सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी । नवलपरासी जिल्लामा पछिल्ला वर्षहरूमा सम्बन्ध विच्छेद (डिभोर्स) का मुद्दा उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएका छन् । जिल्ला अदालत नवलपरासीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वैशाख १५ गतेसम्म मात्रै ३ सय ४५ वटा सम्बन्धित मुद्दा दर्ता भएका छन्, जुन विगतको तुलनामा वृद्धि हो ।

अदालतका सूचना अधिकारी भेषराज खनालका अनुसार दर्ता भएका कुल मुद्दामध्ये ३ सय ५ वटा सम्बन्ध विच्छेदका हुन् भने ४० वटा अंश सम्बन्धी मुद्दा रहेका छन् । “यी दुबैलाई जोड्दा कुल संख्या ३ सय ४५ पुगेको हो,” उनले जानकारी दिए ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१०८२ मा भने अंश बाहेक २ सय ८७ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा र ४३ वटा अंश मुद्दा गरी कुल ३ सय ३० मुद्दा दर्ता भएका थिए । यस आधारमा हेर्दा चालु आर्थिक वर्ष अझै बाँकी रहँदै मुद्दा संख्या गत वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।

अदालतका अनुसार अझै करिब ढाई महिना बाँकी रहेकाले मुद्दा थपिने सम्भावना पनि छ । अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदसँगै नाता कायम, पुनर्विवाह तथा अदालती विवाह (कोर्ट म्यारिज) का घटनामा पनि वृद्धि देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ३ वटा नाता कायम मुद्दा दर्ता भएका छन् भने ८१ वटा अदालती विवाह सम्पन्न भएका छन् । सातामा औसत एकदेखि दुई वटा अदालती विवाह हुने गरेको अदालतको भनाइ छ ।

सूचना अधिकारी खनालले अदालती विवाहलाई कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने सकारात्मक अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरे पनि सम्बन्ध विच्छेदको बढ्दो प्रवृत्तिलाई सामाजिक चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार शहरीकरण, वैदेशिक रोजगारी, आर्थिक स्वतन्त्रता, शिक्षा विस्तार तथा सामाजिक चेतनामा आएको परिवर्तनले वैवाहिक सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले प्रभावित गरिरहेको छ । पहिले लाजको विषय मानिने सम्बन्ध विच्छेद अहिले केही हदसम्म स्वीकार्य बन्दै गएको देखिन्छ ।

अधिवक्ता मनोजकुमार नाग वंशीका अनुसार सम्बन्ध विच्छेदको असर पारिवारिक संरचनामा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ । “विवाह दुई व्यक्ति मात्र होइन, दुई परिवारबिचको सम्बन्ध पनि हो। यसको विघटनले पारिवारिक एकता कमजोर बनाउँछ,” उनले भने । संयुक्त परिवारको संरचना खुम्चिँदै जाँदा सम्बन्ध विच्छेदले एकल परिवारको प्रवृत्ति अझ बढाउने उनको भनाइ छ ।

सम्बन्ध विच्छेदको दीर्घकालीन असर बालबालिकामा बढी पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । अभिभावकबिचको बिछोडले बालबालिकामा मानसिक तनाव, असुरक्षा, एक्लोपन र व्यवहारिक समस्या देखिन सक्छ ।

यसले उनीहरूको आत्मविश्वास घटाउने, अध्ययनमा असर पार्ने तथा सामाजिक अलगाव बढाउने जोखिम हुन्छ । केही अवस्थामा आक्रामक व्यवहार वा अवसाद (डिप्रेसन) सम्बन्धी समस्या समेत देखिने गरेको मनोवैज्ञानिकहरूको भनाइ छ ।

समाज अझै परम्परागत सोचबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भइसकेकाले सम्बन्ध विच्छेद भएका व्यक्तिहरू—विशेष गरी महिलाहरू—ले सामाजिक आलोचना, अपहेलना र विभेदको सामना गर्नुपरेको छ । उनीहरूलाई ‘असफल’ को रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्तिले लैङ्गिक असमानता झन् उजागर हुने गरेको छ ।

आर्थिक रूपमा पनि सम्बन्ध विच्छेदपछि एकल अभिभावक बन्ने महिलाहरू बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। रोजगारीको अभाव, सम्पत्तिमा सीमित पहुँच तथा सामाजिक समर्थनको कमीले उनीहरूको जीवनयापन चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको देखिन्छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सम्बन्ध विच्छेदलाई पूर्ण रूपमा नकारात्मक रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । हिंसा, अत्याचार वा असन्तुष्ट सम्बन्धबाट मुक्त हुने माध्यमका रूपमा पनि यसलाई बुझ्न आवश्यक छ। यसले व्यक्तिलाई नयाँ जीवन सुरु गर्ने अवसर प्रदान गर्छ ।

यसका नकारात्मक असर न्यून गर्न विवाहपूर्व तथा विवाहपछिका परामर्श सेवा, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग, बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम तथा सहज कानुनी सहायताको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, सम्बन्ध विच्छेद भएका व्यक्तिहरूप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्ने सामाजिक वातावरण निर्माण गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

समग्रमा, नवलपरासीमा बढ्दै गएको सम्बन्ध विच्छेदको प्रवृत्तिले सामाजिक संरचना र मूल्य प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तनलाई संकेत गरेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न राज्य, समाज र परिवार सबैको संयुक्त प्रयास अपरिहार्य देखिन्छ ।