सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । कानुनी रूपमा उद्योग दर्ता गरेर कर तिर्ने व्यवसायीहरू बजारमा टिक्न सङ्घर्ष गरिरहेका बेला बिना दर्ता घर–घरमा पुगेर काम गर्ने ‘झोले व्यापारी’ र मोबाइल मिस्त्रीका कारण फर्निचर उद्योग सङ्कटमा परेको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

यही विषयलाई केन्द्रमा राख्दै फर्निचर उद्योग सङ्घ रुपन्देहीले आयोजना गरेको “स्थानीय स्तरमा फर्निचर उद्योगको सम्भावना, अवसर र चुनौती” विषयक बहस गोष्ठीमा स्वदेशी उद्योग संरक्षण, अवैध कारोबार नियन्त्रण र प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता जोडदार रूपमा उठेको हो ।

फर्निचर उद्योग सङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष जीवकान्त काफ्लेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रुपन्देहीमा ९७५ वटा फर्निचर उद्योग दर्ता भए पनि तीमध्ये कति सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग नभएको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार छिमेकी मुलुकबाट आएका तथा दर्ताविहीन मोबाइल मिस्त्रीहरूले आधुनिक उपकरण प्रयोग गरी घर–घरमा पुगेर काम गरिरहेका छन् । न कर, न दर्ता, न कुनै नियमनको दायरामा रहेका यस्ता समूहका कारण राज्यले राजस्व गुमाउनुका साथै वैधानिक रूपमा सञ्चालन भएका उद्योगहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

रिपेयर सेन्टरको नाममा अनुमति लिएर नयाँ फर्निचर उत्पादन गर्ने प्रवृत्तिले पनि बजारलाई थप विकृत बनाएको उनको भनाइ थियो ।
“कर तिर्ने उद्योगी र बिना दर्ता कारोबार गर्नेबिचको प्रतिस्पर्धा समान हुन सक्दैन,” काफ्लेले भने, “उद्योग सञ्चालन गर्नेले कर, भाडा, कर्मचारी, विद्युत् र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ तर झोले व्यापारीले कुनै दायित्व बिना बजार कब्जा गरिरहेका छन्।”

कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले कर तिर्ने र कानुनी रूपमा सञ्चालन भएका उद्योगहरूको संरक्षण स्थानीय सरकारको दायित्व भएको बताए । उनले उद्योगीहरूलाई आवश्यक कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्न आग्रह गर्दै आगामी बजेटमा उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि थप कार्यक्रम ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्यानलगत रूपमा भएको अन्तरक्रिया सहजीकरण गर्दै संस्थाका प्रेस सल्लाहकार प्रदीप आचार्यले यस सम्बन्धी प्रश्नोत्तर गराउनुका साथै अब सरकारी निकायमा निर्माण हुने फर्निचरका सामग्री स्वदेशी प्रयोग गराउनको लागि ऐक्यबद्धता समेत व्यक्त गराएका थिए ।

आचार्यले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयसँग दर्ता भएका उद्योगहरूको वास्तविक अवस्था, आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग करको दायराबाहिर रहेका व्यवसायको नियन्त्रण, स्थानीय तहसँग घरलाई कार्यशाला बनाएर सञ्चालन गरिने अवैध उत्पादन र वन कार्यालयसँग कच्चा पदार्थ आपूर्तिको समस्या सम्बन्धी प्रश्न राखिएका थिए ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयकी प्रमुख शारदा भट्टराईले उद्योगहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न अनुगमन र तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने कामलाई तीव्र बनाइने बताइन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत चिरञ्जीवी बस्यालले बिना दर्ता सञ्चालन हुने व्यवसायबाट राज्यले राजस्व गुमाइरहेको स्वीकार गर्दै त्यस्ता गतिविधिलाई करको दायरामा ल्याउन निगरानी र समन्वय बढाइने बताए ।

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख प्रविण बिडारीले उद्योगीले उठाएको कच्चा पदार्थको समस्या जायज रहेको स्वीकार गर्दै वनमा उपलब्ध काठ र उद्योगको मागबिच समन्वय सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । वनमा काठ थन्किने तर उद्योगले सहज रूपमा काठ प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थालाई सुधार गर्न प्रक्रियागत सहजीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

“स्थानीय उद्योगलाई संरक्षण गर्ने विषयमा बुटवल गम्भीर छ,” उनले भने, “राजस्व परामर्श समितिमा सहभागी भएर उद्योगीहरूले आफ्ना सुझाव दिनुपर्छ । दर्ता हुने उद्योगको सङ्ख्या बढाउने र कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा सहकार्य आवश्यक छ ।”
आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत चिरञ्जीवी बश्यालले कर र राजश्व सबैले तिरेमा मात्रै विकासको बजेट आउने बताउँदै करबाट बाहिर रहेका अन्य कामदारहरूलाई करको दायरमा ल्याउने पहल गर्ने बताए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका उद्योग शाखा प्रमुख गुणाखर खनालले अहिले १० लाख रुपैयाँसम्मका पुँजीलाई पालिकामा दर्ता गर्न मिल्ने बताउँदै घरेलु कार्यालयको मापदण्डमै दर्ता गरिरहेको बताए । तिलोत्तमा नगरपालिका उद्योग शाखा प्रमुख मुक्तिराम खनालले नयाँ व्यवसायी दर्ताको लागि फर्निचर उद्योग सङ्घ सँग समन्वय गरिने बताए ।

रुपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण पराजुलीले पनि स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले अग्रसर हुनुपर्ने बताए। नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिई उद्योग संरक्षण सम्भव नहुने उनको धारणा थियो । महासचिव खिम खड्का, पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाकार माधव पौडेल,कार्यक्रम संयोजक नेत्र रुचाल लगायतले बोलेका थिए ।