सामग्री खोज्नुहोस्

शान्तिप्रेमी नेपाली भन्ने कथनले विश्वमै ख्याति प्राप्त गरेको यो देशका जनतालाई आज चरम अशान्तिको सामना गर्नु परिरहेको छ । हत्या, हिंसा, आतङ्क, फिरौती, डकैती, तोडफोड, आगजनी, उग्र प्रदर्शन नेपालीहरूको विशेषता वन्दैछ ।

परन्तु जिम्मेवार तहबाट खासगरी सत्तामा बसेकाहरू र ठुला राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व हाँक्नेहरूबाट यस दिशामा कहिल्यै पनि फिटिक्कै ध्यान गएन । राष्ट्रको अगाडि तेर्सिएको यो अनिष्टकारी समस्यालाई पन्छाउने के कस्ता उपायहरू अँगाल्नुपर्छ भन्नेमा उनीहरूको चासो देखिएन ।

सत्तामा गजधुम्म वसेर राष्ट्रद्रोहन र जन शोषणलाई अभूतपूर्व अवसर मानेर लुट्नु र खानुमा नै आफ्नो ज्ञान, वुद्धिविवेक सबै त्यतैतिर उधिनिएपछि देशको मूलभूत समस्यामा यस्ता पात्रहरूको के ध्यान जाओस त नि । धिक्कार छ हामीले अपनाएको शासन व्यवस्था, धिक्कार छ हामीमाथि लादिएको कथित लोकतन्त्र नामको कुरूप प्रणाली ।

लुटतन्त्रका मुखियाहरूमा आज एउटा के कुराको भाष्य निर्माण भएको छ भने हामीले लोकतन्त्रको नाम दिएर सोझा नेपालीमाथि जे कुरा थोपरिदिएपनि केही फरक पदैन । जनताले त्यसको वास्तै नगरी त्यसलाई स्वीकार गर्दै जान्छन् ।

जुनकि यो धारणा अत्यन्तै प्रत्युत्पादक तथा घातक धारणा हो । जवसम्म यो धारणामा आमूल परिवर्तन आउँदैन तवसम्म देशको हविगत सदाकाल यही रूपको रहने छ । यस भ्रामक धारणालाई चिर्न नसकिएसम्म नेपालको कहिल्यै विकास हुने छैन, नेपालीको कहिल्यै उन्नति हुने छैन र उँधोगतिले हामीलाई सधैभरि पछ्याइरहने छ ।

चाहे आन्तरिक, चाहे वाहिरी शान्ति र विकास एउटै सिक्काका दुईपाटा हुन् । स्थायी शान्तिको अभावमा विकास तथा प्रगति हुनै सक्दैन । शान्ति र स्थायित्वलाई पाखा लगाएर विकासको चाहना राख्नु मृगमरिचस्का जस्तै हो ।

सायद यही कुरालाई मनन गरेर हुनसक्छ वि.स. २०३१ सालमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले आफ्नो राज्याभिषकको अवसर पारेर समारोहमा समुपास्थित विश्वका सरकार प्रमुख राष्ट्राध्यक्षहरूलाई सम्वोधन गर्दै नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राखी त्यसको समर्थन गर्न आव्हान गरेका थिए ।

यो प्रस्तावले विश्वको रङ्गमञ्चमा नयाँ व्यक्तित्वको प्रकाश पारेको थियो । नेपाललाई राजाको प्रत्यक्ष शासन रहँदासम्म अर्थात २०४६ सालसम्म विश्वका १३० भन्दा बढी राष्ट्रहरूले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई समर्थन जनाइसकेका थिए ।

अन्य राष्ट्रहरूले पनि समर्थन गर्ने क्रम जारी नै थियो । यसैबीच वहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पछि बनेको सरकारहरूबाट यो प्रस्तावलाई निरन्तरता नदिइएपछि त्यो प्रस्ताव त्यत्तिकै स्थगित भएको छ ।

वास्तवमा वहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि त्यो क्रम रोकिनु हुने थिएन । राजाको प्रत्यक्ष शाासन अन्त्य गरी हामीले जननिर्वाचित प्रतिनिधि सरकार प्रमुख भई सरकार चलाउन पाउने जुन प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई अपनाएका थियौं त्यो कुनै गलत काम थिएन तर सरकार संचालन गर्ने अधिकार तथा शक्तिको तहमा पुगेका व्यक्तिहरूले राजाले गरेका सबै काममा खोट देखाउने नियत राखेर त्यो महत्वपूर्ण शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई पनि जसरी बीचैमा बेवारिस बनाए, त्यो गर्नु हुदैनथ्यो जसको फल आज हामीले भोगिरहेका छौ ।

वि.स. २०३१ साल फागुन १३ गने आफ्नो राज्याभिषेकको भोलिपल्ट सो समारोहमा आएका विश्वका ६० देशका शीर्ष प्रतिनिधिहरूलाई नेपाल जस्तो ३ बनोट भएको देशलाई जोगाउन र यहाँका जनतालाई शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अवसर दिलाउनको लागि आफूले सो प्रस्ताव ल्याएको भनिएकोमा कसैले पनि अन्यथा लिन नहुने भन्दै सरकारले वेला वेलामा भारत समक्ष सो प्रस्तावको समर्थन गर्न पटकपटक माग ग¥यो । स्मरणीय छ चीनले सो प्रस्तावलाई कुनै आनाकानी नगरी तुरुन्तै समर्थन जनायो भने भारतले मरिकाट्टे समर्थन गरेन । भारतले किन समर्थन गरेको रहेनछ त भन्ने कुरा अहिले आएर सबै छर्लङ्ग भएको छ ।

