सामग्री खोज्नुहोस्

नेपालगञ्ज । बाँके जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज भएपछि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सम्बन्धी काम प्रभावित बनेको छ ।

अन्तिम चरणमा पुगेका पुर्जा वितरण, नाप जाँच तथा राजस्व निर्धारणका काम रोकिएपछि हजारौँ सेवाग्राही अन्योलमा परेका छन् । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेले शुक्रबार नेपालगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोग विघटनका कारण जिल्लामा भइरहेको काम अलपत्र परेको जनाएको हो ।

समिति अध्यक्ष घननाथ खनालका अनुसार २०८१ साल कात्तिक १३ गतेको गठन आदेशअनुसार आयोग गठन भएर काम अघि बढाइएको थियो भने बाँकेमा २०८१ पुस २९ गते जिल्ला समिति गठन गरी प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। तर २०८३ वैशाख २४ गते आयोग अस्तित्वमा नरहेको पत्र प्राप्त भएपछि सबै काम प्रभावित भएको उनले बताए ।

अध्यक्ष खनालले पुर्जा वितरण, हकदाबी सूचना प्रकाशन, नाप जाँच तथा राजस्व निर्धारणका काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला आयोग खारेज हुँदा वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्वासी नागरिक मारमा परेको बताए । “डुडुवा गाउँपालिका बाहेक अन्य ४७ वटा वडामा नाप नक्साको काम सकिएको थियो, अधिकांश पालिकामा ९० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको अवस्था थियो,” उनले भने ।

समितिका अनुसार कोहलपुर नगरपालिकामा १ सय भूमिहीन परिवारलाई पुर्जा वितरण गरिसकिएको छ भने ५ सय ४० अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। यस्तै राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा २५ जनालाई पुर्जा वितरण गरिएको र १ सय ४१ अव्यवस्थित बसोबासीको प्रक्रिया पूरा भएको जनाएको छ ।

नेपालगञ्ज, कोहलपुर, राप्तीसोनारी र बैजनाथमा मंसिरभित्र पुर्जा वितरण गर्ने तयारी रहे पनि आयोग खारेज भएपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको समितिको भनाइ छ ।
आयोगले दिएको तथ्यांकअनुसार बाँकेमा भूमिहीन दलित ३ हजार ६ सय ८१, भूमिहीन सुकुम्वासी ६ हजार ७ सय ९८ र अव्यवस्थित बसोबासी ४३ हजार २ सय २६ गरी कुल ५३ हजारभन्दा बढी परिवार अझै पुर्जाविहीन छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष खनालले सरकारद्वारा भूमिहीन सुकुम्वासी हटाउन डोजर प्रयोग गर्ने नीति गलत भएको टिप्पणी गरे । वर्षौँदेखि जमिन भोग चलन गर्दै आएका नागरिकलाई विस्थापित गर्नुको सट्टा राज्यले व्यवस्थित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

आयोगकी महिला सदस्य तलत प्रविण खाँले आयोग खारेज गर्ने निर्णयलाई “सरकारले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेजस्तै” भएको टिप्पणी गरिन् । उनले वर्षौँदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहेका भूमिहीन र सुकुम्वासीमाथि अन्याय भएको बताउँदै सरकारले तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गरेर हालसम्म भएका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिन् ।

समितिले भूमि समस्या समाधानको प्रक्रिया नरोकी निरन्तरता दिन तथा भूमिहीन र सुकुम्वासीको न्यायोचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।