सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । बुटवलको बेलबासदेखि मायादेवी गाउँपालिकाको बेथरीसम्मको २१ किलोमिटर सडक विस्तार आयोजना सुरु भएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि बजेट अभाव, ठेक्काको म्याद समाप्त र कानुनी अन्योलका कारण आयोजना थप अन्योलमा परेको छ ।

आयोजनालाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण अघि बढाइएको थियो । दक्षिणतर्फको खण्ड सम्पन्न भए पनि उत्तरतर्फको करिब साढे आठ किलोमिटर सडक निर्माण अझै अधुरै छ । यसका कारण बुटवल–लुम्बिनी जोड्ने प्रमुख पर्यटकीय तथा व्यापारिक सडकमा दैनिक आवतजावत गर्ने यात्रु र स्थानीयवासीले वर्षौँदेखि सास्ती खेपिरहेका छन् ।

बज्रगुरु–कान्छाराम जेभीले २०७६ असार मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको भए पनि हालसम्म सडकको करिब साढे दुई किलोमिटर भागमा कालोपत्रे हुन बाँकी छ । विभिन्न स्थानमा ३०० देखि ५०० मिटरका टुक्राटुक्रा खण्डमा निर्माण रोकिएको छ भने सडकका दायाँ–बायाँ नाला, हरियाली र अन्य संरचनागत व्यवस्थापनका काम पनि अधुरा छन् ।

लामो समयदेखि निर्माणमा प्रगति नभएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले केही समयअघि ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने विषयमा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । मन्त्रालयले त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी तथा आर्थिक प्रभावबारे प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयसँग राय मागेको थियो ।

प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक अनिल मरासिनीले ठेक्का तोड्दा सरकारलाई हुने लाभ–हानि तथा वैकल्पिक उपायबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार कानुनी, आर्थिक र प्राविधिक पक्षको विश्लेषणपछि मात्रै अन्तिम निर्णय हुनेछ ।

यद्यपि सङ्घीय सरकारले हालै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका अलपत्र आयोजनालाई पुरानै निर्माण व्यवसायीमार्फत अन्तिम अवसर दिएर सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि प्रदेश सरकारले पनि सोही विकल्पमा छलफल थालेको छ ।

सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख लालु गिरीले ठेक्का रद्द गर्नु नै अन्तिम विकल्प नभएको बताए । उनले भने, “नियमावली संशोधनपछि पुरानै निर्माण व्यवसायीलाई अन्तिम पटक काम सम्पन्न गर्ने अवसर दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।”

उनका अनुसार अहिले आयोजना बजेटविहीन अवस्थामा छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३० लाख र २०८०÷८१ मा २० लाख रुपियाँ मात्रै बजेट प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि आयोजनाका लागि कुनै बजेट विनियोजन नभएको उनले बताए । निर्माण सम्झौताको म्याद पनि २०८१ चैतपछि नथपिएकाले काम पूर्ण रूपमा रोकिएको छ ।

२०७३ सालमा सङ्घीय सरकारअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत सुरु भएको आयोजनाको जिम्मेवारी समयक्रममा सङ्घबाट प्रदेश र त्यसपछि सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रुपन्देहीमा आएको हो ।

सडक निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीयवासीले दुई वर्षअघि सडक सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन् ।
समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलगायत विभिन्न निकायमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । सङ्घर्ष समितिका संयोजक विजय ढकालले दशकदेखि सडक अधुरै रहँदा स्थानीयको दैनिक जीवन प्रभावित भएको बताए ।

प्रदेशकै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय तथा आर्थिक मार्गका रूपमा रहेको बुटवल–बेथरी सडक समयमै सम्पन्न नहुँदा लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन, व्यापार र स्थानीय जनजीवनमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ ।