सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले तीन वर्षपछि फैसला सुनाउँदै ३० प्रतिवादीमध्ये १६ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। सात जनाले सफाइ पाएका छन् भने फरार रहेका सात जनाको हकमा मुद्दा मुलतबीमा राखिएको छ। दोषी ठहर भएका १६ जनामध्ये आठ जना थुनामा थिए भने आठ जना थुनाबाहिर रहेका थिए। सफाइ पाएका प्रतिक थापा र बेचन झा भने फैसला लगत्तै रिहा भएका छन्। बेचन झा आफूलाई तोकिएको सजायभन्दा बढी समय कारागारमा बसिसकेकाले बुधबार नै रिहा भएका हुन्।

कारागारमा रहेका सात जनाले जेलमै बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने

हाल केन्द्रीय कारागारमा पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, सागर राई, सन्देश शर्मा, केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारी रहेका छन्। पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी भने डिल्लीबजार कारागारमा छन्। उनीहरू सबैलाई समान ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। केशव दुलाल, सानु भण्डारी र सागर राईले अझै करिब ८ महिना कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ भने टेकनारायण पाण्डे, टोपबहादुर रायमाझी र सन्देश शर्माको करिब ९ महिना कैद बाँकी रहेको छ। डा. इन्द्रजित राईलाई पनि ४ वर्ष कैद सजाय सुनाइए पनि ७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक भएकाले कानुनी छुटका कारण उनी करिब २ महिना १२ दिन पछि रिहा हुनेछन्।

बालकृष्ण खाँणसहित ८ जना तत्काल जेल जानु नपर्ने

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, टेकनाथ रिजाल, गोविन्दकुमार चौधरी, आङटावा शेर्पा, नरेन्द्र केसी, शमशेर मिया, हरिभक्ता महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेल हाल थुनाबाहिर छन्। अदालतले बालकृष्ण खाँण र टेकनाथ रिजाललाई २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। नरेन्द्र केसी, शमशेर मिया, हरिभक्ता महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेललाई १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको छ। गोविन्द चौधरी र आङटावा शेर्पालाई पनि ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। तर उनीहरू तत्काल कारागार फर्किनुपर्ने छैन। कारण, उनीहरू पुर्पक्षका क्रममा थुनाबाहिर रहेकाले अहिले पुनरावेदन गर्ने अधिकार थुनाबाहिरैबाट प्रयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

किन जेल जान नपर्ने के छ कानुनी व्यबस्था ?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ अनुसार पुर्पक्षका क्रममा थुनाबाहिर रहेका व्यक्तिले निश्चित अवस्थाबाहेक थुनाबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउँछन्।

जन्मकैद वा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएका व्यक्तिले पुनरावेदन गर्दा कारागारमै बस्नुपर्छ।
अनुसूची–१ र अनुसूची–२ अन्तर्गतका केही गम्भीर कसुरमा ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भए पनि थुनामै बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर पुर्पक्षका क्रममा थुनाबाहिर रहेका र त्यस्तो कानुनी सर्त लागू नहुने व्यक्तिले थुनाबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न सक्छन्।

यही व्यवस्थाका कारण बालकृष्ण खाँणसहित आठ जना तत्काल जेल नजाने भएका हुन्। अहिले थुनाबाहिर रहेका बालकृष्ण खाँणले करिब १४ महिना कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ। टेकनाथ रिजालको १५ महिना कैद बाँकी छ। गोविन्द चौधरी र आङटावा शेर्पाले करिब तीन–तीन वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ भने अन्य दोषी ठहर भएका चार जनाको करिब चार–चार महिना कैद बाँकी रहेको छ।

जिल्ला अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू र सरकारी पक्ष दुवैले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्। यदि पुनरावेदन नगरेमा वा माथिल्लो अदालतबाट पनि फैसला सदर भएर कैद सजाय कायम भएमा बाँकी कैद भुक्तान गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गरिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।