सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । भक्तपुरको बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टरमा सुकुमबासी हीरालाल हजारा दुसादको मृत्यु भएपछि परिवार तथा अधिकारकर्मीले सरकारसमक्ष १२ बुँदे माग अघि सारेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई बुझाइएको मागपत्रमा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी घरटहरा भत्काउँदा विस्थापित परिवार लामो समयदेखि मानसिक दबाब, अनिश्चितता र भविष्यको चिन्तामा बाँच्न बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ।

मागपत्रमा ४७ वर्षीय दुसादको मृत्युको अवस्था र त्यसअघि सिर्जना भएको परिस्थितिबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिएको छ। परिवारका अनुसार घरटहरा भत्काइएपछि उनी वैकल्पिक व्यवस्थाबिना विस्थापित भएका थिए र कहिले कीर्तिपुर त कहिले बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका थिए। परिवार तथा अधिकारकर्मीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन समितिमार्फत घटनाको अनुसन्धान गरी जिम्मेवार देखिएका पदाधिकारी वा व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

त्यस्तै, मृतकको परिवारलाई उचित आर्थिक क्षतिपूर्ति, सुरक्षित र स्थायी आवास तथा कानुनी स्वामित्वसहितको भूमि उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। परिवारलाई अब अर्को होल्डिङ सेन्टरमा सार्ने नभई स्थायी समाधान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। मृतकका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा र परिवारका कम्तीमा एक जना सक्षम सदस्यलाई योग्यता तथा क्षमताका आधारमा सरकारी वा सार्वजनिक संस्थानमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।

मृतककी श्रीमती, बालबालिका, वृद्ध आमाबुबा तथा अन्य आश्रित सदस्यका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, सामाजिक सुरक्षा र दीर्घकालीन संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। यसैगरी, घरटहरा भत्काउने, धरपकड गर्ने तथा होल्डिङ सेन्टरमा सार्ने कार्य तत्काल रोक्न र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पारदर्शी लगत संकलन गरी कानुनी प्रक्रियाबाट स्थायी समाधान खोज्न माग गरिएको छ।

मागपत्रमा हीरालाललाई भूमि तथा आवाससम्बन्धी नागरिक आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ‘शहीद’ का रूपमा घोषणा गरी सम्मान गर्नुपर्ने मागसमेत समेटिएको छ। यसैबीच परिवारका सदस्यका अनुसार घटनापछि भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राति मन्त्री प्रतिभा रावलसँग फोनमा कुराकानी गराएका थिए। परिवारका एक सदस्यले मन्त्री रावलले आफूहरूका लागि काम गर्ने तथा धनीपुर्जासहितको जग्गाका लागि पहल गरिरहेको बताएको दाबी गरेका छन्।

परिवारका अनुसार सिडिओले परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको जिम्मा लिने आश्वासन दिएपछि शव टिचिङ अस्पताल लगिएको हो। घटनाबारे परिवारले राज्यको विस्थापन नीति र सुकुमबासी व्यवस्थापन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै निष्पक्ष छानबिन र स्थायी समाधानको माग गरेको छ।