उपचारको मात्रै चिन्ता थिएन, त्यसदिनदेखि घरबारविहीन भएकाहरूका लागि सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को जिम्मेवारी थियो । घटना भएको दिन बुधबार मध्यरातमै आठ ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठायौँ ।

त्यसैदिन रातिसम्ममा प्रभावित क्षेत्रमा मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताका लागि भ्वाइस, डेटा र एसएमएस सेवा निःशुल्क गर्यौँ ।

२०८३ भदौ ११ गते
भोलिपल्ट बिहानै पूर्वाधार विकास मन्त्रीसहितको टोली लिएर म आफैँ पनि स्थलमार्ग हुँदै प्रभावित क्षेत्रमा पुगी वस्तुस्थिति बुझेर आएँ ।

प्रभावित क्षेत्रमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि आफ्नो टोलीसहित हुनुहुन्थ्यो ।

प्रभावित क्षेत्रबाट फर्केलगत्तै सोही दिन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग आपत्कालीन छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिइयो । रसुवा र नुवाकोटका लागि एकरएक करोड रुपैयाँ र धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ निकासा गर्यौँ ।

विदेशी नागरिकको खोजी, उद्धार तथा कन्सुलर सहयोगका लागि आपत्कालीन प्रतिकार्य टोली गठन गरियो, प्रभावित जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यस्थल नछाड्न निर्देशन दियौँ । खोज, उद्धार, उपचार र राहतलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लग्यौँ ।

त्यस दिन राति ८ बजेसम्म नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका गरी १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भइसकेका थिए । साथै, ६९ उडानमार्फत ३५१ जनाको उद्धार गरिसकिएको थियो ।

उडानका क्रममा गम्भीर घाइते, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । प्रभावित तीन हजार ५०० जनालाई तत्काल बसोबास गराउन त्यस क्षेत्रका विद्यालय तथा सार्वजनिक सामुदायिक भवनमा व्यवस्थापनको तयारी गरियो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपत्कालीन गोदामघर, नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक र धादिङको बैरेनी ब्यारेकमा राहत सामग्री पठाएर प्राथमिकताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गरियो ।

विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने फिल्ड अस्पताल सेट त्रिशूली पठाइयो । काठमाडौँमा सङ्कलन भएको थप १० ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइयो । सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, उपचार र राहत वितरणसँगै क्षतिग्रस्त भएका सडकलाई प्रभावित क्षेत्रसँग जोड्ने प्रयास पनि सुरु भयो ।

खोज तथा उद्धार
घटना भएलगत्तै हामीले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्य तीव्र पारेका थियौँ । केहीबेर अघिसम्म ११ हजार ९९३ जना मानिसहरूको उद्धार गरिसकेका छौँ । तर, पनि तीन हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ । उद्धार गरेर विभिन्न अस्पतालहरूमा भर्ना गरिएका २९२ जना घाइतेमध्ये केहीबेरअघिसम्म १८२ जना डिस्चार्ज भइसक्नुभएको छ ।

बाँकी घाइतेहरूको पनि स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी लागिरहेका छन् ।

उपचार तथा राहत
हामीले काठमाडौँबाट विशेषज्ञसहितको टोली प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको उपचारका लागि पनि खटाइरहेका छौँ । उपचारसँगै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई मनोपरामर्श सेवा पनि उपलब्ध गराइरहेका छौँ ।

साथै, प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि महामारी फैलिन नदिन विभिन्न अभियान चलाइरहेका छौँ । प्रभावित क्षेत्रमा रोगको रोकथामका लागि विभिन्न माध्यमहरूबाट सूचना प्रवाहसमेत भइरहेको छ ।

‘विपद्–पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई आवश्यक तालिमसमेत प्रदान गरिएको छ ।

हाल नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलहरूमा दुई हजार ६५३ जना प्रभावित नागरिकहरूले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरेका छन् । रसुवाका केही प्रभावित नागरिकहरूलाई पनि नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ ।

आर्थिक सहयोग परिचालन
नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको छ र यसमा सहयोग आउने क्रम बढ्दैछ ।

