सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। अध्यादेशमार्फत १ सय १० वटा कानून परिमार्जन गरिने र त्यसका आधारमा विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था तथा राज्यका अंगमा कार्यरत १,५३४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक निकायहरूको पुनर्संरचना, कार्यसम्पादनमा सुधार तथा प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ।

सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ अनुसार निम्न निकायका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छः

– नेपाल वायुसेवा निगम
– राष्ट्रिय समाचार समिति
– कर्मचारी सञ्चय कोष
– गोरखापत्र संस्थान
– नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान
– चलचित्र जाँच समिति
– सञ्चार संस्थान
– शिक्षक सेवा आयोग
– गुठी संस्था तथा त्यसका समिति
– राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष
– नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
– नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
– लुम्बिनी विकास कोष
– नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय
– पशुपति क्षेत्र विकास कोष
– प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्
– आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्
– काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण
– राष्ट्रिय बीउबिजन समिति
– नेपाल खानेपानी संस्थान
– नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
– नागरिक लगानी कोष
– प्रेस काउन्सिल नेपाल
– नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान
– कृषि अनुसन्धान परिषद्
– राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
– काठमाडौं विश्वविद्यालय
– राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड
– बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
– स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्द्धन समिति
– स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
– समाज कल्याण परिषद्
– त्रिभुवन विश्वविद्यालय
– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
– नेपाल स्काउट
– पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
– पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
– नेपाल नर्सिङ परिषद्
– नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था
– नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्
– बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल
– पोखरा विश्वविद्यालय
– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
– नगर विकास कोष
– औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान
– अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्द्धन समिति
– भवन निर्माण तथा व्यवस्था सुदृढिकरण समिति
– नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्
– नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्
– बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्
– शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र
– नेपाल फार्मेसी परिषद्
– आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
– सडक बोर्ड
– धितोपत्र बोर्ड
– प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड
– सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण तथा पुनरावेदन न्यायाधिकरण
– लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय
– चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
– सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति
– सूचना आयोग
– वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड
– बिरुवा क्वारेन्टाइन समिति
– नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समिति
– पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
– नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
– नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
– नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान
– सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय
– मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय
– कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय
– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग
– सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग
– राष्ट्रिय युवा परिषद्
– पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
– नेपाल खुला विश्वविद्यालय
– निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष प्रवन्ध समिति
– विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
– केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्
– सामाजिक सुरक्षा कोष
– विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण
– राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
– स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
– राजर्षि जनक विश्वविद्यालय
– अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति
– राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण
– लगानी बोर्ड
– राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति
– नेपाल मेडिकल काउन्सिल
– राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग

अध्यादेश कार्यान्वयनसँगै यी सबै निकायका अध्यक्ष, सदस्य, सञ्चालक तथा अन्य पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन्।