सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी । पूर्वी नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले आफ्नो वडा नम्बर ६ र ७ लाई गण्डकी प्रदेशबाट हटाई लुम्बिनी प्रदेशमा समावेश गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्रिवेणी धाम क्षेत्रका बासिन्दाले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै गाउँ सभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । गाउँ सभाको बैठकमा वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष उमेश कार्कीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । स्थानीयवासीको माग, भौगोलिक अवस्था तथा सेवा प्रवाहमा देखिएको कठिनाइलाई आधार मान्दै गाउँ सभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले जानकारी दिए ।

त्रिवेणी धाम क्षेत्रका नागरिकले राज्य पुनः संरचनापछि गण्डकी प्रदेशमा परे पनि प्रशासनिक सेवा लिन अत्यन्त कठिनाइ भोग्दै आएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार गाउँपालिका कार्यालय र जिल्ला सदरमुकाम कावासोती पुग्न करिब ६५ किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ ।

नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, जग्गा नाप जाँच तथा अन्य सरकारी सेवाका लागि समेत दाउन्ने पहाड हुँदै लामो यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

स्थानीयवासीले भने नजिकै रहेको पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका तथा सदरमुकाम क्षेत्रबाट सहज रूपमा सेवा लिन सकिने अवस्था रहेकाले आफूहरूलाई लुम्बिनी प्रदेशमा समावेश गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । त्रिवेणीधामबाट सुस्ता गाउँपालिका करिब दुई किलोमिटर तथा आवश्यक प्रशासनिक सेवा उपलब्ध हुने सेमरी क्षेत्र करिब पाँच किलोमिटर दूरीमा रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।

हालै शिवपुरगढीमा आयोजित सर्वपक्षीय भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि र नागरिक अगुवाहरूले त्रिवेणी क्षेत्र राज्यबाट निरन्तर उपेक्षित भएको गुनासो गरेका थिए । सहभागीहरूले भौगोलिक यथार्थ, सेवा पहुँच र नागरिकको दैनिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनिक संरचनामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

उनीहरूले संविधान संशोधनको अवसरमा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–६ र ७ लाई लुम्बिनी प्रदेशमा समावेश गर्न तथा आवश्यक भए सुस्ता गाउँपालिकासँग समायोजन गरी “त्रिवेणी–सुस्ता गाउँपालिका” गठन गर्न सकिने सुझावसमेत दिएका छन् ।

स्थानीयवासीको अनुसार राज्य पुनः संरचनाका क्रममा भारतसँग जोडिने सम्भावित नाकाको अवधारणालाई आधार बनाएर त्रिवेणी क्षेत्रलाई गण्डकी प्रदेशमा राखिएको थियो । तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने करिब ६ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माण तथा सञ्चालनमा कानुनी र वातावरणीय जटिलता कायम रहेकाले अपेक्षित सडक पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन ।

त्रिवेणी–दुम्किबास सडकको ट्र्याक विगतमा खोलिए पनि निकुञ्जसम्बन्धी कानुनी प्रावधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका कारण सडक सञ्चालन हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । यही कारण गण्डकी प्रदेशभित्र रहेर सहज सेवा प्राप्त गर्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको उनीहरूको तर्क छ ।

स्थानीयवासीले जनताको सेवा र सुविधा केन्द्रमा राखेर गाउँ सभाले गरेको निर्णयलाई नवलपुर जिल्ला सभा, गण्डकी प्रदेश सभा तथा सङ्घीय सरकारले समेत सकारात्मक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार प्रदेशको सीमाभन्दा नागरिकको सेवा पहुँच महत्त्वपूर्ण भएकाले त्रिवेणी क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न समयानुकूल निर्णय आवश्यक छ ।