सामग्री खोज्नुहोस्

कपिलवस्तु ।

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले राज्यले नै आफूहरूप्रति विभेदकारी नीति अपनाएको गुनासो गरेका छन् । पछिल्ला आन्दोलनका मृतक तथा पीडितका माग सम्बोधन गर्न राज्यले तत्परता देखाए पनि दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितका मागप्रति गम्भीर नभएको उनीहरूको आरोप छ ।

पछिल्लो समयको जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई सहिद घोषणा तथा पीडित परिवारलाई राहत र सहयोगका कार्यक्रम ल्याउन राज्यले तत्परता देखाए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितका विषयमा भने सरकार गम्भीर नदेखिएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज र एडभोकेसी फोरमले तौलिहवामा आयोजना गरेको ‘संक्रमणकालीन न्याय र बेपत्ताहरूको खोजीका सन्दर्भमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरूले राज्यले आफ्ना माग सम्बोधनमा तदारुकता नदेखाएको गुनासो गरेका हुन् ।

आफूहरूले २० वर्षसम्म पनि राज्यबाट न्याय पाउन नसकेको र अब न्याय पाइने आशासमेत मर्दै गएको द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्य अनिल घिमिरेले बताए । तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट आफ्ना बाबुको गोली हानी हत्या गरिएको बताउँदै उनले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि गैरन्यायिक हत्या तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी दुई महिनामै टुंग्याउने प्रतिबद्धता गरिए पनि २० वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो गरे ।

“विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि गैरन्यायिक हत्या र बेपत्ताको खोजीलाई दुई महिनामै टुंगोमा पुर्‍याउने भनिएको थियो । २० वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय पाइएन । अब न्याय पाइन्छ भन्ने आश नै छैन,” उनले भने ।

त्यस समयमा पीडित परिवारलाई राज्यले रोजगारी सुनिश्चित गर्ने आश्वासन दिए पनि क्षतिपूर्ति र रोजगारी उपलब्ध गराउने विषयमा राज्य मौन रहेको घिमिरेको आरोप छ ।

अर्का द्वन्द्वपीडित लीलाखर अधिकारीले नामावली संकलनका क्रममा समितिबाट भएको त्रुटिका कारण आफूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको गुनासो गरे । “सरकारको सहयोग रकम पाउन पटक–पटक प्रशासनमा धाउँदा पनि कर्मचारीहरूले कागजात नभएको र खोज्न नभ्याउने भन्दै फर्काए । नाम संकलन गर्ने क्रममा भएको त्रुटिका कारण मैले दुःख मात्रै पाउनु पर्‍यो, राज्यबाट कुनै सुविधा पाइनँ,” उनले भने ।

राज्य पक्षबाट आफ्ना श्रीमान्को हत्या र घरमा आगजनी भए पनि आफूले अझै पूर्ण न्याय नपाएको द्वन्द्वपीडित लक्ष्मी भट्टराईले गुनासो गरिन् ।

आफूलाई एकपटक राज्य पक्ष र अर्को पटक तत्कालीन विद्रोही पक्षले अपहरण गरी चरम यातना दिएको तथा त्यसकै कारण अझै उपचार गराइरहेको भए पनि राज्यबाट उपचारमा सहयोग नपाएको न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज नेपाल कपिलवस्तुका सचिव राम लखन जयसवालले बताए ।

जेनजी आन्दोलनका मृतक तथा पीडित परिवारलाई सहिद घोषणा र राहत प्याकेज उपलब्ध गराएको सरकारले आफूहरूका माग सम्बोधनमा भने तत्परता नदेखाउनु दुःखद भएको न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज नेपाल कपिलवस्तुका अध्यक्ष राम उजागीर चौधरीले बताए ।

“अब हाम्रो माग सम्बोधन गराउन विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम गर्नुका साथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा न्यायका लागि गुहार्छौं,” उनले भने ।

