सामग्री खोज्नुहोस्

सुनवल । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा छात्राहरूलाई निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने सेनेटरी प्याडको व्यवस्था दुई वर्षदेखि हुन सकेको छैन ।

सङ्घीय सरकारले सेनेटरी प्याड खरिद तथा वितरणका लागि स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानमार्फत बजेट उपलब्ध गराउँदै आए पनि सुनवल नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ मा प्राप्त बजेट खर्च गर्न नसक्दा करिब ६० लाख रुपियाँ फिर्ता भएको छ ।

नगरपालिकाले न सेनेटरी प्याड खरिद गरेको छ, न विद्यालयलाई खरिदका लागि रकम उपलब्ध गराएको विद्यालय तथा नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका अधिकारीहरूको भनाइ छ । विद्यालयहरूले पटक–पटक सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन माग गर्दै आए पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा छात्राहरूले नियमित रूपमा निःशुल्क प्याड पाउन नसकेको बताइएको छ ।

सुनवल नगरपालिका–११ जर्गाहस्थित वाक्वाणी माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष दीपक रानाले नगरपालिकासँग पटक–पटक सेनेटरी प्याड माग गरे पनि उपलब्ध हुन नसकेको बताए । नगरपालिकाबाट प्याड नपाएपछि विद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट खरिद गरी छात्राहरूलाई वितरण गर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।

‘बजेट आएको र फिर्ता गएको सुनिन्छ, तर विद्यालयलाई न प्याड दिइयो, न खरिदका लागि रकम उपलब्ध गराइयो,’ उनले भने, ‘हामीले पटक–पटक माग गर्दा पनि सुनुवाइ भएन ।’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रानाका अनुसार छात्राहरूलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत सामग्रीसमेत नियमित उपलब्ध हुन नसक्नु विद्यालयको शैक्षिक वातावरणका लागि उचित होइन ।

उनले विद्यालयलाई आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउनुको सट्टा प्रक्रिया र जिम्मेवारीको विषयमा मात्र विवाद भइरहनु दुःखद भएको बताए । स्थानीय तहमा सेनेटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापनका लागि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति रहने व्यवस्था छ ।

सुनवल नगरपालिकामा उक्त समितिको संयोजक रहेका उपप्रमुख सूर्य दुबेले आफूले पटक–पटक प्याड खरिद गरेर विद्यालयमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए ।

उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि गत वैशाखमा कार्यपालिका बैठकबाट सेनेटरी प्याड व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्णय भए पनि खरिद वा विद्यालयलाई रकम उपलब्ध गराउने काम अघि बढ्न सकेन ।

गत वर्ष पनि त्यस्तै भयो, यो वर्ष पनि कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भएको हो,’ उपप्रमुख दुबेले भने, ‘खरिद गर्न नसकिएपछि बजेट फिर्ता पठाउनुभन्दा विद्यालयलाई रकम उपलब्ध गराएर आवश्यक सामग्री खरिद गर्न दिने विषयमा छलफल गर्न खोज्दा पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।’

उपप्रमुख दुबेले यस विषयमा नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तहबाट आवश्यक निर्णय हुन नसकेको दाबी गरे ।
नगर प्रमुख विमला अर्यालले भने महालेखा परीक्षकको सुझाव र प्रचलित प्रक्रियाअनुसार काम गर्न खोज्दा खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न समय लागेको बताए । उनले प्रक्रियागत विषय सम्बन्धित शाखाबाटै बुझ्न आग्रह गरे ।

नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख विष्णु गोतामेले पनि सेनेटरी प्याड खरिद तथा विद्यालयलाई रकम उपलब्ध गराउने विषयमा लामो समयदेखि अन्योल रहेको बताए । उनका अनुसार विगतमा सेनेटरी प्याड खरिदका लागि विद्यालयको खातामा रकम पठाउने गरिएको थियो । तर अहिले त्यसरी रकम पठाउँदा बेरुजु देखिन सक्ने विषय उठेपछि नगरपालिका आफैँले प्याड खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले पटक–पटक खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका हौँ तर टेन्डर पनि भएन र विद्यालयलाई रकम पनि दिइएन,’ गोतामेले भने, ‘पहिले विद्यालयको खातामा रकम पठाएर प्याड खरिद तथा वितरण गर्ने गरिएको थियो । अहिले सैद्धान्तिक बेरुजुको विषय उठेको छ । शिक्षा शाखाले टेन्डर गर्ने कि जिन्सी शाखाले गर्ने भन्ने विषयमै अन्योल भयो ।’

शिक्षा शाखा प्रमुख गोतामेले विद्यालयहरूले आफ्नै स्रोतबाट प्याड खरिद गरी वितरण गरेको अवस्थामा बिल–भरपाईका आधारमा भुक्तानी दिन सकिने विषयमा समेत छलफल भएको तर निर्णय हुन नसकेको बताए ।

यता, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषकान्त पौडेलले भने विद्यालयबाट आवश्यक माग नआएकाले विगतमा सेनेटरी प्याड खरिद हुन नसकेको दाबी गरे । उनले आफू अहिले बिदामा रहेको बताउँदै सेनेटरी प्याड खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए ।

‘म अहिले बिदामा छु । अहिले सेनेटरी प्याड खरिद भइसकेको छ,’ पौडेलले भने, ‘विगतमा विद्यालयबाट माग नआएका कारण खरिद हुन सकेको थिएन ।’ तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले आफूहरूले पटक–पटक प्याड माग गरेको बताएका छन् । यस विषयमा नगरपालिका र विद्यालयबिच माग, खरिद तथा भुक्तानीको विषयलाई लिएर विवादसमेत भएको जनाइएको छ ।

विवादकै क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल नगरपालिका कार्यालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको र सुरक्षाको माग गरेको बताइएको छ । त्यसपछि उनी नियमित रूपमा नगरपालिकाको कार्यालयमा उपस्थित नभएको नगरपालिकाका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

शिक्षा शाखा प्रमुख गोतामेका अनुसार सेनेटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिले स्थानीय तहलाई आफैँ सेनेटरी प्याड खरिद गरी विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने वा विद्यालयलाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराई खरिद तथा वितरण गराउने विकल्प दिएको छ । तर सुनवल नगरपालिकामा दुई आर्थिक वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा कार्यक्रम नै प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

सुनवल नगरपालिकामा २१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने दुई हजार ९५३ जना छात्रा रहेको नगरपालिकाको तथ्याङ्क छ । उनीहरूलाई लक्षित गरी सङ्घीय सरकारले निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणका लागि स्थानीय तहमा बजेट पठाउँदै आएको छ ।

महिनावारीका समयमा छात्राहरूको विद्यालय उपस्थितिलाई निरन्तरता दिन तथा स्वास्थ्य र सरसफाइमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम हो । तर लक्षित समूहले पाउनुपर्ने सामग्रीका लागि छुट्टाइएको बजेटसमेत दुई आर्थिक वर्षसम्म खर्च हुन नसक्दा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमाथि प्रश्न उठेको छ ।

विद्यालयमा सेनेटरी प्याड उपलब्ध नहुँदा कतिपय छात्राले आफ्नै खर्चमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विद्यालय पक्षको भनाइ छ । आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका छात्राका लागि यस्तो अवस्था थप समस्या बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपालकै पहिलो बालमैत्री नगरपालिकाको पहिचान बनाएको सुनवल नगरपालिकाले पछिल्लो समय महिला तथा बालमैत्री कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाएको छ ।

तर छात्राहरूको नियमित स्वास्थ्य, सरसफाइ र विद्यालय उपस्थितिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निःशुल्क सेनेटरी प्याड कार्यक्रम दुई वर्षसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुले नगरपालिकाको योजना कार्यान्वयन क्षमता र जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाएको छ ।