सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी । डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा वन क्षेत्रमा सञ्चालन भएका कार्यक्रममार्फत करिब एक लाख श्रम दिन बराबरको रोजगारी सृजना भएको जनाएको छ ।

अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रमका क्रममा कार्यालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र वन संवर्द्धनका गतिविधिबाट स्थानीय स्तरमै उल्लेख्य रोजगारी अवसर सिर्जना भएको जानकारी दिएको हो ।

डिभिजन वन अधिकृत राजु क्षेत्रीका अनुसार बुद्ध शान्ति साझेदारी वन समूहसहित जिल्लाका दर्जनभन्दा बढी सामुदायिक वनमा कार्य योजना अनुसार वन व्यवस्थापन, सरसफाइ, रुख कटान, मुछान तथा काठ सङ्कलनजस्ता काम हुँदा स्थानीय बासिन्दाले रोजगारी पाएका हुन् ।

“यो कार्यक्रम प्रदेशभर लागू छ, तर जिल्लामा मात्र एक लाख श्रम दिन बराबर काम सिर्जना हुनु ठुलो उपलब्धि हो,” उनले भने, “यसले रोजगारीसँगै राजस्व सङ्कलनको आधार पनि बलियो बनाएको छ ।”

उनका अनुसार उक्त श्रम दिन २७३ जनालाई वर्षभर रोजगारी उपलब्ध गराए सरह हो । वन क्षेत्रभित्र हुने नियमित कामका अतिरिक्त काठ भण्डारण तथा व्यवस्थापनमा समेत जनशक्ति परिचालन भइरहेको छ ।

तर, पछिल्लो समय काठको माग घट्दा उत्पादन भएको काठ बिक्री हुन नसक्ने समस्या देखिएको उनले बताए । हाल जिल्लामा करिब १३ हजार घन फिट काठ मौज्दात रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षकै बाँकी हो ।

“यदि सबै काठ बिक्री हुन सके करिब १ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व उठ्न सक्थ्यो,” क्षेत्रीले भने, “यसैबाट फर्निचर तथा अन्य सामग्री उत्पादन गर्दा थप हजारौँ रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना छ ।” उनले वनजन्य उत्पादनको उपयोग बढे आयात प्रतिस्थापन हुँदै व्यापार घाटा कम गर्न पनि टेवा पुग्ने बताए ।

वन क्षेत्रभित्र रहेका पातपतिङ्गर र सुक्खा सोत्तरको व्यवस्थापनबाट पनि थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना औँल्याइएको छ । जिल्लाभित्र करिब ६ लाख क्विन्टल यस्ता सामग्री रहेको अनुमान छ, जसले डढेलोको जोखिम बढाइरहेको छ ।

यदि स्थानीय तहहरूले प्रतिक्विन्टल १०० रुपैयाँमा खरिद गर्ने नीति ल्याए, एक व्यक्तिले दैनिक ५ क्विन्टल सङ्कलन गरी ५०० रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्ने वन कार्यालयको भनाइ छ ।

यसरी सङ्कलित सामग्रीलाई कम्पोस्ट मलमा रूपान्तरण गरी किसानलाई वितरण गर्न सके रासायनिक मलको आयात घट्नुका साथै माटोको गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

“पालिकाहरूले करिब ६ करोड लगानी गरेर यस्तो योजना अघि बढाए वन सफा हुनुका साथै रोजगारी र कृषि दुवै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ,” क्षेत्रीले बताए ।

यस्तै, वन अधिकृत रवीन्द्र चौधरीले काठको सहज आपूर्ति र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । स्थानीय तहले नक्सा पासलाई अनिवार्य बनाउँदा सर्वसाधारणले काठ पाउन कठिनाइ भएको गुनासो बढेको उनले उल्लेख गरे । “नक्सा पास नगरपालिकाको विषय हो, तर त्यसकै आधारमा काठ वितरण रोक्नु उपयुक्त होइन,” उनले भने । हाल डिभिजन वन कार्यालयले ४० फिटसम्म काठ लिन नक्सा अनिवार्य नगर्ने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ ।

उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत वनलाई पुनः उत्पादनशील स्रोतका रूपमा विकास गर्न सकिने बताउँदै वन संरक्षण र उपयोगलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । “वन नष्ट हुने स्रोत होइन, पुनः उत्पादन गर्न सकिने स्रोत हो,” उनले भने, “वन जोगाउँदै विकास गर्न सके यही नै समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ।”

कार्यक्रमका सहभागीहरूले वनजन्य स्रोतको उपयोग र प्रवर्द्धनमा खोजमूलक तथा सकारात्मक पत्रकारिताको आवश्यकता औँल्याउँदै स्थानीय उत्पादनप्रति जनचेतना बढाउनुपर्ने निष्कर्ष समेत निकालेका थिए ।