सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी । जिल्लाभित्र विभिन्न बहानामा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका वन क्षेत्र खाली गराउने विषयमा डिभिजन वन कार्यालयले सक्रियता देखाएको छ ।

बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ), सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल तथा वनसँग सरोकार राख्ने पक्षहरूको संयुक्त बैठकले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने ठोस रणनीति तयार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले तत्कालका लागि अतिक्रमित भूमिको विस्तृत लगत सङ्कलन गर्ने, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई त्यस्ता क्षेत्रका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख राजु क्षेत्रीका अनुसार पहिचान भइसकेका अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने तयारीसँगै नयाँ अतिक्रमण पहिचान गर्न ड्रोन प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ ।

भूमि आयोग (सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग) खारेज भइसकेको वर्तमान अवस्थामा वन कार्यालय र सुरक्षा निकायले वन क्षेत्र संरक्षणका लागि कडाइ गर्ने रणनीति अघि सारेका छन् । सरकारले सार्वजनिक तथा वन क्षेत्र अतिक्रमण हटाउन सबै निकायलाई सक्रिय बनाएको सन्दर्भमा जिल्लामा पनि त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ ।

विगत तीन दशकदेखि ‘सुकुम्वासी’ को नाममा वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्दै बस्ती बसाल्ने क्रम जारी रहेको बैठकमा उल्लेख गरिएको थियो । प्रारम्भिक चरणमा वन क्षेत्रभित्र प्लटिङ गरी विभिन्न व्यक्तिका नाममा भोग चलनको कोड तयार गरिन्थ्यो ।

त्यसपछि आउने आयोगहरूले अस्थायी निस्सा वितरण गर्दै थप अतिक्रमणलाई बढवा दिने र अन्ततः केही अवस्थामा लालपुर्जा वितरणसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी सहभागीहरूले गरेका छन् ।

केही सहभागीका अनुसार वनसँग जोडिएका निजी जमिन धनीहरूले नै वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी आफ्नो जग्गा विस्तार गर्ने प्रवृत्ति समेत देखिएको छ । विशेष गरी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा ‘सुकुम्वासी’ नाममा बसोबास गराइने तर वास्तविकता फरक हुने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार जिल्लाको कुल ७० हजार ३ सय ५५ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ३१.२४ प्रतिशत (२१ हजार ९ सय ८० हेक्टर) वन क्षेत्र रहेको छ। तीमध्ये ७ सय ४८ हेक्टर वन क्षेत्र व्यक्तिगत, संस्थागत तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अतिक्रमण भएको तथ्याङ्क छ ।

सबैभन्दा बढी अतिक्रमण बर्दघाट–सरावल सब डिभिजन क्षेत्रमा २८८.५ हेक्टर रहेको छ भने सुनवलमा १७३.९९, रामग्राम–पाल्हीनन्दनमा १५७.८२ र प्रतापपुर–सुस्तामा १२६.२ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ ।

वन अतिक्रमण मात्र होइन, विकास आयोजनाको नाममा वन क्षेत्र हस्तान्तरण हुँदा पनि वन क्षेत्र घट्दै गएको कार्यालयले जनाएको छ । विद्युत प्रसारण लाइन, उद्योग तथा विभिन्न संरचनाका लागि ठुलो परिमाणमा वन क्षेत्र प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

हेटौँडा–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनका लागि मात्रै १८७ हेक्टर वन क्षेत्र उपयोग गरिएको छ भने अन्य विभिन्न आयोजनाहरूका लागि गरी कुल ३९७.७८ हेक्टर वन क्षेत्र औपचारिक रूपमा उपलब्ध गराइएको छ ।

वन ऐनअनुसार वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा बराबर क्षेत्रफलको निजी जग्गा वनको नाममा हस्तान्तरण गरी वृक्षारोपणसहित संरक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि पछिल्लो नियमावली संशोधनपछि रकम तिरेर प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था लागू भएको छ । यसले संस्थागत रूपमा वन क्षेत्र प्रयोगको प्रवृत्ति अझ बढाएको वन प्राविधिकहरूको भनाइ छ ।

यसबाहेक, वन क्षेत्रभित्र अनधिकृत रूपमा सडक, ट्र्याक खोल्ने, खोला किनारमा पहुँच मार्ग बनाउने तथा हाटबजार र खेलमैदान निर्माण गर्ने कार्य पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । पूर्वाधार विकासको नाममा वन क्षेत्र प्रयोग गरिएपछि त्यसैको आडमा थप अतिक्रमण बढ्ने जोखिम रहेको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन् ।

वन क्षेत्रको योजनाबद्ध अतिक्रमण र अनियन्त्रित प्रयोगले दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ । त्यसैले प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्पष्ट नीति र कडाइका साथ अनुगमन आवश्यक रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।