सामग्री खोज्नुहोस्

सरकार सत्ता र शक्तिको उन्मादमा नमातियोस् । यो केवल आग्रह होइन, लोकतन्त्र जोगाउने आधारभूत चेतावनी हो । पछिल्लो समय लागू गरिएको विज्ञापन नीतिले नेपालको मिडिया हाउसहरूलाई गहिरो सङ्कटतर्फ धकेलेको छ ।

यो नीति सुधारको नाममा ल्याइएको भए पनि व्यवहारमा यसले मिडिया संस्थाहरूको आर्थिक मेरुदण्डमै प्रहार गरेको छ । नेपालको मिडिया क्षेत्र केवल सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम मात्र होइन, हजारौँ मानिसको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको संरचना हो ।

देशभरिका पत्रपत्रिका, अनलाइन पोर्टल, रेडियो र टेलिभिजनमा कार्यरत करिब १० हजारभन्दा बढी जनशक्ति प्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रबाट जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । उनीहरूसँग जोडिएका परिवार र आश्रितलाई समेट्दा करिब ५० हजारभन्दा बढी नागरिकको दैनिक जीवन यसैमा निर्भर छ ।

यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विज्ञापनको प्रवाह रोकिनु वा सीमित गरिनु भनेको केवल संस्थागत समस्या होइन, सामाजिक–आर्थिक सङ्कटको सुरुवात हो ।

मिडिया हाउसको वास्तविकता के हो भने तिनीहरू सेवामूलक संस्था मात्र होइनन् । उनीहरू आर्थिक संरचनामा आधारित संस्थाहरू पनि हुन् । एउटा समाचार प्रकाशित गर्न वा प्रसारण गर्न जति नै आदर्श आवश्यक भए पनि, त्यसलाई सम्भव बनाउने आधार भनेको आर्थिक स्रोत हो ।

कर्मचारीको तलब, कार्यालय सञ्चालन, प्रविधि व्यवस्थापन, फिल्ड रिपोर्टिङ, यी सबै खर्चहरू स्थिर आम्दानी बिना सम्भव हुँदैनन् । जब राज्यले विज्ञापनको ढोका साँघुरो बनाउँछ, मिडिया हाउसहरू या त बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्, या आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउँदै कुनै शक्तिको प्रभावमा झुक्न बाध्य हुन्छन् । यहीँबाट राज्यको हेपाहा दृष्टिकोण प्रस्ट देखिन्छ ।

मिडियालाई लोकतन्त्रको चौथो अङ्ग भनिन्छ, तर व्यवहारमा त्यसलाई सम्मान होइन, नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । सरकारले पारदर्शिता र व्यवस्थापनको नाममा ल्याएको नीति वास्तवमा नियन्त्रणमुखी देखिन्छ, जसले गर्दा ठूला देखि सानासम्मका मिडिया हाउसलाई असर पारिरहेको छ ।

ठूला संस्थाहरूलाई स्थायित्व कायम गर्न झन जटिल बन्ने देखिएको छ । जसकारण मिडिया संचालक कर्मचारी कटौती गरेर रहने कि बन्द गर्ने भन्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ ।

समस्या के हो भने राज्यले मिडियाभित्रका केही कमजोरीलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण क्षेत्रलाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको छ । पक्कै पनि मिडिया क्षेत्रमा अनियमितता, कमिसन र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका समस्या छन् । तर, ती समस्याहरू समाधान गर्ने उपाय प्रणाली सुधार हो, न कि आर्थिक नाकाबन्दी । गलत गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्नु राज्यको कर्तव्य हो, तर सबैलाई एउटै डण्डाले हान्नु न्यायसंगत हुँदैन ।

आजको सन्दर्भमा सबैभन्दा खतरनाक कुरा भनेको मिडियाको आर्थिक स्वतन्त्रता कमजोर हुनु हो । आर्थिकरूपमा कमजोर मिडिया स्वतन्त्र रहन सक्दैन । जब आम्दानीका स्रोतहरू बन्द हुन्छन्, तब आत्मसेन्सरशिप बढ्छ, आलोचनात्मक पत्रकारिता हराउँदै जान्छ र अन्ततः जनताको आवाज नै कमजोर हुन्छ ।

यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई नै चुनौती दिन्छ । राज्यले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मिडियालाई कमजोर बनाएर शासन बलियो हुँदैन । बरु, सशक्त र स्वतन्त्र मिडिया नै सुशासनको आधार हो ।

त्यसैले विज्ञापन नीति दमनको औजार होइन, सन्तुलन र सहकार्यको माध्यम बन्नुपर्छ । विज्ञापन वितरणमा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शिता र न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ । जसले कर तिरेको छ, रोजगारी सिर्जना गरेको छ र समाजमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ, त्यसलाई प्राथमिकता दिनु राज्यको जिम्मेवारी हो ।

साथै, मिडिया हाउसहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ । पेशागत नैतिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा सुधार नगरी केवल राज्यलाई दोष दिनु पर्याप्त हुँदैन । मिडियाले आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउन सकेन भने कुनैपनि नीति उसको पक्षमा दीर्घकालीन रूपमा काम गर्दैन ।

यदि सरकारले साँच्चिकै सुधार गर्न चाहन्छ भने उसले नियन्त्रण होइन न्यायोचित वितरणको नीति लिनुपर्छ । स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ, कति जनशक्ति रोजगारी दिएको छ, कति कर तिरेको छ, कति प्रभाव क्षेत्र छ, कस्तो सामग्री उत्पादन गर्छ, यी आधारमा विज्ञापन वितरण हुनुपर्छ । पारदर्शी प्रणाली बनाइनुपर्छ जहाँ कसैले पनि पहुँचको आधारमा होइन, योग्यताको आधारमा विज्ञापन पाओस् ।

साथै, मिडिया मार्केटिङलाई आधुनिक बनाउन जरुरी छ । डिजिटल प्लेटफर्म, डेटामा आधारित विज्ञापन, लक्षित वर्ग निर्धारण र ब्राण्डसंगको सहकार्य आजको आवश्यता हो । यी सबै नयाँ अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्छ ।

अब “कति प्रतिशत भन्ने पुरानो शैलीबाट बाहिर निस्केर कति प्रभाव ? भन्ने प्रश्नमा जानुपर्छ । मिडियाले आफूलाई केवल सूचना दिने माध्यम होइन, मूल्य सर्जकका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि तीन तहमा काम आवश्यक छ । पहिलो, मिडिया हाउसले आफ्नो मार्केटिङ टिमलाई पेशागत रूपमा सशक्त बनाउनुपर्छ ।

तालिम, प्रोत्साहन, स्पष्ट संरचना । दोस्रो, संघ–संस्थाले मार्केटिङलाई पनि पत्रकारिताजत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तेस्रो, सरकारले विज्ञापन नीतिलाई दण्डात्मक होइन, प्रोत्साहनमूलक बनाउनु पर्छ ।

यदि यी सुधारहरू गरिएनन् भने भोलिको मिडिया केवल नाममा स्वतन्त्र हुनेछ, व्यवहारमा निर्भर र कमजोर हुनेछ । र, जब मिडिया कमजोर हुन्छ, तब लोकतन्त्रको आवाज पनि कमजोर हुन्छ । अन्ततः, प्रश्न केवल विज्ञापनको होइन । यो मिडियाको भविष्यको प्रश्न हो । मार्केटिङलाई सम्मान नगरी, नीतिलाई न्यायोचित नबनाई, हामीले स्वतन्त्र पत्रकारिताको सपना देख्न सक्दैनौं । अबपनि समय छ ।

दृष्टिकोण बदल्ने, संरचना सुधार्ने र मिडियालाई साँच्चिकै सक्षम बनाउने । होइन भने, इतिहासले हामीलाई माफ गर्ने छैन ।