नेपाल जस्तो सानो राष्ट्रलाई जो उत्तर र दक्षिण दुवैतिर विशाल राष्ट्रहरू छन् । समुन्द्रसम्मको पहुँच नहुनाले भूपरिवेष्ठित अवस्थामा जकडिएर वस्नुपर्ने वाध्यता छ । त्यसमा पनि दुवैतिरका जनसंख्या अत्यन्तै धेरै छ ।

उत्तरतिरको विस्फोटक जनसंख्या विभिन्न वहानामा यतातिर सिफ्ट हुनथाल्यो भने अन्ततोगत्वा नेपालमा नेपाली नै अल्पसंख्यक हुनुपर्ने संभावनालाई र विभिन्न रूप र ढाँचाका अतिक्रमणहरूको खतरालाई मध्यनजर गरेर स्वर्गीय राजाले सो प्रस्ताव राखेका हुन् भन्ने हामीले पनि राम्रोसंग बुझ्न सकेका रहेनछौं ।

अब त्यो गल्ती हामीले सच्चाउनै पर्दछ । उत्तरी छिमेक चीनले समर्थन गरिसकेको छ फेरि पनि समर्थन दोहो¥याउन उसलाई कुनै आपत्ति रहने छैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौ । जहाँसम्म भारतको सवाल छ हिजोका दिनमा लामो समयसम्म भारतले अन्यमनस्कता तथा उपेक्षाभाव नै जनायो । किन जनायो  ? भन्दा उसले नेपाललाई भुटानको आँखाले हेर्न चाहान्छ ।

सकेसम्म आवश्यक बल प्रयोग गरेरै भएपनि सिक्किम जस्तो काण्ड गराएर आफूमा विलय गर्ने नत्र भने भुटानको तहमा राखेर अर्ध उपनिवेशको स्थितिमा राख्ने उसको चाहाना छ । भारतको यही मनसाय मध्यनजर गरि दूरगामी दृष्टि भएका राष्ट्रवादी राजा स्वर्गीय वीरेन्द्रले सो प्रस्ताव ल्याएका रहेछन् भन्ने कुरा नेपाल भारतको सम्वन्धमा देखापरेका विभिन्न उतार चढावहरूवाट अहिले मध्यान्नको घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ ।

विश्वमा दुई देशका बीचको मितेरी तथा सु– सम्वन्ध समानताको आधारमा हुन्छ । त्यसमध्ये पनि एउटा ठूलो देश र अर्को सानो देशकाबीचको सम्वन्ध त झन यस तथ्यलाई अझै बढी महत्व दिइएको स्थितिमा हुनुपर्दछ ।

भारत जस्तो ठूलो मित्र देशले नेपाल जस्तो सानो मित्र देशलाई गोहीको नजरले नहेरी गान्धीको नजरले हेर्नुपर्ने हो तर त्यो हुन सकेको छैन । भारतीय शासकहरूको चरित्रले यस्तो हुनपनि दिदैन । उनीहरू नेपालबाट लिनमात्र चाहन्छन्, दिन चाहदैनन् । कोशी लिए, गण्डकी लिए, महाकाली लिए, सुस्ता खोसिरहेका छन् ।

मानेभञ्याङ्ग लुटे, के के लुटे कति लुटे भनी साध्य र गनीसाध्यै छैन । अर्को कुरा भारतले हाम्रो सबै लुटिरहेको छ भनेर उसलाई एकोहोरो दोषारोपण गर्न पनि मिल्दैन । यसमा कमजोरी हाम्रो पनि प्रसस्तै छ ।

कोशी गण्डकी हामीले दिएरै लिएको हो, महाकाली सन्धीको जोडदार विरोधमा उत्रिएका जननेता मदन भण्डारीलाई षडयन्त्रपूर्वक हत्या गराएर हाम्रै दुर्जनहरूले उताबाट करोडौं कुम्लाएर संसदबाटै महाकाली जस्तो राष्ट्रघाती सन्धी पास गराएका हुन् । त्यसपछि पनि स्वार्थमा विकेर धेरै असमान सन्धीमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कसैकसैले त यतिसम्म गिरेर वकवास गरेकी अव वन्ने सरकार भारतको लागि कम्फर्टेवल हुने छ । यसरी पैसामा विक्ने र सत्तामा जानको लागि जे पनि गर्न तत्पर हुने पाखण्डीहरूलाई हात लिएर भारत नेपालमा हत्या, हिंसा र सीमापार आतङ्क फैलाएर भएपनि नेपाल भूमि आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहन्छ ।

उसको त्यो अभिष्ट पूरा हुन नदिनु स्वर्गीय श्री ५ वीरेन्द्रले राखेको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावलाई हामीले विना पूर्वाग्रह पुनः अगाडि वढाउनु नितान्त जरुरी छ । राजाले अघि सारेको भन्दैमा राम्रा कुराहरूको विराध गर्नु वुद्धिमानी ठहर्दैन ।