सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । नेपाली भूमि र राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै पुस्तौँदेखि सीमामा बसोबास गर्दै आएका सुस्ताबासीले अब नागरिकता, भूमि अधिकार र सीमा सुरक्षाका विषयमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। ‘सुस्ता बचाउ अभियान’ र ‘सुस्ता बचाउ युवा अभियान’ले आइतबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्ना माग पूरा नभए काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दै सिंहदरबार घेराउसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

अभियानका प्रतिनिधिहरूले वर्षौँदेखि सरकारसँग नागरिकता, भूमि र सीमा सुरक्षाका विषयमा माग राख्दै आए पनि आश्वासनबाहेक कुनै ठोस उपलब्धि नभएकाले अब काठमाडौं पुगेर दबाबमूलक आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए। सुस्ताका ८१ वर्षीय मुन्ना खाँ नेपाली भूमिको सीमा जोगाउन जीवनभर सक्रिय रहे। उनको नाममा नेपाली जग्गाको लालपुर्जा छ, सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स पनि छ। तर विडम्बना, उनीसँग अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता छैन। सरकारको उदासीनताका कारण एउटै परिवारभित्र पनि विभेद देखिएको छ। उनका चार छोरामध्ये दुई जनाले मात्रै नागरिकता पाएका छन् भने दुई जना अझै नागरिकताविहीन छन्। यो समस्या मुन्ना खाँको परिवारमा मात्रै सीमित छैन।

सुस्ता–५ मा मात्रै करिब १२० परिवार नागरिकताविहीन रहेको अभियानको दाबी छ। अब्दुल गनी, दुखी यादवलगायत धेरै स्थानीय पुस्तौँदेखि नेपाली भूमि जोगाउँदै आए पनि नागरिकता नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ तथा अन्य सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। अभियानका अध्यक्ष आदम खाँ आदम हुसेनले सीमा, नागरिकता र भूमिसम्बन्धी समस्याको कूटनीतिक तथा राजनीतिक समाधान आवश्यक रहेको बताए। गत जेठ २९ गते भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी नेपालतर्फको सुस्ता क्षेत्रमा प्रवेश गरी स्थानीयलाई त्रसित बनाएको घटनाप्रति उनले गम्भीर आपत्ति जनाए।

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिपछि स्थानीयमा थप अन्योल र असुरक्षा बढेको उनको भनाइ छ। सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा आधिकारिक तथ्य र अभिलेख अध्ययन नगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिन सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई उनले आग्रह गरे। अभियानका संयोजक योगेन्द्र गौतमका अनुसार संसदमा उक्त अभिव्यक्ति आएलगत्तै नारायणी नदीको कटान रोक्न निर्माण हुन लागेको १३२ मिटर ग्याबियन तटबन्धमा भारतीय पक्षले अवरोध सिर्जना गरेको छ। भारतीय वन विभागले आफ्नो क्षेत्र भन्दै तारबार निर्माण अघि बढाउँदा पनि नेपाल सरकार प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको उनको आरोप छ।

सरकारी अभिलेखअनुसार सुस्ता क्षेत्रमा करिब ४० हजार ९८० हेक्टर नेपाली भूमि रहेको छ। तर स्थानीयका अनुसार हाल उनीहरूले करिब ७ हजार हेक्टर क्षेत्र मात्रै भोगचलन गर्न पाएका छन् भने बाँकी भूमि भारतीय अतिक्रमण र विवादका कारण प्रयोग गर्न नसकिएको अवस्था छ। सरकारसँग पाँच प्रमुख माग पत्रकार सम्मेलनमा रविन्द्र जैसवाल, नुरजा बेगम लगायतका प्रतिनिधिले नेपाल सरकारसँग सुस्ताबासीलाई तत्काल नागरिकता उपलब्ध गराउन, भोगचलनमा रहेको जग्गाको नापजाँच गरी लालपुर्जा वितरण गर्न, सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन, भारतीय अतिक्रमण रोक्न कूटनीतिक पहल तीव्र बनाउन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सञ्चारजस्ता आधारभूत सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल, डा। बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका शीर्ष नेताहरूलाई सुस्ताको समस्या पटक–पटक जानकारी गराइएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म ज्ञापनपत्र बुझाइए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। वर्षौँदेखि आश्वासन मात्रै पाउँदै आएको भन्दै सुस्ताबासीले यसपटक भने नागरिकता, भूमि अधिकार र राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दै सिंहदरबार घेराउसम्मका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्।