सामग्री खोज्नुहोस्

अर्घाखाँची ।  व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनलाई गाउँको आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने लक्ष्यका साथ अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाले उत्पादन र बिक्रीमा आधारित अनुदान वितरण सुरु गरेको छ ।

किसानले उत्पादन गरेर बिक्री गरेको दूधमा प्रतिलिटर ४ रुपियाँ तथा जीवित खसी–बोकाको बिक्रीमा प्रतिकेजी २० रुपियाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराएपछि कृषकहरू खुसी भएका छन् ।

गाउँपालिकाले उत्पादनलाई मात्रै होइन, बजारसम्म पुग्ने प्रक्रियालाई पनि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । यसबाट किसानलाई उत्पादन बढाउन प्रेरणा मिल्नुका साथै सहकारीमार्फत सामूहिक बजारीकरणको संस्कृति समेत विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द भट्टराईले बताएका छन् ।

मालारानी गाउँपालिका, हेफर प्रोजेक्ट नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र ग्रामीण तथा सामुदायिक स्वास्थ्य विकास केन्द्र नेपाल अर्घाखाँचीको सहजीकरणमा सञ्चालित मालारानी कृषि तथा पशु उद्यमशीलता विकास परियोजना अन्तर्गत किसानले उत्पादन गरेर बिक्री गरेको दूधमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ तथा जीवित खसी–बोकाको बिक्रीमा प्रतिकेजी २० रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

खसी–बोका उत्पादन तथा बिक्रीमा आधारित अनुदान अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सहकारीमार्फत १०० केजी वा सोभन्दा बढी जीवित खसी–बोका बिक्री गर्ने १०३ जना कृषकलाई प्रतिकेजी २० रुपैयाँका दरले कुल २ लाख ९५ हजार १ सय ४० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

पालिका भित्र रहेका तीन वटा साना किसान कृषि सहकारी संस्थामार्फत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ४ सय ६२ वटा खसी–बोकाको सामूहिक बजारीकरण गरिएको छ। सहकारीमार्फत बिक्री गरिएका ती खसी–बोकाबाट ८८ लाख ५५ हजार २ सय ७० रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको कार्यक्रम संयोजक दिनेश बेल्वासेले बताएका छन् ।

सहकारीहरूको व्यावसायिक योजना निर्माण गरी सोहीअनुसार व्यावसायिक कारोबार विस्तार गरिएको छ। यसले सहकारीलाई बहु आयामिक कृषि सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने आधार तयार भएको गाउँपालिकाको विश्वास छ ।

गाउँपालिकाले दुग्ध उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि पनि विशेष कार्यक्रम अघि बढाएको छ। मालारानी गाउँपालिका–५ र ७ मा ५० प्रतिशत अनुदानमा १५ वटा दुग्धालु गाई खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको गाउँपालिकाका योजना अधिकृत नेत्र प्रसाद खनालले बताए ।

त्यसैगरी मालारानी–५ बाँगीस्थित मालारानी दुग्ध सहकारी संस्था मार्फत किसानले उत्पादन गरेको दूध सङ्कलन तथा बजारीकरणका लागि प्रतिलिटर ४ रुपैयाँका दरले ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई बजारसम्म सहज पहुँच दिलाउन र ढुवानी खर्च कम गर्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको परियोजनाका लेखा अधिकृत अर्जुन खनालले बताएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा उक्त दुग्ध सहकारी संस्थामार्फत १ लाख २६ हजार ३ सय २८ लिटर दूध सङ्कलन गरी बजारमा बिक्री गरिएको छ । दूध सङ्कलनको यो परिमाणले मालारानी क्षेत्रमा दुग्ध व्यवसाय विस्तार हुँदै गएको स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । स्थानीय उत्पादनलाई नियमित बजारसँग जोड्ने काममा सहकारीको भूमिका झनै सुदृढ बन्दै गएको देखिन्छ ।

परियोजनाले गाउँपालिकाका १ देखि ९ वटै वडामा खाद्यान्न तथा नगदेबाली उत्पादन, तरकारी खेती, बाख्रा विकास, गाई–भैँसी प्रवर्द्धन, महिला सशक्तीकरण तथा क्षमता विकास, कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको बजारीकरण, चिस्यान केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र सहकारी संस्थाको संस्थागत विकास तथा सुशासनका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

कृषकलाई स्वावलम्बी समूह तथा सहकारीमा आबद्ध गर्दै सामाजिक पुँजी अभिवृद्धि गर्नु, व्यावसायिक कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु, सहकारीलाई व्यवसाय केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै सामूहिक बजारीकरण सक्षम बनाउनु, निजी क्षेत्रसँग बजार सम्बन्ध विस्तार गर्नु तथा कृषि–पशु क्षेत्रको संस्थागत विकासका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु प्रमुख रहेका छन् ।

उद्यमी समूह गठन गर्ने, सुधारिएको बाख्रा व्यवस्थापन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन वृद्धि गर्ने, उन्नत जातका बिउ बाख्रा तथा घाँसखेती प्रवर्द्धन गर्ने, किसानलाई प्राविधिक तथा क्षमता विकास तालिम प्रदान गर्ने, महिला तथा युवा समूह परिचालन गर्ने, सहकारी संस्थाको सुशासन र संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने तथा कृषि र पशुजन्य उत्पादनको सङ्कलन, बजारीकरण र व्यवस्थित सङ्कलन केन्द्र विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । साथै बाख्रा, दूध, तरकारी तथा फलफूल व्यवसाय विस्तारसँगै खोर तथा गोठ सुधार र जीवित पशुपक्षी तौलने उपकरणको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

उत्पादन र बिक्रीमा आधारित अनुदान कार्यक्रमले किसानलाई उत्पादन बढाउन थप प्रेरित गर्नुका साथै सहकारीमार्फत सामूहिक बजारीकरणलाई संस्थागत बनाउने विश्वास गाउँपालिकाले लिएको छ । प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोडिएको अनुदान प्रणालीले वास्तविक उत्पादन गर्ने किसानलाई लाभ पुग्ने, कृषि तथा पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउने र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।