केहीबेरअघिसम्म राहत कोषमा सात अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । हिजो मात्रै उक्त कोषबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो । त्यसमध्येबाट छ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका गरी १५ वटा पालिकामा निकासा भइसकेको छ ।

केहीबेरअघिसम्म यो कोषमा छ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ भने थप ६१ लाख ४१ हजार ७०२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र सहयोग
विपद्को यस घडीमा हामीलाई मित्रराष्ट्रहरूबाट टेलिफोन, पत्राचार र सामाजिक सञ्जालमार्फत सद्भावना सन्देश प्राप्त भइरहेको छ । यसले हामीलाई अझै दृढताका साथ यो विपत्तिसँग लड्न बल मिलेको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत सहयोगका हात बढाएका छन् । हालसम्म भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, यूकेलगायत मित्रराष्ट्रहरूले सहयोग गरेका छन् ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतले पनि सहयोग गरेको अवस्था छ । अझै कतिपय मित्रराष्ट्र तथा सङ्घसंस्थाहरूले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रभावित पूर्वाधार र पुनःस्थापना
प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध भएको सञ्चार सेवा दोस्रो दिनदेखि पुनःस्थापना हुँदै हिजोसम्म ९५ प्रतिशत सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ । सञ्चार सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर भएका स्थानहरूमा हाल ३० वटा स्याटेलाइट फोनमार्फत सञ्चार भइरहेको छ ।

बाढीले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र सौर्य परियोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । विद्युत् उत्पादन गरिरहेका आठवटा आयोजना ९२८१ मेगावाट० र निर्माणाधीन चारवटा ९३८८ मेगावाट० क्षतिग्रस्त भएका छन् । जसमध्ये केही मात्रै मर्मत हुन सक्ने र त्यसका लागि ठूलो लगानी लाग्ने देखिएको छ । बाढीका कारण ४३१।१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ ।

नुवाकोटमा वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्थामार्फत ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनःप्रवाह गरिरहेका छौँ । धादिङमा ९८ प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ । रसुवामा ४० प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ ।

जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोली परिचालन भइरहेका छन् । बाढीका कारण गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडक र पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिङ खण्डको अधिकांश भाग क्षति भएको थियो ।

गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडकको विदुर–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डको ४० किलोमिटर पूर्णरूपमा र १६ किलोमिटरमा आंशिक क्षति भएको थियो । साथै, पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर, परेवाभीरलगायत क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ ।

पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे, गलौदी खण्डमा लेदो हटाई यातायात सञ्चालन भइसकेको छ । बाढीका कारण ४८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ । जसमध्ये २० वटा मर्मत गर्न मिल्ने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् । तीमध्ये दुई स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । गल्छी–बेत्रावती सडकको गल्छी–देवीघाट खण्डमा लेदो हटाई बेलिब्रिज निर्माणको क्रममा छ । तादी देवीघाटमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको छ । बेत्रावतीमा पनि हामीसँग उपलब्ध बेलिब्रिज राख्न सम्भव देखिएकोले काम सुरु भइसकेको छ । थप २० ठाउँमा बेलिब्रिज राख्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ।

बाढीका कारण क्षतिग्रस्त मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । अन्य पूर्वाधारको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ ।

शव व्यवस्थापन
पहिचान हुन नसकेको शव कानुनबमोजिम वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी जमिनमुनि सुरक्षितरूपमा व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ । तर, डीएनए लगायत अन्य पहिचानलाई सहयोग गर्ने आधारहरू सुरक्षित राखिएको छ । यी शव डीएनए म्याचिङपश्चात् सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।

पहिचान हुन सकेका शव परिवार र आफन्तको जिम्मा लगाइरहेको अवस्था छ । केहीबेरअघिसम्म एक हजार ११४ शव फेला परेका छन् । जसमध्ये ९५ शवको सनाखत भई परिवारले बुझेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव
अचानक व्यहोरेको यो ठूलो विपद्को क्षति व्यवस्थापनमा अहोरात्र जुट्दै गर्दा हाम्रो मनमा अर्को एउटा गहिरो प्रश्न पनि जन्मिएको छ । त्यो हो–हामीमाझ कसरी यो विपद् आइलाग्यो रु

