सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । संघीय सरकारले हालै रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका सहित दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र घोराही उपमहानगरपालिकामा सहसचिवस्तरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको छ ।

यहि चैत्र १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ६ जना सहसचिवको सरुवा गर्दै बुटवल, तुल्सीपुर र घोराहीमा प्रशासकिय अधिकृत पठाएको हो ।
जसअनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा दीपक ज्ञवालीलाई खटाइएको छ । तुल्सीपुरमा टेकनारायण पौडेल र घोराहीमा चन्द्र प्रकाश भुसाललाई उपमहानगरको प्रशासकीय जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसअघि उपसचिवले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकोमा संघ सरकारले यसपटक सहसचिवस्तरका कर्मचारी पठाएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निजामति ऐन जारी गरेपछि प्रदेशबाटै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्थाअनुसार चर्चा भएपनि प्रदेशले अहिलेसम्म कुनैपनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको छैन ।

स्थानीय निजामति ऐनमा स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने उल्लेख छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाले बनाएको स्थानीय निजामती सेवाको गठन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०८१ पुस २९ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
सो ऐनको दफा २६ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको उपदफा २ मा प्रमुख निकायले सम्बन्धित स्थानीय तहको बरिष्ठतम ज्येष्ठ अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासिकय अधिकृतको रुपमा खटाउने छ भनिएको छ ।

परिभाषा अनुसार ‘प्रमुख निकाय’ भन्नाले प्रदेश सरकारले स्थानिय तहको कर्मचारी प्रशासन हेर्न तोकेको प्रदेशको केन्द्रीय निकाय वा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले नतोकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई जनाउँछ ।

उपदफा २ बमोजिमको कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहमा नभएमा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाउने उपदफा ३ मा उल्लेख छ । उपदफा ३ बमोजिमको कर्मचारी उपलब्ध नभएमा प्रदेश सरकारको अनुरोधमा नेपाल सरकारले खटाएको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हुनेछ भनेर उपदफा ४ मा भनिएको छ ।

यसरी हेर्दा प्रदेश कानुन अनुसार स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटाउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारकै हो ।
हालै भएको चुनावबाट राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बुटवलसहितका स्थानीय तहमा किन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटायो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून अधिकृत लक्ष्मण भण्डारीले प्रदेश कानूनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारले तोक्ने व्यवस्था रहेको भएपनि संघीय कानुन अझै पुरानै रहेकोले सोहीअनुसार खटनपटन भएको हुनसक्ने बताए । ‘व्यवहारिक रुपमा अहिले प्रदेशले प्रशासकीय अधिकृत तोक्न सक्छ, संघीय कानून त्यस अनुसारको नभएकाले नेपाल सरकारले खटाउँदा अफ्‌ठ्यारो अवस्था आउँदैन, उनले भने, ४५ दिन भित्र संघले कानुन ल्याउने भनेको छ । नयाँ कानून आएमा त्यही अनुसार हुन्छ ।’

अहिले पनि मुलुकको निजामती प्रशासन २०४९ को कानुन अनुसार छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ मा संघीय व्यवस्थापछिका कतिपय प्रावधान छैनन् ।

नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनको लागि अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा प्रक्रिया अघि बढेको थियो । त्यसको लागि संघिय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रतिनिधि सभामा पेश भइ छलफल भएको थियो ।

उक्त विधाराधीन रहेकै अवस्थामा जेन्जी आन्दोलन पछि भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक पनि निष्क्रिय भएको छ ।

निष्क्रिय भएको विधेयकको मस्यौदामा ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म नेपाल सरकारले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने भनिएको छ । तर खटाउनु पर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नेपाल सरकारले प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा खटाउनुपर्ने छ । तर कुन पालिकामा खटाउने भन्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ने छ ।

नेपाल सरकारले नखटाएमा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाबाट खटाउन सक्ने व्यवस्था छ । संघीय कानून समयमा नबन्दा प्रदेशले बनाएका कतिपय कानुनहरु व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।