सामग्री खोज्नुहोस्

सिद्धार्थनगर । तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई लिएर रुपन्देहीमा न्यायको माग चर्किएको छ ।

घटनाका दोषीलाई कुनै पनि दबाब वा प्रभावबाट उन्मुक्ति नदिन माग गर्दै महिला अधिकारकर्मी समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

बिहीबार महिला अधिकारकर्मी समूहले रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरिएको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्व सदस्य धनेश्वरी कुमारी चौधरीले अबोध बालिकामाथि भएको घटनाले समाजलाई गहिरो रूपमा स्तब्ध र आक्रोशित बनाएको बताइन ।

घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन निष्पक्ष, गहिरो र शीघ्र अनुसन्धान गरी दोषी प्रमाणित हुने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महिला अधिकारकर्मी समूहले बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसा तथा जघन्य अपराध रोक्न राज्यका निकायलाई थप संवेदनशील र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

पीडित परिवारलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रभावकारी सुरक्षा र रोकथामका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।

समूहले सरकारसमक्ष सात बुँदे माग अघि सारेको छ । घटनाको शीघ्र अनुसन्धान र दोषीमाथि कडा कारबाही, पीडित परिवारलाई राहत तथा सुरक्षा, बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसा र हत्याविरुद्ध प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था तथा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म बाल सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, जघन्य अपराधमा संलग्नलाई राजनीतिक, सामाजिक वा अन्य कुनै दबाबका आधारमा उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै समूहले बलात्कारका दोषीलाई फाँसीको सजाय हुने कानुन निर्माण गर्नसमेत माग गरेको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले प्राप्त माग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा पठाइने बताए । घटनामा कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही सम्बन्धित निकायबाट भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए ।

ज्ञापन पत्र बुझाउन संविधानसभा सदस्य सीमा कौशल, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रकेश गुप्ता, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख कल्पना हरिजन, ओमसतिया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुनिता चौधरी, गैडहवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष माधुरी जयसवाल, कञ्चन गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मौसमी थापामगरलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए । महिला अधिकारकर्मी समूहले बालबालिकाको सुरक्षा र यस्ता घटनामा प्रभावकारी न्याय सुनिश्चित गर्न राज्यलाई तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।