सामग्री खोज्नुहोस्

लमही  । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनले प्रस्तावित ‘सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३’ को संशोधनको माग गरेको छ । यातायात श्रमिक, स्वरोजगार, व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताको हित अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सङ्गठनले संशोधन प्रस्तावसहित लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रस्तावित ऐनका केही व्यवस्था कठोर र अव्यवहारिक रहेको जनाएको हो ।

केन्द्रीय उपाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद गैरे, केन्द्रीय उपमहासचिव खगेन्द्रबहादुर वली, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हुमबहादुर क्षेत्रीलगायतको प्रतिनिधिमण्डलले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो

। ज्ञापन पत्र बुझाएपछि मुख्यमन्त्री आचार्य, प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, प्रशासन सचिव शम्भुप्रसाद मरासिनी लगायतसँग ऐनका प्रस्तावित प्रावधानबारे छलफलसमेत भएको थियो।

सङ्गठनले व्यावसायिक सवारी चालक अनुमति पत्र लिन आठ कक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ।

चालकको पेशा सीपमा आधारित भएकाले चालक साक्षर हुनुपर्ने र सरकारले तोकेको संस्थाबाट सडक सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सङ्गठनको प्रस्ताव छ।

सो व्यवस्था लागू भए लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा कार्यरत धेरै चालक पेसाबाट विस्थापित हुने छन्। त्यसैले शैक्षिक योग्यताभन्दा व्यवहारिक सीप र सडक सुरक्षासम्बन्धी ज्ञानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

त्यस्तै, समयमै नवीकरण नभएका चालक अनुमति पत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था हटाई थप दस्तुर तिरेर तथा चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

चालक अनुमति पत्र निलम्बन तथा खारेजीमा सामान्य प्रकृतिका उल्लङ्घनलाई आधार बनाउन नहुने सङ्गठनले तर्क छ। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, लागु औषध सेवन गर्ने तथा अन्य गम्भीर प्रकृतिका कानुनी उल्लङ्घनलाई मात्र अनुमति पत्र निलम्बन वा खारेजीको आधार बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

परीक्षणकालमा रहेका चालकका हकमा पनि सामान्य उल्लङ्घनकै आधारमा अनुमति पत्र खारेज गर्ने व्यवस्था हटाउन सङ्गठनले माग गरेको छ। गम्भीर प्रकृतिको कसुर पाँच पटकभन्दा बढी प्रमाणित भएमा मात्र अनुमति पत्र खारेज गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उच्चस्तरीय यातायात व्यवस्थापन समितिमा सक्रिय यातायात मजदुर संगठनबाट तीन जना प्रतिनिधि थप गर्नुपर्ने मागसमेत सङ्गठनले गरेको छ। यातायात क्षेत्रसम्बन्धी नीति निर्माणमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहभागिता आवश्यक रहेको सङ्गठनको भनाइ छ।

प्रस्तावित ऐनमा जरिवाना अत्यधिक बढाइएको भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरिएको छ। मादक तथा लागु औषध सेवनबाहेकका सामान्य कसुरमा हाल कायम न्यूनतम पाँच सयदेखि एक हजार पाँच सय रुपैयाँसम्मको जरिवाना व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने सङ्गठनको प्रस्ताव छ। कुन कसुरमा कति जरिवाना हुने भन्ने कुरा अनुसूचीमै स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

कसुर दोहोरिँदा ५० प्रतिशत र पटकपटक भए शतप्रतिशत थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाउनसमेत सङ्गठनले माग गरेको छ। कानुन राजस्व तथा जरिवाना संकलनमा केन्द्रित नभई सुधारमुखी हुनुपर्ने उसको तर्क छ।

सवारी दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र अङ्गभङ्गसम्बन्धी सजायका प्रावधानलाई पनि स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने सङ्गठनको माग छ। दुर्घटनालाई नियतवश गरिने अपराधसँग जोडेर चालकलाई एकपक्षीय रूपमा अपराधीकरण गर्न नहुने भन्दै ‘ज्यान मारेमा हुने सजाय’ को सट्टा ‘ज्यान मरेमा हुने सजाय’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाउँदा दुर्घटनाबाट मानिसको मृत्यु भए कसुरको मात्रा हेरी बढीमा पाँच वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गर्न सङ्गठनले प्रस्ताव गरेको छ।

तर मादक पदार्थ वा लागु औषध सेवन गरी सवारी चलाएको, अनुमतिपत्रबिना सवारी चलाएको, तोकिएकोभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाएको, जेब्राक्रसिङमा दुर्घटना गराएको वा रातो बत्ती उल्लङ्घन गरी दुर्घटना गराएको जस्ता गम्भीर अवस्थालाई छुट्टै स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

अङ्गभङ्गसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन आवश्यक रहेको सङ्गठनले जनाएको छ। दुर्घटनाबाट अङ्गभङ्ग भएमा बढीमा एक वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गर्न तथा सडक दुर्घटनाको सन्दर्भमा ‘बदनियत’ भन्ने शब्द हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

अङ्गभङ्ग भएको प्रमाण विशेषज्ञ चिकित्सकबाट प्रमाणित भएपछि मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। सडक दुर्घटनासम्बन्धी कसुर र मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गतका कसुरको प्रकृति फरक भएकाले सवारी तथा यातायातसम्बन्धी विशेष ऐनलाई अपराध संहितासँग अनावश्यक रूपमा जोड्न नहुने सङ्गठनको तर्क छ।

सङ्गठनले सडक दुर्घटनामा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएकाको उपचार खर्च बीमामार्फत शतप्रतिशत उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न, तेस्रो पक्ष बीमाको रकम वृद्धि गर्न र सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठन गर्न माग गरेको छ।

त्यस्तै, यातायात श्रमिकको पेशागत सुरक्षा, श्रम अधिकार र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, प्राकृतिक प्रकोपका समयमा यातायात सुरक्षाका लागि आवश्यक संयन्त्र तथा प्रविधिको विकास गर्न र व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।