सामग्री खोज्नुहोस्

सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री तथा काँग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको घटनाले देशको राजनीतिलाई फेरि एक पटक गम्भीर बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ ।

जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा गरिएको यो कदमले कानुनी भन्दा बढी राजनीतिक सन्देश दिएको देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति, चाहे ऊ सत्तामा होस् वा प्रतिपक्षमा, कानुनभन्दा माथि हुँदैन । यदि कुनै व्यक्तिले कानुन उल्लङ्घन गरेको छ भने त्यस विरुद्ध कारबाही हुनु स्वाभाविक र आवश्यक प्रक्रिया हो । तर, यहाँ उठेको मूल प्रश्न भनेको के यो प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र समयानुकूल छ रु भन्ने हो ।

घटनाको समय, राजनीतिक सन्दर्भ र लक्षित व्यक्तिहरू हेर्दा यसलाई सामान्य कानुनी कारबाही मात्र भन्न कठिन देखिन्छ । प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेतामाथि एकै पटक गरिएको पक्राउले स्वाभाविक रूपमा “राजनीतिक प्रतिशोध” को आशङ्का जन्माएको छ ।

अझ एमालेले आन्दोलन घोषणा गर्नु र कानुन व्यवसायीहरूले समेत यसलाई प्रतिशोधपूर्ण भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुले यो घटनालाई थप संवेदनशील बनाएको छ ।

कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा कुनै पनि अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा प्रक्रिया, प्रमाण र न्यायिक मान्यताहरूको कडाइका साथ पालना हुनुपर्छ ।

प्रतिवेदनले औँल्याएका तथ्यहरू कति प्रमाणित छन् रु के ती आरोपहरू अदालतमा टिक्ने खालका छन् रु के अनुसन्धान प्रक्रिया स्वतन्त्र र निष्पक्ष थियो रु यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर बिना गरिएको पक्राउले न्यायिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ ।

अर्कोतर्फ, राज्यसत्ताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा न्याय देखिनु मात्र होइन, न्याय भएको अनुभूति गराउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि जनताले यो कदमलाई राजनीतिक बदला लिने माध्यमका रूपमा बुझ्छन् भने त्यसले कानुनी शासनप्रति विश्वास कमजोर पार्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिलाई आधार मान्दै पक्राउ गरिएको यो पहिलो घटना हो । यस्ता अभ्यासले दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।

आज सत्तामा रहेकाले गरेको कदम भोलि आफू विरुद्ध पनि प्रयोग हुन सक्छ भन्ने चेतना राजनीतिक नेतृत्वमा हुन जरुरी छ । यस घटनाले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ–के हाम्रो कानुनी संरचना राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ रु यदि अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया राजनीतिक निर्देशनमा प्रभावित हुन्छ भने त्यो न्यायको मर्म विपरीत हुन्छ । कानुनलाई हतियार बनाउने होइन, न्यायको साधन बनाउने दायित्व राज्यको हो ।

यस्तो अवस्थामा पारदर्शी, निष्पक्ष र न्यायिक प्रक्रियाको कडाइका साथ पालना आवश्यक छ । सरकारले आफ्नो कदमलाई प्रमाण र कानुनी आधारले स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

अदालतले पनि स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गरेर सत्यको निरूपण गर्नुपर्छ । अन्ततः लोकतन्त्रको सार केवल चुनावमा सीमित हुँदैन, त्यो विधि, प्रक्रिया र न्यायप्रतिको आस्थामा आधारित हुन्छ । यदि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा प्रतिशोधमा बदलिन्छ भने त्यसले राज्य संयन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ ।

यतिखेर थप गम्भीर प्रश्न बालेन शाह नेतृत्वको सरकारतर्फ नै तेर्सिएको छ । सुशासन र पारदर्शिताको नाराबाट उदाएको यो नेतृत्वले अहिले देखाएको व्यवहार भने ठिक विपरीत दिशामा गएको आभास हुन्छ ।

यदि वास्तवमै कानुनी शासन स्थापित गर्ने उद्देश्य थियो भने प्रक्रिया, समय र प्राथमिकतामा सन्तुलन देखिनुपर्थ्यो । तर, प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरूलाई लक्षित गर्दै गरिएको यो कदमले निष्पक्षता भन्दा पनि प्रतिशोधात्मक कारबाहीको सङ्केत दिएको छ ।

यसले सरकारको नियतमाथि गम्भीर शङ्का पैदा गरेको मात्र होइन, प्रतिशोधको आरोपलाई थप बलियो बनाएको छ । सुशासनको नाममा राजनीतिक हिसाब–किताब मिलाउने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउनेछ र यसप्रति सरकार स्वयंले गम्भीर आत्म समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।