खोज

काठमाडौँ, २० माघ ।

नेपाल र युरोपेली सङ्घको सम्बन्ध नेपालको हवाई सुरक्षाको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । बेल्जियमको ब्रसेल्समा बसेको नेपाल–युरोपेली सङ्घ संयुक्त आयोगको बैठकमा हवाई सुरक्षा द्विपक्षीय सम्बन्धको प्राथमिकतामा रहेको थप प्रस्ट पारिएको हो ।

सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा माघ १ गते भएको यती एयरलायन्स दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ  । दुवै पक्षले दुर्घटनापछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयनसँगको सहकार्यमा नेपालको अवस्थिति अध्ययन गर्ने विषय हालका लागि केही पछाडि सार्ने विषयमा सहमति जनाएका छन् ।

युरोपेली सङ्घले नेपालको हवाई उडान सुरक्षित नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अनुमति दिएको  छैन । यस विषयमा उच्चस्तरीय तहबाटै भएको पहललाई सङ्घले स्वीकार गरे पनि बारम्बार नेपालमा भइरहेको हवाई दुर्घटनाले थप चुनौती बढाइरहेको छ । तथापि सङ्घले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका लागि आफ्नो समर्थन नेपाललाई रहने र बडापत्रले औँल्याएका सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसले भविष्यमा उडान प्रतिबन्ध सङ्घले खुला गर्न सक्ने सम्भावना कायम रहेको सङ्केत गरेको छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा नेपालको कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नतिको सवालमा सङ्घले गहिरो चासो प्रकट गरेको छ । बैठकमार्फत सङ्घले सन् २०२६ मा स्तरोन्नतिपछिको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ तर त्यसका लागि नेपालले तयार गरेको स्तरोन्नतिको रणनीति सङ्घसँग आदानप्रदान गर्न‘पर्ने सर्त अघि सारेको छ ।

भविष्यमा विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि गर्न सकिने द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धबारे पनि बैठकमा गहन छलफल भयो । जसअनुसार नेपालले सङ्घको प्रस्तावित लाभको पूर्ण उपयोग गर्न र आफ्नो निर्यात विविधीकरण गर्न जोड दिएको छ ।

विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको जोड

बैठकमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिमण्डलले लगानीको सम्भावनाका क्षेत्रको पहिचान र भविष्यमा साझेदारी गर्न सकिने क्षेत्रको पहिचान गरेको छ । विशेष गरी नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा बलियो लगानीको सम्भावनालाई बैठकले जोड दियो । नेपाललाई युरोपेली लगानी भएको बैङ्क र अन्य युरोपेली वित्तीय संस्थाका लगानीको अवसरको फाइदा लिन सङ्घले प्रोत्साहित गरेको छ । त्यसका लागि दिगो विकासका लागि नयाँ युरोपेली कोषमार्फत ग्यारेन्टी र अनुदानमार्फत समर्थन गरिने आश्वासन पनि उसले दिएको छ । त्यस्ता लगानीहरूले हरित र दिगो आर्थिक विकास र गरिबी न्यूनीकरणजस्ता क्षेत्रमा साझा प्राथमिकताका उद्देश्य पूर्ति गर्न सघाउने अपेक्षा रहने प्रस्ट पारिएको छ ।  त्यस्तै नेपालको शिक्षा क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई जोड दिँदै बैठकले विद्युतीय स्वास्थ्य, विपत् व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षालगायत क्षमता निर्माणका पाँच नयाँ परियोजनाको छनोट गरेको छ । जनसम्पर्क विस्तार गर्न कलाकारको आदानप्रदान र सांस्कृतिक, कूटनीतिक सम्बन्धलाई बढावा दिइने सहमति बैठकमा भएको छ ।

द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन नयाँ सरकारले महिला र पिछडिएका समूहको प्रतिनिधित्वलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा सङ्घले जोड दियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त गरिएअनुसार संविधानको कार्यान्वयन र कार्यान्वयनलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख मस्यौदालाई संसद्मा पेस गर्ने नेपालको प्रतिबद्धतालाई सङ्घले स्वागत गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै दुवै पक्षले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि प्रयास जारी राख्नुपर्नेमा आफ्ना धारणा साटासाट ग¥यो । नेपाल र सङ्घले साझा हितका विषयमा मानव अधिकार परिषद्मा रचनात्मक रूपमा संलग्न हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीमा खोप अभियान र आर्थिक उत्प्रेरणासहित नेपालको प्रतिक्रियाको प्रशंसा गर्दै विश्वव्यापी जलवायु र वातावरणीय सुशासनका लागि सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्ने नेपालको प्रतिबद्धताको पनि सङ्घले प्रशंसा गरेको छ ।

यसका लागि जलवायु वित्त प्रतिबद्धताको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको महत्वलाई जोड दिँदै हरित सङ्क्रमण, दिगो र सामाजिक रूपमा समावेशी छ भनी सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेकोमा दुई पक्षले सहमति जनाएको छ ।

परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र सङ्घका एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि उपप्रबन्ध निर्देशक पाओला पाम्पालोनीको संयुक्त अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो । आयोगको अर्को बैठक सन् २०२४ मा नेपालमा हुने तय भएको छ ।