सामग्री खोज्नुहोस्

लमही ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको नाममा रहेको घोराही उपमहानगर पालिका १३ र १४ नम्बर वडामा रहेको ९.२८ हेक्टर जग्गा खाली गर्न २१ दिने सूचना जारी गरिएको छ ।

त्यसै गरी सो जग्गामा बसोबास गर्ने सुकुम्वासीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरिनु पर्ने भएको भन्दै १० दिन भित्र जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिन आग्रह गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले आफ्नो नाममा रहेको घोराही ÷सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै आफ्नो नाममा दर्ता रहेको जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी बसोबास, टहरा तथा अन्य संरचना निर्माण गरिएको पाइएकाले २१ दिनभित्र स्वेच्छाले खाली गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

सूचनामा तोकिएको समयभित्र जग्गा खाली नगरे कानुन बमोजिम हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । साथै सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराउने अभियानअन्तर्गत यो कदम चालिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

सरकारले पछिल्लो समय जिल्लाभर अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी खाली गराउने नीति अघि सारेको छ ।

राप्तीमा, भूमिहीन, मुक्त कमैया सडकमा
दाङको राप्ती गाउँपालिकामा डोजर आतङ्क बन्द गर्न माग गर्दै सुकुम्वासी, भूमिहीन, मुक्त कमैया तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले व्यापक विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

बिहीबार हजारौँको सङ्ख्यामा सडकमा उत्रिएका उनीहरूले सरकारको पछिल्लो कदमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल डोजर प्रयोग गरी बस्ती हटाउने कार्य रोक्न चेतावनी दिएका छन् ।

पछिल्लो समय सरकारले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएसँगै वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी तथा भूमिहीन समुदाय त्रसित बनेका छन् ।

यसैबिच राप्ती गाउँपालिका–३ मसुरिया स्थित घण्टदेव सामुदायिक वन परिसरमा भेला भएका उनीहरूले सङ्गठित रूपमा विरोध जनाएका हुन् । प्रदर्शनकारीहरू त्यहाँबाट राप्ती गाउँपालिकाको मुख्य प्रवेशद्वारसम्म पुगेर चर्को नाराबाजी गरेका थिए ।

प्रदर्शनका क्रममा “डोजर आतङ्क बन्द गर”, “नागरिकलाई उठिबास लगाउन पाइँदैन”, “जनता विरोधी निर्णय खारेज गर” जस्ता नारा घन्किएका थिए । केही प्रदर्शनकारीहरूले स्थानीय सरकार र केन्द्रीय नीतिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै नेतृत्वप्रति पनि असन्तुष्टि पोखेका थिए । उनीहरूले आफूहरूलाई विकल्पबिना विस्थापित गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।

विरोधपछि आयोजित कोणसभामा बोल्ने वक्ताहरूले आफूहरू वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएको भूमिबाट जबरजस्ती हटाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनीहरूले राज्यले नागरिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उल्टै घरबार विहीन बनाउने कार्य गरेको आरोप लगाए ।

“हामीले यहाँ बसोबास गरेको दसकौँ भइसक्यो, यहीँ हाम्रो जीवन जोडिएको छ, अहिले एक्कासि डोजर लगाएर हटाउने कुरा अमानवीय हो,” उनीहरूले भने।वक्ताहरूले सरकारले बल प्रयोग गरी डोजर चलाउने प्रयास गरे त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्भावित क्षति र द्वन्द्वको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिए अझ सशक्त र कडा आन्दोलन गर्ने घोषणा समेत गरेका छन् ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले आफूहरूलाई वैधानिक प्रक्रियामार्फत जग्गाधनी प्रमाण–पत्र (लालपुर्जा) उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले विगतमा नेपाल सरकारको वैधानिक भूमि आयोग मार्फत खटिएका प्राविधिक टोली र स्थानीय सरकारको समन्वयमा आफूहरूले लगत सङ्कलन, फाराम भर्ने तथा फिल्ड निरीक्षण जस्ता प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छन् ।

यस क्रममा कतिपयले जग्गाको निस्सा समेत प्राप्त गरिसकेको तर हालसम्म लालपुर्जा नपाएको गुनासो गरेका छन् । राप्ती गाउँपालिका भित्रका विभिन्न ऐलानी जग्गामा सुकुम्वासी, भूमिहीन तथा मुक्त कमैयाहरू लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूले सोही स्थानबाट नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सरकारी सेवा सुविधा पनि लिँदै आएका छन् । तर अहिले आएर सोही बस्तीहरूलाई अवैध भन्दै हटाउन खोज्नु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको दाबी छ ।

विरोध कार्यक्रमपछि सङ्घर्ष समितिको एक टोलीले राप्ती गाउँपालिकामा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।