सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी  । नवलपरासी जिल्लास्थित गण्डक सिँचाइ आयोजनासँग सम्बन्धित नहर, बाँध, सडक तथा अन्य सार्वजनिक जग्गामा गरिएको अतिक्रमण हटाउन १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ ।

नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, सेमरीले वैशाख १५ गते सूचना प्रकाशित गर्दै वैशाख ३० भित्र अतिक्रमित संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

कार्यालयका अनुसार तोकिएको समय सीमाभित्र अतिक्रमण नहटाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार हटाइने र आवश्यक कारबाही अघि बढाइनेछ ।

यो कदम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको निर्णय तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको निर्देशनअनुसार अघि बढाइएको हो । सरकारको ‘एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गत सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा नयाँ अतिक्रमणमा कडाइ गर्ने नीति कार्यान्वयनका लागि यो अभियान सुरु गरिएको बताइएको छ ।

सूचनामा गण्डक सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत पिपरपाती–प्रसौनी प्रणालीका मूल, शाखा, प्रशाखा तथा उप–शाखा नहरहरू, भारतीय मूल नहर, एमडब्लुसी, ए–ग्याप बाँध, लिङ्क बाँध तथा नेपाल बाँध (इम्बैंकमेन्ट) का डिल क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । साथै, विगतदेखि कार्यालयको स्वामित्व तथा भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गामा घरटहरा निर्माण, संरचना कब्जा तथा अवैध रूपमा प्रयोग भइरहेको जनाइएको छ ।

केही स्थानमा नहरको जग्गा कब्जा गरी भाडा असुल्ने, मठमन्दिर तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने र खेतीपाती गर्ने कार्यसमेत भइरहेको पाइएको छ । यसले सिँचाइ संरचना र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा चुनौती सिर्जना गरेको कार्यालयको भनाइ छ ।

इतिहासमा करिब दुई दशकअघि तत्कालीन शाही शासनकालमा सेनामार्फत अतिक्रमण हटाउने प्रयास भए पनि त्यसपछि पुनः विभिन्न शक्तिको संरक्षणमा अतिक्रमण बढ्दै गएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

नागरिक समाजका पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम सिँच सैथवारले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण अभियानमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायले अतिक्रमित क्षेत्रको यथार्थ विवरण तयार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेछ ।

हाल देशभर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र भइरहेका बेला गण्डक क्षेत्रको यो पहलले पनि सकारात्मक परिणाम दिनेमा स्थानीयवासी आशावादी देखिएका छन् ।