सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी ।

पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । नगरपालिकाले हाल अस्थायी रूपमा पारिजात वन क्षेत्र मा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आए पनि त्यसबाट दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै स्थानीयले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग देखि करिब एक किलोमिटर दूरीमा रहेको उक्त क्षेत्रमा फोहोर फालिँदा आसपासका बर्दघाट बजार क्षेत्रमा दुर्गन्ध फैलिनुका साथै सङ्क्रमणको जोखिम समेत बढेको स्थानीयको भनाइ छ । बजार क्षेत्र नजिकै फोहोर व्यवस्थापन गर्दा जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परेको उनीहरूको गुनासो छ । नगरपालिकाकाले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानको विकल्प नदिए आइन्दा सो क्षेत्रमा फोहर फाल्न नदिने देविनगर टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले बताए । नगरपालिकाको अन्यत्र स्थानबाट आउने फोहरलाई तत्कालका लागि रोकेर पहिला डम्पिङ साइडलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने उनले बताए ।

स्थानीयले दीर्घकालीन समाधानसहित व्यवस्थित डम्पिङ साइट निर्माण गर्न माग गरेका छन् । फोहर प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुँदै भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या ज्युँकात्युँ रहेको उनीहरूको आरोप छ । यदि तत्काल दीर्घकालीन समाधान नगरेमा अब सो क्षेत्रमा फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी समेत स्थानीयले दिएका छन् ।

विशेष गरी नकुहिने प्लास्टिकजन्य फोहरलाई प्राथमिकताका उचित व्यवस्थापन गरिनु पर्ने उनीहरूको माग छ । बर्दघाट बजार विकास समितिका अध्यक्ष गोविन्द पाद्य्याले बिगतदेखीनै सो क्षेत्रमा फोहोर फालिए पनि दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार गम्भीर नभएको बताए । अस्थायी रूपमा खाडल खनी फोहर व्यवस्थापन हुँदै आएकोमा फोहरमाथि फोहर थुपार्ने गरिँदा खाडल भरिएर यत्रतत्र फोहर मैला असरल्ल बनेको स्थानीयको भनाई छ ।

तत्कालका लागि उक्त स्थानको केही परको दुरीमा अर्को खाडल खन्नु पर्ने, फोहर थुपारिएको पुरानो खाडल पुर्नु पर्ने  र लगत्तै दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्न उनीहरूको माग रहेको छ ।

यता बर्दघाट नगरपालिकाका नगरप्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले भने फोहर व्यवस्थापनका लागि पारिजात बन क्षेत्रको ७ हेक्टर जमिनको भोगाधिकार हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाई टेन्डर आह्वान गरिएपनी बन क्षेत्रका कारण अख्तियारमा उजुरी परेकाले योजना अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरे । योजना कार्यान्वयनका लागि आई-ईई गरेपनी लुम्बिनी प्रदेशको बन मन्त्रालयले स्वीकृत नगरेको नगरप्रमुख श्रेष्ठको दाबी छ ।

यद्यपि दीर्घकालीन समाधानका निम्ति जग्गाको भोगाधिकारको पहल भने भइरहेको उनले बताए । प्रदेश बन मन्त्रालयबाट जमिन भोगाधिकारका लागि स्वीकृत भएपछि लगत्तै ठेक्का प्रक्रियामा जाने श्रेष्ठले बताए।अधिकांश स्थानीय तहमा अहिले फोहर व्यवस्थापन चुनौतीको विषय बनेको छ ।