सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’ लाई कानुनी मुद्राका रूपमा समेट्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

निजी रूपमा जारी हुने क्रिप्टोकरेन्सी तथा भर्चुअल करेन्सीलाई भने कानुनी मुद्रा नमानिने स्पष्ट गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा डिजिटल करेन्सीको कानुनी दायरा र परिभाषाबारे छलफल भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक दीर्घ रावलले प्रस्तावित व्यवस्थाले केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) लाई समेट्ने बताए । उनले क्रिप्टोकरेन्सी तथा भर्चुअल करेन्सीलाई राष्ट्र बैङ्क ऐनमा समेटिरहन आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार यस्ता विषय सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनमार्फत सम्बोधन भइसकेका छन् ।

अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकिङ प्रणालीलाई एउटै विषयका रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक नरहेको बताए ।

उनले डिजिटल करेन्सीको स्वरूप र सञ्चालन प्रणाली त्यसकै कानुनी व्यवस्थाभित्र पर्ने भएकाले छुट्टै ‘डिजिटल करेन्सी प्रणाली’ उल्लेख गर्न आवश्यक नरहेको धारणा राखे ।

उनले आवश्यक स्पष्टताका लागि ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको डिजिटल करेन्सी’ भन्ने व्यवस्था राख्न सकिने सुझाव दिए । उनका अनुसार करेन्सी मूलतः केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्धित विषय भएकाले डिजिटल करेन्सी भन्नाले केन्द्रीय बैङ्कले जारी वा तोकेको डिजिटल मुद्रा बुझिनेछ ।

संशोधन प्रस्तावअनुसार ऐनको दफा २ को उपदफा ४ को खण्ड ९झ० मा ‘करेन्सी’ भन्नाले चलनचल्तीमा रहेको बैङ्क नोटका साथै सिक्का र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको डिजिटल करेन्सीसमेत जनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

हालको ऐनमा भने बैङ्क नोट र सिक्कालाई मात्र करेन्सीको परिभाषामा समेटिएको छ । यसअघि संशोधन प्रस्तावमा ‘केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)’ भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्ने डिजिटल स्वरूपको कानुनी ग्राह्य मुद्रा बुझिने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।

साथै नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा जारी, नियन्त्रण र निपटान गरिएको डिजिटल मुद्रालाई मात्र कानुनी मान्यता दिने तथा निजी रूपमा जारी हुने भर्चुअल करेन्सी वा क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानुनी मुद्रा नमानिने व्यवस्था गर्न सुझाव पनि दिइएको थियो ।