सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । बिरामीका लागि झिकाइएको रगत चार दिनसम्म अस्पतालमै राखेर मात्र रक्तसञ्चार केन्द्रमा फिर्ता पठाइएको विषय सार्वजनिक भएपछि क्रिमसन अस्पतालको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका अध्यक्ष कृष्ण चौहान क्षेत्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत अस्पतालले रगत व्यवस्थापनमा लापरबाही गरेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार गत जेठ १७ गते एक बिरामीका लागि अत्यावश्यक भन्दै लगिएको रगत प्रयोग नभएपछि तत्काल फिर्ता नगरी चार दिनपछि मात्र रक्तसञ्चार केन्द्रमा पठाइएको हो ।

“प्रयोग नभएको रगत सोही दिन वा यथाशीघ्र फिर्ता गर्नुपर्ने हो । रगत व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा यस्तो अभ्यासले रक्तसञ्चार सेवामाथि थप दबाब सिर्जना गर्छ,” चौहानले उल्लेख गरेका छन् । उनले लामो समय अस्पतालमा राख्दा रगतको गुणस्तर तथा उपयोगितामाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका छन् । उनले यो समस्या अधिकांश अस्पतालहरूमा रहेको समेत बताएका छन् ।

विवाद सार्वजनिक भएपछि क्रिमसन अस्पतालले फेसबुकमै धारणा सार्वजनिक गर्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ । अस्पतालका अनुसार बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै शल्यक्रिया वा अन्य उपचारअघि आवश्यक रगतको व्यवस्था गरिन्छ ।

रगतको अभावका कारण आकस्मिक अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले पूर्व तयारी स्वरूप रगत मगाएर राख्ने गरिएको अस्पतालको भनाइ छ । अस्पतालले आफ्नो ब्लड स्टोरेज सुविधामा रगत ३५ देखि ४२ दिनसम्म सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न सकिने दाबी गरेको छ ।

प्रयोग नभएका रगतहरू सम्बन्धित रक्तसञ्चार केन्द्रमा फिर्ता पठाउने गरिएको पनि अस्पतालले जनाएको छ । तर अस्पतालको स्पष्टीकरणपछि पनि केही प्रश्न अनुत्तरित नै छन् । यदि रगत तत्काल प्रयोग नहुने निश्चित भइसकेको थियो भने चार दिनसम्म अस्पतालमै किन राखियो ?

रक्तसञ्चार केन्द्रमा समयमै फिर्ता गरिएको भए उक्त रगत अन्य आवश्यक बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुन सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो ? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट जवाफ अस्पतालले दिएको छैन ।

रक्तदानबाट सङ्कलित रगत सीमित स्रोत भएकाले यसको व्यवस्थापनमा उच्चतम संवेदनशीलता आवश्यक मानिन्छ ।

स्वास्थ्य संस्थाले प्राविधिक रूपमा रगत सुरक्षित राख्न सक्ने भए पनि आवश्यकभन्दा बढी समय आफूसँग राख्नु नै उचित अभ्यास हो वा होइन भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ ।

रगत अभावको समस्या बारम्बार देखिने प्रदेशमा रक्तसञ्चार व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सम्बन्धित निकायले स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।