सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सरकारको पछिल्लो कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने कार्यलाई “प्रक्रियागत न्यायको विपरीत” भन्दै तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

थापाले सामाजिक संजालमा लेखेका छन सुकुम्बासी समस्या केवल झुपडी भत्काएर समाधान नहुने स्पष्ट पार्दै यसलाई दशकौँदेखिको संरचनागत विभेदको परिणाम भएको बताएका छन्। “कोही पनि रहरले सुकुम्बासी हुँदैन,” उनले भने, “विकासका स्रोत सहरमा केन्द्रित गर्ने गलत नीतिका कारण मानिसहरू गाउँबाट विस्थापित हुन बाध्य भएका हुन्।”

उनका अनुसार संविधानलेनै ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ र ‘आवासको हक’ सुनिश्चित गरेको छ। विशेषगरी धारा ४० ले भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने दायित्व राज्यलाई दिएको उनले स्मरण गराए। थापाले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, पुनःस्थापना र नक्कली सुकुम्बासीमाथि कारबाही गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भइसकेको बताए। उनले आफू र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतले संसद्मा समाधानमुखी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग त्यही कानुनी बाटो अपनाउन आग्रह गरे।

उनले नदी किनार अतिक्रमण हटाउने कार्य आवश्यक भए पनि त्यसका लागि वैकल्पिक व्यवस्था र पुनर्स्थापनाको योजना अनिवार्य हुनुपर्ने बताए। “वास्तविक भूमिहीनलाई पहिचान नगरी, पुनर्स्थापनाको आधार नबनाई बलपूर्वक उठिवास लगाउनु लोकतन्त्रको उपहास हो,” उनले चेतावनी दिए। थापाले सरकारको वर्तमान कदमलाई ‘सस्तो लोकप्रियता’ को प्रयास भन्दै आलोचना गरे। “डोजरले झुपडी मात्र होइन, नागरिकको मर्यादा र राज्यप्रतिको भरोसा पनि भत्काउँछ,” उनले भने।

अन्त्यमा उनले सरकारलाई ‘रुल बाइ ल’ होइन ‘रुल अफ ल’ को मार्गमा हिँड्न आग्रह गर्दै सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि कानुनी प्रक्रिया, मानविय संवेदना र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए।