सामग्री खोज्नुहोस्

सल्यान । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सल्यानको एउटा विद्यालयले सार्वजनिक शिक्षाप्रति विश्वास जगाउने उदाहरणीय अभ्यास थालेको छ ।

आफूले पढाउने विद्यालयमा अरूका छोराछोरीलाई मात्र होइन आफ्नै सन्तानलाई पनि पढाउनुपर्ने निर्णय गर्दै कपुरकोट गाउँपालिका, ३ स्थित कालिका माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले बोर्डिङ विद्यालयबाट आफ्ना सन्तान फिर्ता ल्याएर सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्न थालेका छन् ।

गत चैत ३१ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयअनुसार शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा नपढाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको विव्यस अध्यक्ष मधुसुदन गिरीले जानकारी दिए । सार्वजनिक शिक्षाप्रति समुदायको विश्वास बढाउने उद्देश्यले निर्णय व्यवहारमै लागू गरिएको उनको भनाइ छ ।

हाल कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भइरहेको विद्यालयमा करिब ३ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक बामदेव अधिकारीले निर्णय कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गरिएको बताए । केही शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयबाट फिर्ता ल्याएर कालिका माध्यमिक विद्यालयमै भर्ना गराइसकेको उनको भनाइ छ ।

शिक्षक गौसरी थापाले आफ्नो छोरालाई बोर्डिङ विद्यालयबाट फिर्ता ल्याएर सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गराएकी छन् । शिक्षक ओमकुमारी बुढाले आफ्ना दुई छोरीलाई निजी विद्यालयबाट निकालेर कालिका माविमा भर्ना गराएकी छिन् भने शिक्षक कमला केसी वलीले दाङको निजी विद्यालयमा अध्ययनरत आफ्ना सन्तानलाई फिर्ता ल्याएर आफूले अध्यापन गराउने विद्यालयमै पढाएकी छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिकी सदस्य पार्वती पुन खड्काले पनि आफ्ना दुई सन्तानलाई बोर्डिङ विद्यालयबाट ल्याएर कालिका माविमै अध्ययन गराइरहेको विद्यालयले जनाएको छ ।

नेपालमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा व्यवस्थापन तहमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा पढाउने प्रवृत्तिका कारण सार्वजनिक शिक्षाप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको सन्दर्भमा कालिका माविको निर्णयलाई सकारात्मक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ ।

कपुरकोट गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गा बहादुर पुनले जिम्मेवार पक्ष आफैँ सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास देखाउँदै उदाहरण बन्नु सकारात्मक भएको बताए । तर यस्तो विषयलाई दुई वटा दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास बढाउन जिम्मेवार पक्ष आफैँ उदाहरण बन्नु राम्रो कुरा हो । तर विद्यालय छनोट गर्नु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । त्यसैले सरकारी विद्यालयमै पढाउनै पर्छ, अन्यथा कारबाही हुन्छ भन्ने किसिमको बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने कानुनी आधार देखिँदैन, अध्यक्ष पुनले भने ।

उनले सामुदायिक विद्यालयलाई बाध्यकारी रूपमा रोज्न लगाउनेभन्दा पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर अभिभावकको विश्वास जित्नु आवश्यक रहेको बताए । “कालिका माविले गरेको निर्णयले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यस्ता विद्यालयलाई प्रोत्साहन र हौसला दिने विषयमा गाउँपालिकाले आवश्यक सोच बनाउनेछ”, उनले भने ।

विद्यालयका अनुसार आफूले अध्यापन गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने विद्यालयमा आफ्नै सन्तान पढाउन सके अभिभावकमा पनि सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास बढ्ने विश्वासका साथ यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । विद्यालयको यो अभ्यासले सामुदायिक शिक्षाप्रति विश्वास पुनः स्थापित गर्न र अन्य विद्यालयलाई पनि आत्म समीक्षा गर्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।