सामग्री खोज्नुहोस्

दोहा (कतार) ।

दलित एकता सञ्जाल नेपाल कतारले प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग कतारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेद, छुवाछूत तथा अत्याचार अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग कतारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

दलित एकता सञ्जाल नेपाल कतारका अध्यक्ष प्रकाश विश्वकर्मा, विश्वकर्मा समाज कतारका अध्यक्ष दीपक विश्वकर्मा परियार, मित्रता समाज कतारका अध्यक्ष सुमन परियार लगायत दलित एकता सञ्जाल नेपाल कतारमा आबद्ध रहेका थुप्रै व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा प्रवास नेपाली विभागका सभापति अब्दुल करिम मियाँलाई उक्त ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

ज्ञापन पत्रमा दलित समुदायमाथि हुने सामाजिक विभेद, छुवाछूत तथा विभिन्न प्रकारका अत्याचार अन्त्य गर्न राज्यले कडा तथा प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै,विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको जनाइएको छ ।

प्रवास विभागका सभापति अब्दुल करिम मियाँले ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उठाइएका विषयलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मियाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर दलित समुदायसँग सार्वजनिक रूपमा माफी मागेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै त्यसलाई सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गरे ।

मियाले दलित एकता सजांल कतारले बुझाएको ज्ञापन पत्र केही दिनमा स्वयम आफै नेपाल पुगेर कानुन मन्त्री सोबिता गौतम तथा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले दलित समुदायको हक र हितका लागि आफू सधैँ दृढ भएर उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रवासमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूले भोगिरहेका विभिन्न समस्या र पीडालाई पनि सरकारसमक्ष पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाए । प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको आवाज बुलन्द रूपमा उठाउन प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग सक्रिय रूपमा लागिपर्ने समेत उनको भनाई  थियो ।

दलित एकता सञ्जाल नेपाल कतारका अध्यक्ष प्रकाश विश्वकर्माले दलित समुदायले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको पीडा, विभेद र दमनका विषयमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । विश्वकर्माले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यो पहलले दलित समुदायमा आशाको दियो बाल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकारले दलित समुदायका हरेक मुद्दामा साथ दिने अपेक्षा आफूहरूले गरेको बताए । उनले यो ज्ञापन पत्र केवल औपचारिक दस्ताबेज नभई सरकारलाई खबरदारी गर्ने माध्यमसमेत भएको धारणा राखे ।

उनले सुझाव र माग सहित पेस गरिएको गुनासो तथा ज्ञापन पत्रले दलित समुदायले लामो समयदेखि सहँदै आएको विभेद, दमन र अन्यायका विषयमा वर्तमान सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्ने र समाधानतर्फ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै कडा भन्दा कडा नियम तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग समेत राखे ।