सामग्री खोज्नुहोस्

बर्दिया । द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बेपत्ता परिवारले प्रत्येक वर्ष अगस्ट ३० मा अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस मनाउँदै आएका छन् ।

सोही सन्दर्भमा बर्दियामा पनि बेपत्ता पारिएका आफ्ना आफन्तको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्दै विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाइएको छ ।

बर्दियाका बेपत्ता परिवारले आफ्ना आफन्तको अवस्था सार्वजनिक गर्न पटक–पटक सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरे पनि हालसम्म बर्दियाका बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । राज्यले आयोग गठन गरे पनि बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक नगर्दा परिवारमा वर्षौँदेखि अन्योल कायम छ ।

बेपत्ता परिवारले राज्यले आफ्ना आवाज सुनेजस्तो गरे पनि प्रभावकारी रूपमा काम नगरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरू वर्षौँदेखि राज्यसँग बेपत्ता पारिएका आफ्ना आफन्तको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा ९माओवादी० बिच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका तथा मारिएका व्यक्तिको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी गराउने सहमति भएको थियो । तर, उक्त सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

गुलरिया नगरपालिका–१२ का १९ वर्षीय प्रेमलाल थारुका बुवा रहमान थारुलाई छोराको अवस्था र सत्य तथ्य थाहा नपाई आफू मर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । रहमानका छोरा प्रेमलाललाई राज्य पक्षले २०५९ वैशाख १२ गते बेपत्ता बनाएको थियो ।

त्यसयता उनले छोराको खोजीका लागि विभिन्न ठाउँमा धाए पनि कुनै जानकारी प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । छोराको खोजीमा लागेको पनि २५ वर्ष हुन लाग्दा पनि उनको अवस्थाबारे कुनै जानकारी नपाएको रहमानले बताए ।

उनले भने, “मेरो छोरालाई राज्य पक्षले २०५९ वैशाख १२ गते बेपत्ता बनायो । त्यसपछि छोराको खोजीमा विभिन्न ठाउँमा धाएँ । छोराको खोजी गर्न थालेको पनि २५ वर्ष हुन लाग्यो । तर, अहिलेसम्म छोराको अवस्थाबारे केही थाहा पाउन सकेको छैन ।”

छोराको अवस्था र बेपत्ता पारिनुको सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी आफूले जान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न थारुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा बर्दियाबाट २ सय ६१ जना बेपत्ता पारिएको भन्दै उजुरी परेको छ । बेपत्ता परिवारमध्ये २ सय २७ परिवारले राहत स्वरूप १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, दुई परिवारले ५ लाख रुपैयाँ, एक परिवारले ८ लाख रुपैयाँ र एक परिवारले ३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । उजुरी परेकामध्ये २ सय ३१ जनाको परिवारले राहत पाइसकेको तथ्याङ्क रहेको छ ।

द्वन्द्वपीडित समितिका अध्यक्ष भागीराम थारुले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्य तथ्य जान्न पाउने अधिकार भएकाले द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, “पीडितलाई नै केन्द्रमा राखेर समितिले काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जबसम्म पीडितले त्यहाँ बसेर काम गर्न पाउँदैनन्, सरकारले उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक नगर्ने सङ्केतसमेत गरेको छ ।”

उनका अनुसार राज्यले तत्काल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गरी उनीहरूलाई राष्ट्रिय सम्मान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । द्वन्द्वकालका घटना राजनीतिक प्रकृतिका भएकाले राज्यले बेपत्ता परिवारलाई राष्ट्रिय सम्मानसँगै भविष्यको सुरक्षाको सुनिश्चितता, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको योगदानकै कारण वर्तमान व्यवस्था आएको भन्दै पीडित परिवारले राजनीतिक तथा कानुनी न्याय पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, बेपत्ता व्यक्तिका परिवारको चाहना र आवश्यकतालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रत्येक वर्ष अगस्ट ३० मा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसका अवसरमा बेपत्ता परिवारले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।

तर, बेपत्ता परिवारले राज्यले आफूहरूको आवाज सुन्न र बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न अझै प्रभावकारी पहल नगरेको गुनासो गरेका छन् ।