उनका अनुसार कपिलवस्तुमा आईसीआरसीको रिपोर्टअनुसार २९ जना बेपत्ता र २ सय ३५ जनाको हत्या भएको तथ्यांक छ । द्वन्द्वपीडितको न्याय निरूपणका लागि गठन गरिएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले न्याय निरूपण गर्न नपाउँदै ती निकायलाई निष्क्रिय बनाइनु दुःखद भएको उनको आरोप छ ।

द्वन्द्वपीडितहरूले विगतमा स्थानीय शान्ति समितिका नाममा राजनीतिक नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिइएकै कारण समितिले वास्तविक अभिलेखीकरण गर्न नसकेको र अभिलेखसमेत सुरक्षित राख्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले पीडित परिवारलाई रोजगारी, परिपूरण तथा राहतको प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कपिलवस्तु राज्य, विद्रोही र प्रतिकार समितिसहित त्रिपक्षीय हिंसाको चपेटामा परेको मानव अधिकारकर्मी रवि ठाकुरले बताए । सबै दलको सरकार बने पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गैरन्यायिक हत्या र बेपत्ताको विषयमा ठोस निकास नहुनुले राज्य पीडितप्रति गम्भीर नभएको उनले आरोप लगाए ।

पछिल्लो समय समाजमा बढ्दै गएका द्वन्द्वका घटना समाधान गर्न स्थानीय शान्ति समितिको स्थायी प्रारूप बनाउन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।

न्याय मागेर मात्रै नपाइने र त्यसका लागि संगठित भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै माहुरी होमका अध्यक्ष राम दयाल ठाकुरले द्वन्द्वपीडितहरूलाई आफ्ना माग सम्बोधनका लागि संगठित हुन सुझाव दिए ।

द्वन्द्वपीडितका पक्षमा राज्य र राजनीतिक दल गम्भीर नहुँदा प्रमाण तथा साक्षीहरू नष्ट हुँदै जाने जोखिम बढेको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कपिलवस्तुकी उपाध्यक्ष रुकैया खातुनले बताइन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वपछि जन्मिएको पुस्ता नेतृत्वमा आए पनि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेको एडभोकेसी फोरम रुपन्देहीकी संयोजक इन्दिरा आचार्यले बताइन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको सयबुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा २० वर्षदेखि न्यायको खोजीमा रहेका पीडित परिवारका विषयमा मौनता देखिनुले पनि संक्रमणकालीन न्याय प्राथमिकतामा नपरेको पुष्टि हुने उनको दाबी छ ।

सबै सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितलाई पन्छाउने, थन्काउने र गलाउने नीति अख्तियार गर्दै आएकाले जेनजी आन्दोलनका पीडितसरह अधिकार स्थापित गराउन पीडित परिवारका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएर उजुरी परे पनि उजुरीको छानबिन कार्य अघि नबढाइएको एडभोकेसी फोरमका उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले बताए ।

द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्याका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, पीडित परिवारका बालबालिकालाई उच्च शिक्षाको अवसर दिने र परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने विषय समयमै टुंग्याउन नसक्दा राज्य चुकेको उनको भनाइ छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा समेत ६० दिनभित्र बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि २० वर्षसम्म राज्यले त्यस विषयमा निकास दिन नसकेको गौडेलले बताए ।

“बेपत्ता व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्तिको उपभोग उनका परिवारले गर्न कानुनी समस्या छ । न धितो राख्न पाइन्छ, न नामसारी हुन्छ । यस्ता कानुनी झन्झटहरू छन्,” उनले भने ।

द्वन्द्वपीडितहरूले निकाससहित न्याय खोजेकाले राज्यले अब न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ गर्न नहुने गौडेलको तर्क छ ।

द्वन्द्वपीडितका पक्षमा सबैको संवेदनशीलता आवश्यक रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले बताए । पीडामा रहेका द्वन्द्वपीडितलाई सेवा प्रवाहका क्रममा झन्झट दिने कार्य हुन नदिने भन्दै उनले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताए । पीडितका माग सम्बोधनका लागि आफूले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले जनाए ।