सामग्री खोज्नुहोस्

लुम्बिनी । सूचना र प्रविधिको विकासले अपराध अनुसन्धानमा सहजता ल्याए पनि अपराध गर्नेहरूले पनि उच्च प्रविधिको स्वचालित प्रविधि प्रयोग गरेर अनुसन्धानमा थप चुनौती दिइएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग तथा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दाङको आयोजनामा आज बुटवलमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय एक दिने अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीका वक्ताहरूले नेपाल प्रहरीले पनि आफ्ना कार्य प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजानु अनिवार्य भइसकेको बताएका हुन् ।

नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशील सिंह राठौरले अपराध अनुसन्धानमा सूचना र प्रविधिले सहजतासँगै चुनौतीसमेत थपेको बताउँदै अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी कर्मचारीको क्षमता विकास र प्रविधिको विकास हुन जरुरी रहेको बताए ।

नेपाल प्रहरीको मूल जिम्मेवारी नै वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र प्रमाणमुखी अपराध अनुसन्धान रहेको बताउँदै सूचना सञ्चार प्रविधिको द्रुत विकासले समाजमा सहजताका साथै अपराधको स्वरूपलाई अत्यधिक जटिल, प्रविधियुक्त र अत्याधुनिक बनाएको बताए ।

“आजका अपराधीहरूले परम्परागत दायराभन्दा माथि उठेर सङ्गठित, अन्तर्देशीय, आधुनिक स्वचालित र सीमा पार अपराधका सञ्जालहरू सक्रिय रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन्”, उनले भने, “डिजिटल तथा साइबर अपराधअन्तर्गत, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, वित्तीय अनलाइन ठगी र साइबर बुलिङजस्ता अपराधहरूले नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान प्रणालीलाई नयाँ चुनौती थपिदिएको छ ।”

नेपाल प्रहरीले व्यक्तिको जीउ, धन र मानवीय गरिमा विरुद्ध हुने जघन्य अपराधहरूप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको बताउँदै उनले अपराध नियन्त्रण र सूचना सङ्कलनका लागि ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ लाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतले कुनै पनि आपराधिक अनुसन्धान जटिल विषय रहेको बताउँदै पीडितको पहिलो न्यायाधीश प्रहरी मानिने भएकाले अपराधको अनुसन्धान गर्दा गहिराइमा पुगेर प्रमाण जुटाउनुपर्ने र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रहरीले छिटो र छरितो रूपमा अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने र पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले  कतिपय अवस्थामा अनुसन्धानका क्रममा विवेक प्रयोग गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले जिल्ला अपराधका नयाँ स्वरूप र चुनौतीहरूलाई सामना गर्न प्रहरी सङ्गठनले आफूलाई परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्ने र व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अपराध अनुसन्धान केवल प्रक्रिया मात्र नभई यसले व्यक्तिको जीवन र समाजमा गहिरो असर पार्ने हुनाले अनुसन्धानमा लाग्ने प्रहरी कर्मचारी यसमा अत्यन्तै गम्भीरता र संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक भूपेन्द्रबहादुर खत्रीले हरेक प्रक्रिया विधिसम्मत तवरले, प्रमाणमा आधारित भएर, विवेकपूर्ण र सत्यमा आधारित भएर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताए । “एउटा सानो त्रुटि वा कमजोरीले पनि सम्पूर्ण अनुसन्धानको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्छ”, उनले भने, “यही कारणले अनुसन्धानमा व्यावसायिकता, अनुशासन, प्रमाणको वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा कानुनी प्रक्रियाको पूर्णपालनाको अर्को विकल्प छैन ।”

अनुसन्धानको सफलता केवल दोषीको पहिचान र अभियुक्त पक्राउ गर्नुमा मात्रै पनि सीमित नहुने बताउँदै उनले भने, “अनुसन्धान त्यतिबेला सफल मानिन्छ, जब सङ्कलित प्रमाणहरू न्यायमूर्तिका सामुन्ने बोल्न थाल्छ र प्रहरीको मिसिलले न्यायलयमा सत्यलाई स्थापित गर्न सफल हुन्छ ।”

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनीले अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमाण सङ्कलन, निश्चित समय सीमाभित्रको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा सुधार ल्याउने कुरामा जोड दिए । उनले विशेषगरी साइबर अपराध, अनलाइन ठगी र क्रिप्टोसम्बन्धी अपराधहरू बढ्दै गएको सन्दर्भमा प्रविधिको प्रयोग गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकुन्द मरासीनीले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाअन्तर्गत नेपाल प्रहरीका ४० एकाइमा दर्ता भएका मुद्दामा विसं २०८३ वैशाखसम्ममा सात हजारको सङ्ख्यामध्ये पाँच हजार ६१६ मुद्दा फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

अदालतबाट फैसला भएर फैसला कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भएका ७ हजार ८०५ जना फरार रहेकोमा २ हजार ४ जना पक्राउ परेको तथ्याङ्कले समाजमा असुरक्षाको अनुभूति गराएको र पीडितको न्यायमा ढिलाइ भएको बताए । कार्यक्रममा प्रदेशभरिका जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख तथा मुद्दा चलाउने प्रहरी एकाइका प्रहरी अनुसन्धान अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको जनाइएको छ ।