सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशकै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने जिल्ला कपिलवस्तुका कृषकले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान बिक्री गर्न जिल्लामै सरकारी खरिद केन्द्र स्थापना गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरूले आइतबार वाणगंगा नगरपालिका–४ गजेहडास्थित जनसेवा बहुमुखी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित बीउबिजन प्रशोधन केन्द्रको अवलोकन गर्ने क्रममा कृषकहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

समितिका सदस्यहरूले सहकारीको गतिविधि, बीउ उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै कृषकका समस्या र सुझाव पनि सुनेका थिए ।

स्थानीय कृषक तथा जनसेवा बहुमुखी कृषि सहकारीका अध्यक्ष द्रोणराज सुवेदीले कपिलवस्तु धान उत्पादनमा अग्रणी जिल्ला भए पनि सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यबाट जिल्लाका कृषक लाभान्वित हुन नसकेको गुनासो गरे ।

उनले धान बिक्री गर्न सरकारी खरिद केन्द्र नभएका कारण कृषकहरू निजी व्यापारीले तोकेको कम मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्य भएको बताए ।
“निकै दुःख गरेर धान उत्पादन गर्छौं, तर उचित मूल्य पाउँदैनौं,” उनले भने, “सरकारले तोकेको मूल्यमा धान बिक्री गर्न भैरहवा वा बर्दियासम्म जानुपर्छ। त्यहाँ पनि सीमित कोटा हुने भएकाले अधिकांश कृषकले लाभ लिन सक्दैनन् । त्यसैले कपिलवस्तुमै धान खरिद केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ ।”

कृषकहरूले सरकारी खरिद प्रणाली जिल्लामै सञ्चालन भए उत्पादन बढ्ने, किसानको आम्दानी वृद्धि हुने र कृषि पेसाप्रति आकर्षण पनि बढ्ने धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख घनश्याम चौधरीले कपिलवस्तु मोटो, मसिनो तथा स्थानीय कालानमक धान उत्पादनका लागि प्रसिद्ध जिल्ला भएकाले यहाँ सरकारी धान खरिद केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले कृषकलाई उत्पादन बढाउन सहज सिँचाइ सुविधा, गुणस्तरीय मल खादको समयमै उपलब्धता तथा माछा पालक कृषकलाई सहुलियत दरको कृषि विद्युत् मिटर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।

अनुगमनका क्रममा सांसदहरूले जनसेवा बहुमुखी कृषि सहकारीले बीउ उत्पादन र प्रशोधन क्षेत्रमा गरेको योगदानबारे जानकारी लिएका थिए । सहकारीले जिल्लामा धान र गहुँको उन्नत बीउ उत्पादन तथा वितरण गर्दै कृषकलाई गुणस्तरीय बीउ उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका प्रमुख राकेश ओझाका अनुसार सहकारीलाई २०७४ सालदेखि गोदामघर, बीउ भण्डारण गृह, कम्पाउन्ड पर्खाल निर्माण तथा आवश्यक मेसिनरी खरिदका लागि एक करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । उक्त सहयोगले जिल्लामा बीउ उत्पादन र प्रशोधन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको उनले बताए ।

अनुगमनमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति डा. सुजाता तामाङ सहित समितिका सदस्य गीताकुमारी सेन्दाङ, ताहिर अली भाट र पुनमकुमारी अग्रवाल सहभागी थिए । सांसदहरूले कृषकका समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याई नीति निर्माणका क्रममा आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार कपिलवस्तुमा ८३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । त्यसमध्ये ८१ हजार ५७६ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएको छ भने ६५ हजार ८५२ हेक्टरमा धान खेती गरिएको छ ।

जिल्लाको धान उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४.२ मेट्रिक टन रहेको छ । पर्याप्त उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै पनि बजारीकरण, सरकारी खरिद प्रणालीको अभाव, सिँचाइ र कृषि सामग्रीको समस्याले कृषक अपेक्षित लाभ लिन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।