विज्ञहरूले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँचट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति भएको बताएका छन् । यस घटनाले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर संकेत गरेको छ ।

त्यसैले हामी सचेत त हुनैपर्छ, सँगसँगै हामीले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको छ । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो । यसको असरको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्वसमुदायको साझा जिम्मेवारी हो ।

सभामुख महोदय,

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण सम्पर्कविहीन भएका नागरिकको खोजी जारी रहनेछ । घाइतेको उपचार जारी रहनेछ । घरबारविहीन भएकाहरूका लागि तत्कालका लागि अस्थायी र दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा सरकार लाग्नेछ ।

कोही कतै छुट्नु हुने छैन ।

यो बीचमा हामी विपद्सँग लडिरहँदा हामीमाथि केही प्रश्नहरू पनि उठे ।

१० समयमै बाढीको सूचना किन भएन भन्ने सन्दर्भमा

मानव सभ्यताले भोगेकोमध्ये यो ठूलो घटना हो । यो विपद् पूर्वानुमानभन्दा बाहिरको कुरा हो । बाढी आउँदै गरेको सूचना पाएलगत्तै हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू स्थानीयलाई सतर्क बनाउन खटिनुभएको थियो । त्यसैबेला उहाँहरू समेत बेपत्ता हुनुभएको छ ।

२० शव व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको सन्दर्भमा

यो ठूलो विपद्मा धेरै मानिसहरूले नदीको लेदोसहितको पानीमा परेर ज्यान गुमाउनुभयो । बाढीले उहाँहरूको शवलाई फरकफरक ठाउँमा पुर्‍यायो । हामीले कानुनी र वैज्ञानिक आधारलाई टेकेर तत्काल पहिचान हुन नसकेका शव मात्रै डीएनए लगायत पहिचान हुने आधारहरू सुरक्षित राखी जमिनमुनि व्यवस्थापन गरेका छौँ । पछि डीएनए मिल्नासाथ ती शव सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाइनेछ । त्यसपछि उहाँहरूले आ–आफ्नो धार्मिक संस्कारअनुसार अन्तिम संस्कार गर्नुहुनेछ ।

त्यसैले यस विषयमा भ्रममा नपर्न म सबैमा अनुरोध गर्दछु ।

३० उद्धारका लागि विदेशी सहयोग सन्दर्भमा

यति ठूलो विपद् पर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नलिने भन्ने कुरा नै आउँदैन । प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सहयोग लिन सुरुआतदेखि नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूसँग समन्वय गरेकै थियौँ । प्रक्रिया समेत छोटो गराएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने प्रयास गरेका थियौँ ।

४० प्रभावित क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा खोज र उद्धारको सन्दर्भमा

घटना हुनासाथ खोज गर्दा र जहाँ–जहाँ घाइतेहरू भेटिनुभयो र जहाँ–जहाँ हेलिकप्टर जान सक्यो, त्यहाँ उद्धार तीव्र बनाएका थियौँ । प्रभावित विद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको टोलीले खोज तथा उद्धार जारी राखेको छ ।

५० विपद्का बेला सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वयको सन्दर्भमा

सुरुआतबाटै हामी प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका थियौँ ।

हामी प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल गरेका थियौँ । त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उहाँहरूसँग छलफल गरी विपद् व्यवस्थापनमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी अझै गम्भीररूपमा निर्वाह गर्ने निर्णय भएको थियो ।

सभामुख महोदय,

विपद्पश्चात् खोज, उद्धार, उपचार, राहत र व्यवस्थापनदेखि पुनःस्थापनाको चरणसम्म खटिनुहुने सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, प्रदेश र स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, स्थानीय, स्वयंसेवी संस्था, आम नागरिक, मित्रराष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर साथ र सहयोगको आग्रह गर्दछौँ ।

सरकार हिजो पनि तपाईंसँगै थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ ।

धन्यवाद ।