सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्याय प्रशासन सञ्चालनमा कर्मचारीबाट कानुनले तोकेको जिम्मेवारी र न्यायिक मर्यादाको सम्मान नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्का निर्णय उपर पेस हुन आएका रिटहरू सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेपछि त्यसविरुद्ध परेका निवेदन एक सातासम्म अनिर्णयको बन्दी बनाइएको बिषयमा मल्लबाट गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त भएको हो । उक्त असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रशासन समक्ष पेश हुन आएका निवेदन दर्ता गर्न लिखित रुपमा आदेशसमेत भएको छ ।

उनले प्रशाससनले निवेदन रोकेर न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध गरेको प्रश्न उठाएकी छन् ।

संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने रिट तथा अन्य रिट निवेदनहरूसमेत सर्वोच्च अदालतबाट दर्ता समेत नगरी न्यायको बाटो अवरोध गरिएको बेहोराको गुनासो एवम् उजुरी लिखित रुपमा पर्न आएको आदेशमा उल्लेख छ ।

यसअघि पनि नेपाल बार एसोसिएसनलेसमेत सर्वोच्च अदालतले निवेदनसहितको फाइल दर्ता दरपीठ नगरी मौनता साधेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति निकालेर ध्यानाकर्षण गराएको सन्दर्भ पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।

संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम न्याय सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग अदालतबाट हुने व्यवस्था संविधानले नै गरेको निवेदन दर्ताको निर्देशनमा उल्लेख छ । साथै, न्यायको अन्तिम याचना गर्ने स्थान भनेको न्यायापालिका नै रहेको स्मरण समेत गराइएको छ ।

आदेशमा कुनै पनि अन्यायमा परेको व्यक्ति वा संस्थाको तर्फबाट संविधान र कानुन बमोजिम अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने जन्मसिद्ध आधारभूत मानव अधिकार सबैलाई प्राप्त रहेको समेत उल्लेख छ ।

गत वैशाख २५ गते दरपीठ उपरको निवेदनहरू समेत दर्ता नगरी रोकिराख्ने अधिकार सर्वोच्च प्रशासनलाई नरहेको पनि जनाइएको छ ।

इजलासले निर्णय गर्ने विषय पनि सर्वोच्च प्रशासनबाट होल्डमा राखिएको पाइएको पनि उल्लेख छ ।

उक्त प्रकरणमा अदालतको अधिकारक्षेत्र व्यवस्थित गर्न तथा न्यायलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनजउत्तरदायी बनाउन न्याय प्रशासनको संचालन गर्न काननले न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूलाई आ–आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको स्मरण समेत गराइएको छ ।

‘‘यस सम्बन्धमा प्रस्तुत विषयमा यस सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्न ल्याएको दरपीठको आदेश उपर तथा अन्य रिट निवेदन दर्ता नगरी राखेको भन्ने उजुरी/निवेदन परेकोमा अदालत प्रशासन र कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगरेको र न्यायिक मर्यादाको सम्मान नगरेको प्रश्न उपस्थित हुन आएको देखियो,’’ मल्लको आदेशमा उल्लेख छ ।

संविधान तथा कानूनले तोकेको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरा नगर्ने छुट कोही कसैलाई नहुने पनि बताइएको छ ।

‘‘कुनैपनि नेपाली नागरिक वा व्यक्तिले आफ्नो संवैधानिक तथा न्याय सम्बन्धी हकको प्रचलन गर्नबाट रोक्नु कानुनी शासनको भंगता हुन जान्छ,’’ कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले भनेकी छिन्, ‘‘यसरी निवेदकले ल्याएको निवेदन नै कानून बमोजिम दर्ता गर्न अधिकार तोकिएको अधिकारीबाट दर्ता नगरी राख्दा न्यायमा पहुँचमा अवरोध पुग्ने त छँदैछ, साथै कानुन बमोजिमको न्यायिक प्रकृयाको समेत उल्लङ्घन हुनजाने स्पष्ट छ ।’’

निवेदकको तर्फबाट दर्ता गर्न वा दर्ता नगरी ढिलाई गरी रिट दर्ता शाखामा, मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रार र मुख्य रजिष्ट्रारले अल्मल्याउन खोजी न्ययिक प्रकृयालाई नै अवरोध पुर्‍याउने कार्य न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रता माथिको उदासिनता र अकर्मण्यता रहेको पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।

‘‘कानुृनले तोकेको विधि र प्रकृया बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्यायप्राप्तिको बाटोको अवरोध र अदालतका जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ,’’ आदेशमा भनिएको छ, ‘‘यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ बमोजिम प्रधान न्यायधिशको हैसियतले आवश्यक निर्देशन एवं आदेश गर्नुपर्ने आवस्थाको विद्यमानता देखियो ।’’

प्रशासनलाई दिएको आदेशमा दर्ता गर्न ल्याइएका निवेदन आजै एक बजे भित्र सबै रिट निवेदनहरू तथा दरपीठ आदेश उपरको निवेदन समेत दर्ता गर्न भनिएको छ ।

‘‘भोलि मिति २०८३ साल जेष्ठ ५ गेत मंगलबारको तारेख तोकी पेशीमा चढाई नियमानुसार गर्नु र सोको जानकारी मलाई दिनु भनी यस अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको नाममा यो आदेश गरी दिएको छ,’’ मल्लको आदेशमा उल्लेख छ, ‘‘मसमक्ष पेश भएका उजुरीको छायाप्रति यसै साथ छ । सबै निवेदकहरूलाई यसको जानकारी दिनू,’’ आदेशमा भनिएको छ ।