सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन एक महिना पनि बाँकी नरहँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेटको आधाभन्दा कम मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेश सरकारले हालसम्म कुल १७ अर्ब ४७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको ४४.८५ प्रतिशत मात्र हो । प्रदेश सरकारको यही खर्च क्षमताले बजेट कार्यान्वयन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालुतर्फ ७ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १० अर्ब ११ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिना भन्दा कम समय बाँकी रहँदा पनि ५५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसक्नु प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ ।

विशेष गरी विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च अपेक्षित गतिमा हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष दोहोरिने समस्या अझै समाधान गर्न नसकेको देखिएको छ । बजेट विनियोजन गर्ने तर समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश सरकारमाथि विगतदेखि नै आलोचना हुँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत १ अर्ब ९३ करोड २३ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको जनाएको छ । यो विनियोजित रकमको ५६.४२ प्रतिशत हो ।

स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने स्रोतसमेत पूर्ण रूपमा परिचालन हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहबिचको विकास साझेदारी अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ ।

यता प्रदेश सरकारको आर्थिक वृद्धिदर पनि घट्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कार्कीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.८७ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ ।

गत आर्थिक वर्षमा यो दर ४.२७ प्रतिशत थियो । अर्थात् एक वर्षमै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.४ प्रतिशत बिन्दुले घट्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिए पनि लुम्बिनी प्रदेश त्यसभन्दा पछाडि परेको छ ।

कृषि क्षेत्रको न्यून वृद्धि, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको सुस्त अवस्था, सूचना तथा सञ्चार र व्यापार क्षेत्रमा अपेक्षित विस्तार हुन नसक्दा प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन ९ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ । राष्ट्रिय कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २०८ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिए पनि आर्थिक वृद्धिदरमा आएको गिरावटले नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको सङ्केत देखाएको छ ।

प्रदेश सरकारले विद्युत् पहुँच ९८.६ प्रतिशत र इन्टरनेट पहुँच करिब ८० प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको दाबी गरेको छ । यद्यपि पूर्वाधार विस्तारका यी सूचकमा सुधार देखिए पनि उत्पादन, रोजगारी र आय वृद्धि जस्ता आर्थिक सूचकहरूमा अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन ।

आर्थिक सर्वेक्षणले पछिल्ला सात वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको औसत ५९ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत क्षेत्रमा विनियोजन गरेको उल्लेख गरेको छ । तर विनियोजनअनुसार खर्च हुन नसक्दा बजेटको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

हरेक वर्ष असार महिनाको अन्त्यतिर हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदा विकास निर्माणको गुणस्तरसमेत प्रभावित हुने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

यद्यपि प्रदेश सरकारले केही उपलब्धि पनि सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन तथा निर्माण आयोजनाको पहिलो चरणको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत पुगेको र वित्तीय प्रगति ९५.५८ प्रतिशत रहेको सरकारको दाबी छ ।

राजधानीका प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न भएसँगै २०८३ वैशाख २१ गतेदेखि एकीकृत रूपमा सेवा प्रवाह सुरु भइसकेको सरकारले जनाएको छ । दोस्रो चरणको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

राजस्व सङ्कलनतर्फ भने प्रदेश सरकारले केही सकारात्मक सङ्केत देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म प्रदेशको आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब १४ करोड ४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी हो ।

त्यसै गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा कुल २६ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ आय प्राप्त भएको छ । नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ७२ करोड २४ लाख, सशर्त अनुदान २ अर्ब १२ करोड ५० लाख, विशेष अनुदान ३० करोड र समपूरक अनुदान ३८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १३ करोड ८५ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट २६ करोड ३६ लाख तथा प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब १४ करोड ४ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ ।

यद्यपि आय बढे पनि खर्च क्षमता कमजोर रहनु प्रदेश सरकारका लागि चुनौती बनेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदा पनि बजेटको आधाभन्दा कम खर्च हुनु, आर्थिक वृद्धिदर घट्नु तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर रहनुले प्रदेश सरकारको विकास व्यवस्थापन क्षमता र बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च क्षमता वृद्धि, योजनाको समयमै कार्यान्वयन तथा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने चुनौती प्रदेश सरकारसामु थप जटिल बन्दै गएको देखिएको छ ।